‘आधार’ ओळखपत्र आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी या केंद्र सरकारच्याच दोन महत्त्वाकांक्षी योजनांमधील पुनरुक्तीसंदर्भात अखेर सरकारने मध्यममार्ग काढला. त्यामुळे ‘आधार’ योजना बारगळण्यापासून वाचली. नागरिकापाशी जर ‘आधार’ चा क्रमांक असेल, तर त्याला लोकसंख्या नोंदणी करताना पुन्हा आपली ‘बायोमेट्रिक’ माहिती देण्याची गरज नसेल, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, संसदेच्या स्थायी समितीने व नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मोंटेकसिंग अहलुवालिया यांनी घेतलेले आक्षेप यामुळे सरकारने हा मध्यममार्ग काढीपर्यंत या दोन्ही योजनांखाली एकाच प्रकारची माहिती गोळा करून कोट्यवधी रुपये वाया घालवले गेले त्याचे काय? या उधळपट्टीचे साधे गणित मांडायचे तर प्रत्येक ‘आधार’ कार्डामागे साधारणतः दीडशे रुपये खर्च येतो. त्यापैकी केवळ बायोमेट्रिक माहिती गोळा करण्यामागील खर्च ३० ते ३५ रुपये आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसाठी हीच बायामेट्रिक माहिती गोळा करण्याचा खर्च मात्र त्याहून कमी म्हणजे २५ ते २८ रुपये आहे.
म्हणजे प्रत्येक ‘आधार’ साठी बायोमेट्रिक माहिती गोळा करण्याचा खर्च राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीपेक्षा साधारण दहा रुपये अधिक आहे. देशातील ज्या कोट्यवधी नागरिकांची आजवर ‘आधार’ आणि ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी’ साठी नोंदणी केली गेली, त्यांना दोन्ही ठिकाणी आपली ‘बायोमेट्रिक’ माहिती म्हणजे आपल्या दोन्ही हातांच्या सर्व बोटांचे ठसे, बुब्बुळांची प्रतिमा नोंदवावी लागली. म्हणजे प्रत्येक नागरिकाची एकाच प्रकारची माहिती दोनवेळा घेतली गेली. अशा कोट्यवधी नागरिकांची एकच माहिती दोनदा घेतल्याने किती पैसे वाया गेले त्याचा आता हिशेब करा. देशाच्या संपूर्ण लोकसंख्येच्या बाबतीत हे घडले असते तर त्याचा हिशेब अब्जावधींच्या घरात गेला असता. सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयामुळे आता ही माहितीची पुनरुक्ती टळेल. पण हे शहाणपण या योजनांच्या प्रारंभीच का आले नाही या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार? जे किमान एक हजार कोटी रुपये वाया गेले त्याला जबाबदार कोण? ‘आधार’ योजना घोषित झाली तेव्हापासून त्यासंदर्भात सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले गेले असे दिसते. वृत्तपत्रांमधून जाहिराती, लेख याद्वारे या योजनेचे पद्धतशीर मार्केटिंग केले गेले व अजूनही केले जात आहे. पण नागरिकांना जो बारा आकडी क्रमांक मिळतो, त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग तेव्हाच होईल जेव्हा सर्व सरकारी योजनांची सांगड त्या क्रमांकाशी घातली जाईल. जे लक्ष्य अद्याप दूरच आहे. दुसरे म्हणजे लवकरात लवकर ‘आधार’चे काम पूर्ण करण्याच्या नादात गोळा केल्या जाणार्या माहितीच्या सत्यासत्यतेकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात येते आहे. एका वृत्तवाहिनीने खुद्द दिल्लीत ‘आधार’ साठी कशी सहजपणे बोगस माहिती देऊन नोंदणी कशी करता येते त्याचा नुकताच पर्दाफाश केला. या देशातील बांगलादेशी वा अन्य घुसखोरांना जर अशाच प्रकारे सहजगत्या ‘आधार’ कार्डे मिळवता येऊ शकतात असाच त्याचा अर्थ होतो. गोळा केली जाणारी नागरिकांची सर्व माहिती २०४८ बीट एनक्रिप्ट केली जाते, तिला ‘ऍक्सेस कंट्रोल’ किंवा ‘नेटवर्क सिक्युरिटी’ द्वारे सुरक्षित ठेवले जाते वगैरे दावे जरी ‘आधार’ चे प्रणेते करीत असले, तरी अगदी प्रारंभिक स्तरावरच जर चुकीची माहिती दिली गेलेली असेल, तर काय करणार? ‘आधार’ नोंदणीची कंत्राटे खासगी कंत्राटदारांना दिली गेली आहेत. देशातील २७ हजार नोंदणी केंद्रांतून दिवसाला दहा लाख या वेगाने ही नोंदणी केली जात आहे. गतिमानतेच्या नादात माहितीच्या सत्यासत्यतेच्या पडताळणीकडे दुर्लक्ष केले तर सारेच मुसळ केरात जाईल. मुळात नागरिकांना वेगवेगळी कार्डे बाळगण्याची सक्ती का? आयकर विभागाचे ‘पॅन कार्ड’, निवडणूक आयोगाचे ‘मतदार ओळखपत्र’, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे ‘स्मार्टकार्ड’, ‘आधार’ कार्ड, रेशन कार्ड अशी वेगवेगळी कार्डे, शिवाय राज्य सरकारच्या आरोग्य विमा, सामाजिक सुरक्षा योजना यांची कार्डे अशी कार्डेच कार्डे नागरिकांना सांभाळावी लागत आहेत. एकाच बहुपयोगी स्मार्ट कार्डद्वारे हा घोळ नाहीसा करून जनतेचे अब्जावधी रुपये वाचवणे खरेच एवढे अशक्य आहे? की ‘स्मार्ट’ लोकांकडून ही पद्धतशीर लूट चालली आहे?