राज्य सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांची माहिती
खाण अवलंबित ट्रक मालक, बार्ज व मशिन मालकांच्या कर्जाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी सरकारने तयार केलेल्या एक रकमी कर्ज फेड योजनेस भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (आर.बी.आय.) मान्यता न मिळाल्यास योजना राबविणे कठीण होईल, असे राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाई यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.वरील योजनेस अद्याप आरबीआयची मान्यता मिळालेली नाही. ती मिळविण्यासाठी प्रयत्न चालू असून काल आरबीआयच्या गव्हर्नरना पत्र पाठवून राष्ट्रीयीकृत बँकेप्रमाणेच गोवा राज्य सहकारी बँकेला मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. खाण अवलंबितांच्या कर्जाची ६७ कोटी रुपये थकबाकी आहे. एनपीए वाढत असल्याने हा विषय लवकरात लवकर निकालात निघणे महत्त्वाचे असल्याचे फळदेसाई यांनी सांगितले.
केंद्रीय सहकार निबंधकांची मान्यता मिळविणे सोपे आहे, असे ते म्हणाले. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या मंडळांना अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्यासाठी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, असे ते म्हणाले.
