पाणीपुरवठ्यापासून पार्किंगपर्यंत आणि वाहतूक कोंडीपासून कचर्याच्या विल्हेवाटीपर्यंत असंख्य समस्यांनी ग्रासलेल्या गोव्याच्या राजधानी पणजीच्या पाणी समस्येच्या निराकरणासाठी अखेर केंद्राने १६८ कोटी मंजूर केले आहेत. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण योजना या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेखाली पणजी महापालिकेला पाण्याच्या समस्येच्या सोडवणुकीसाठी हा निधी मिळणार आहे. अर्थात, केवळ निधी मंजूर होणे आणि तो मिळणे पुरेसे नसते. कागदावरची कामे प्रत्यक्षात साकारणे महत्त्वाचे असते. या बाबतीतही ही कामे प्रत्यक्षात वेग घेतील आणि पणजीकरांची पाण्याची ददात कायमची मिटेल अशी आशा करूया. पणजी महानगरपालिकेने सदर योजनेखाली विकासकामे करण्यासाठी आजवर अनेक प्रस्ताव केंद्राला दिले. परंतु गेली तीन वर्षे केंद्र सरकारने महापालिकेच्या तोंडाला पानेच पुसली. शेवटी एकदाचा एक प्रकल्प मंजूर झाला. आता शहराची पाणी समस्या सोडवायची म्हणजे अगदी ओपा पाणी प्रकल्पात केवळ पणजीला पाणीपुरवठा करणारा स्वतंत्र प्रकल्प उभारण्यापासून तेथून पणजीपर्यंत मोठ्या क्षमतेची जलवाहिनी टाकण्यापर्यंत आणि खुद्द पणजी शहरातील जुन्या जलवाहिन्या बदलून त्या नव्या घालण्यापर्यंत, अधिक क्षमतेच्या नव्या टाक्या उभारण्यापर्यंत असंख्य कामे करावी लागणार आहेत.
महापालिका कार्यक्षमतेने या प्रक्रियेस वेग देईल अशी आशा करूया. खरे तर एकेकाळचे अत्यंत निवांत, शांत असे मांडवीकाठचे हे सुंदर शहर. मात्र, आज विविध समस्यांच्या जंजाळात पणजी एवढी गुरफटून गेलेली आहे की शहरात हिंडणे – फिरणे ही जीव नकोसा करणारी बाब होऊन बसली आहे. शहराची सर्वांत प्रमुख समस्या म्हणजे वाढती वाहतूक. ‘इफ्फी’च्या निमित्ताने समांतर पाटो पूल झाला आणि निदान वाहनांना आत येण्या जाण्याचा पर्यायी मार्ग उपलब्ध झाला. परंतु दिवसागणिक वाढत चाललेल्या वाहनांची संख्या पाहिली, तर हा समांतर पूलही अपुरा ठरतो आहे. ईडीसी – पाटो प्लाझाहून थेट मळा भागाला जोडणार्या नव्या पुलाची गरज आहे. दोन्ही मांडवी पुलांवरील वाहतूकही प्रचंड वाढली आहे. त्यालाही पर्याय निर्माण करावा लागणार आहे. शहरात दिवसागणिक येणार्या हजारो वाहनांमुळे पार्किंग ही अत्यंत गंभीर समस्या बनलेली आहे. मल्टीलेव्हल पार्किंगच्या योजना राबवणे हा त्यावरचा एक उपाय झाला, परंतु मुळात पणजीत येणार्या वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणे अत्यंत गरजेचे आहे. पणजीचे आखीव रेखीव स्वरूप पाहिले, तर प्रवाशांसाठी शेजारच्या उपनगरांतून अखंड शटल सेवा सुरू करणे काही फार कठीण नाही. गरज आहे ती योजकांची. तिचाच तर अभाव आहे. त्यामुळे जो तो आपल्या वाहनासह पणजीमध्ये कामाधंद्यासाठी घुसतो. एखाद्या प्रचंड चक्रव्यूहात शिरल्यासारखी त्याची गत होऊन जाते. ही परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक बिघडत चालली आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी फ्लायओव्हर, मोनोरेल, रिंगरोड अशा विकल्पांचा विचार आतापासूनच व्हायला हवा. ती दूरदृष्टी ठेवली जाणार नसेल तर येत्या पाच वर्षांत पणजीची वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडेल. पणजीची दुसरी प्रमुख समस्या आहे ती कचर्याच्या विल्हेवाटीची. आजही त्यावर ठोस उपाय अमलात येऊ शकलेला नाही. राज्य सरकारने महापालिकेकडे बोट दाखवायचे आणि महापालिकेने सरकारकडे यातून प्रश्न सुटणारा नाही. भविष्याचा विचार करून या समस्येच्या निराकरणासाठी कायमस्वरूपी उपाय काढण्याची वेळ केव्हाच येऊन ठेपलेली आहे. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण योजनेखाली निधीची कमतरता भासणारी नाही. गरज आहे ती या प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची. पणजीतील पुरातन इमारतींच्या संवर्धनासाठी ८५ लाख महापालिकेला यापूर्वीच मंजूर झालेले आहेत, त्यातून किती इमारती संरक्षिल्या गेल्या? दिवसेंदिवस एकेक इमारत नेस्तनाबूत होत बहुमजली इमारती उभ्या राहात आहेत. महापालिकेने आजवर आठशे कोटींचे प्रस्ताव पाठवले, परंतु त्यातून केवळ पाणी योजनेचा एक प्रस्ताव संमत झाला आहे. निदान त्याची कार्यवाही प्रभावीपणे झाली, तर भविष्यात आणखी विकासयोजना मंजूर होऊ शकतील आणि पणजीचे समस्यांचे ग्रहण सुटेल.