गोव्यात लोकायुक्त कार्यरत नाहीत. राज्यातील माहिती आयोग अजून पूर्णपणे कार्यरत झालाय असे म्हणता येणार नाही. अशा या पार्श्‍वभूमीवर कालबद्ध सार्वजनिक सेवा वितरण कायदा लागू होत असल्याने शासनाची जनता-बांधिलकी, कार्यक्षमता आणि पर्यायाने पारदर्शी व नितळ कारभार यादृष्टीने एक मोठे पाऊल म्हणून त्याचे स्वागत करायला हवे होते. परंतु हा कायदा प्रायोगिक पद्धतीने आणतानाच त्यातील प्रशासकीय आणि फौजदारी गुन्हेगारीविषयीची (दंडात्मक स्वरूपाची) कलमे सध्या स्थगित ठेवून कायदा लागू केला जाईल असे जाहीर करण्यात आले असल्याने हा कायदा ‘टूथलेस टायगर’ तर ठरणार नाही ना अशी रास्त शंका उपस्थित होईल. खरं म्हणजे तसं पाहिल्यास छोट्या आकारामुळे व येथील प्रचंड कर्मचारी संख्येमुळे (२९ नागरिकांमागे १) गोवा हे या कायद्याखाली एक यशस्वी प्रयोगशाळा व पर्यायाने ‘मॉडेल राज्य’ ठरण्यास पूर्ण वाव आहे.

गोवा कालबद्ध सार्वजनिक सेवा वितरण कायदा लागू करण्याची अधिसूचना गेल्या बुधवारी राज्यात जारी करण्यात आली. मागील सरकारने या विषयावरील एक चांगले विधेयक विधानसभेत दाखल केले, परंतु नंतर तो कायदा मंजूर करण्यासाठी काहीच केले नाही. सध्याच्या सरकारने त्या विधेयकाकडे दुर्लक्ष करून आपले एक विधेयक घाईघाईत विधानसभेत दाखल करून त्यावर साधक-बाधक चर्चा करायला संधीही न देता ते झटपट मंजूर करून टाकले. पर्यायाने वचनपूर्तीचे श्रेय सरकारला देणारा एक कायदा अस्तित्वात आला खरा; परंतु त्यात बरेच दोष राहून गेल्याने त्याची अंमलबजावणी कशी होते याकडे अभ्यासकांचा लक्ष निश्‍चित राहील. आपली लोकशाही प्रातिनिधिक तत्त्वावर आणि लोकसहभागावर विश्‍वास ठेवते.

माहिती हक्क कायदा पारदर्शी प्रशासन आणि प्रशासनाची लोक-बांधिलकी यांची हमी देत प्रशासनातील भ्रष्टाचार उणा करण्याच्या दृष्टीने नागरिकांसाठी सक्षम हत्यार म्हणून मानले गेले. सार्वजनिक सेवा हमी कायदा हे त्याचेच एक पुढील पाऊल मानले जाते. प्रशासन लोकाभिमुख बनावे, त्याने लोकबांधिलकी मानावी व ते कार्यक्षम बनावे या दृष्टीने हे दोन्ही कायदे हातात हात घालून चालल्यास प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला बर्‍याच अंशी आळा बसणे शक्य आहे.

महत्त्वाचा भाग म्हणजे, या कायद्याद्वारा नागरिकांना वेळेच्या बंधनात मिळणार्‍या सेवा या सर्वसाधारण नागरिकांना दैनंदिन गरजेच्या सेवाच जास्त प्रमाणात असल्याकारणाने त्यांना पावलोपावली बसणारा भ्रष्टाचाराचा फटका व चटका उणा होण्यास खूप मदत होऊ शकते. परंतु त्यासाठी हा कायदा पूर्ण ताकदीनिशी, पूर्ण तयारीने व संपूर्ण गांभीर्याने राबवला जाणे आवश्यक आहे.

आता मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमाकडे पाहता हा कायदा राज्यात कार्यान्वित होतोय तो प्रायोगिक तत्त्वावर हे लक्षात घ्यावे लागेल. सार्वजनिक सेवांची हमी नागरिकांना देताना, त्या सेवा ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत न दिल्यास (बे)जबाबदार सरकारी अधिकारी/कर्मचार्‍यास दंडाची तरतूद हा त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग होय. परंतु नेमकी ही कलमे बाजूला ठेवून ती लोकसभा निवडणुकीनंतर जारी करण्याची पर्रीकरांची घोषणा म्हणजे सरकारी कर्मचार्‍यांना न दुखावण्याचे ‘पाप्यूलिस्ट’ धोरण या कायद्याला ‘टूथलेस’ करणारे ठरणार नाही ना?

सरकार १ मार्चपासून ५ सेवांची कालमर्यादेत हमी देणार आणि त्या नागरिकांना न मिळाल्यास नागरिकांनी दाद मागायची ती कुणाकडे व सेवा देण्यात हयगय झाल्यास त्यातील कुणाला जबाबदार धरले जाईल हे आजच्या घडीला तरी स्पष्ट झालेले नाही. मुळात या कायद्यात या विषयावर घोळ घालण्यात आला असल्याचे जाणवते.

वेळेच्या मर्यादेत सेवा देण्यात अपयशी ठरणार्‍या अधिकार्‍या-कर्मचार्‍यांविरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया एका तटस्थ आयोग/प्राधिकरणाकडे असणे जरूरीचे असते. शिवाय देशातील इतर राज्यांच्या कायद्यात तक्रारदार नागरिकाला दोन अपिलांची सोय उपलब्ध असते. आपल्या कायद्यात कामचुकार अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी संबंधित खात्याचा मंत्री, मुख्यसचिव व शेवटची दाद मागण्यासाठी मुख्यमंत्री असे राजकीय अधिकारीणीची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशासनामध्ये आवडत्यांना पाठीशी घालणे व नावडत्यांना सजा करणे हे राजकीय प्रकार जनतेला नवीन नाहीत. त्यामुळे या कायद्यात बदल करून स्वतंत्र आयोगाचा पर्याय निर्माण केल्यास तक्रारदार नागरिक तसेच सरकारी अधिकारी या दोघांनाही निःपक्षपाती न्याय मिळणे सोपे होईल व निःपक्षपातीपणाची जास्ती शक्यता व शाश्‍वती पण येईल.

ज्या सेवा या कायद्यान्वये नागरिकांना मिळणार त्यांकडे लक्ष दिल्यास या सर्वसामान्य जनतेच्या गरजेच्या सेवा हे लक्षात येईल. म्हणजेच त्या मागणारी जनता इंग्रजी जाणणारी असेलच असे मानता येणार नाही. त्यामुळे या सेवांसाठी उभ्या राहणार्‍या यंत्रणेत स्थानिक भाषांतून सगळी प्रक्रिया उभी करणे अत्यंत गरजेचे ठरेल. यात विविध खात्यांच्या ‘वेबसाइट्‌स’, ‘डेटाबेज’ यांचा समावेश करावा लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी ४ फेब्रुवारीला पणजीत आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्याच अखिल गोवा राजभाषा संमेलनात राजभाषा अंमलबजावणीला वेग देण्याचे जाहीर केल्याने ते सार्वजनिक सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. हे काम युद्धपातळीवर न झाल्यास सार्वजनिक सेवा हमी हे सामान्य व अशिक्षित नागरिकांच्या दृष्टीने ‘मृगजळच’ ठरेल.

ही सेवा प्रक्रिया कशा पद्धतीने चालते याचा अंदाज वाचकांना यावा म्हणून आपल्या शेजारील कर्नाटक राज्यात हा कायदा कसा यशस्वी पद्धतीने गेली दोन वर्षे चाललाय त्याविषयी येथे विवेचन करीत आहे.

कर्नाटकात हा कायदा ‘डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्मस्’ (डीपीएआर) या खात्यातर्फे एका अत्यंत वरिष्ठ (प्रिन्सिपॉल सचिव) आयएएस अधिकार्‍याच्या थेट अखत्यारीखाली चालतो. आजच्या घडीला कर्नाटकात एकंदर ४५ खाती/यंत्रणांकडील एकूण ४४७ सेवा नागरिकांना ‘सकला’ (म्हणजे ‘योग्य वेळेत’) या कायद्याखाली वेळेच्या मर्यादेत मिळतात. सरकारच्या डीपीएआर खात्याने केलेल्या एका अहवालानुसार या सेवा उपलब्धीमुळे सर्वसामान्य नागरिक/अर्जदार सर्वसाधारणपणे प्रत्येक खात्याकडे वा यंत्रणेकडे जाण्यासाठी लागणारे रु. २०० वाचवत असतो. गेल्या दोन वर्षांत राज्याचा विचार केल्यास नागरिकांनी सामूहिकपणे रु. ५००० कोटींची बचत केली असे ‘डीपीएआर’चा ताजा अहवाल म्हणतो. दरमाणसी दोनशे रुपये बचत म्हणताना खात्याने त्यासाठी गरीब अर्जदाराचा दिवसाचा पगार, प्रवास आणि जेवणखाण खर्च त्यात धरला आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘लाच-लुचपत’ त्यात समाविष्ट करण्यात आलेली नाही! अहवालाप्रमाणे पूर्वी एखाद्या अर्जदाराला एखाद्या प्रमाणपत्रासाठी ६ ते १० हेलपाटे एखाद्या सरकारी खात्यात घालावे लागत. आता ही सेवा ठरवलेल्या वेळेत त्याला मिळत असते.

डीपीएआर खात्याच्या अहवालाप्रमाणे आजपावेतो ‘सकला’ने ४० दशलक्ष अर्ज हातावेगळे केलेत. वेळेच्या मर्यादेबाहेर सेवा देण्याचे प्रकार केवळ २ टक्के अर्जांच्या बाबतीत घडलेले आहेत तर अर्ज फेटाळण्याचे प्रमाण ४ टक्के मानले जाते. आज देशातील एकूण १२ राज्यांत हा कायदा अस्तित्वात असून त्यांतील केवळ दोनच राज्यांत १०० च्या वर अशा सेवा अर्जदारांना मिळतात. त्यात कर्नाटक सरकारचा क्रम वरचा मानला जातो.

कर्नाटक राज्याच्या ‘सकला’ सेवेच्या यशामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाने केंद्र सरकारसाठी ‘सिटिझनस् चार्टर’ विधेयक तयार करताना कर्नाटक सरकारची मदत मागितली हे लक्षात घ्यायला हवे.

‘सकला’च्या ‘वेब साईटस्’ बघितल्यास त्यात नागरिकांना अर्ज कसे करावेत व त्यांचा पाठपुरावा कसा करावा याविषयी इंत्यभुत माहिती स्थानिक भाषेमध्ये स्लायड् पद्धतीने पुरवलेली आपल्याला आढळून येईल. प्रत्येक खाते व यंत्रणा यांतील सेवा व त्याच्या वितरणाविषयीची संपूर्ण माहिती व तक्ते विस्तारपूर्वक दिलेले आढळतील. कर्नाटकात ही सेवा घिसाडघाईने सुरू करण्यात आली नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल. हे काम अत्यंत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना विश्‍वासात घेऊन व त्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी विशिष्ट कार्यक्रम राबवून मगच ‘सकला’ सुरू केला गेला.

दोन वर्षांमागे कर्नाटक राज्यात हा कायदा मंजूर करण्यात आला व तो लागू करण्याचे सरकारने जाहीर करून त्यासाठी एका अतिरिक्त सचिवाची नेमणूक केली. या अधिकारी होत्या शालिनी रजनीश गोयल (आता त्या प्रिन्सिपल सचिव आहेत). त्यांनी दोन अटी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवल्या. १) या कायद्यासाठी लागणारी संपूर्ण यंत्रणा व प्रक्रिया लक्षात घेता आपणास कोणत्याही निर्णयासाठी केवळ मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री एवढेच दोन वरिष्ठ लागतील. २) अधिकारी/कर्मचार्‍यांची मानसिक तयारी तयार करण्यासाठी जे-जे करावे लागेल त्यासाठी सरकारची स्पष्ट मान्यता वा पूर्ण अधिकार हवेत.

सरकारकडून मान्यता मिळताच बाईंनी दोन प्रश्‍नांचे एक टिपण करून सर्व महत्त्वाच्या लोकसंपर्क खात्यांतील अधिकारीवर्गासाठी एक सर्वेक्षण केले. त्यातील दोन प्रश्‍न होते-

१) आपली मुले सरकारी शाळेत/विद्यालयात शिक्षण घेतात की खाजगी, नंतर त्याचे कारण. २) आपण कुटुंबीयांसाठी सरकारी की खाजगी इस्पितळ सेवा पसंत करता. का?

या दोन्ही प्रश्‍नांची उत्तरे ‘डॉक्युमेंट’ केल्यानंतर बाईनी सर्व अधिकारीवर्गासाठी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करताना प्रथम या सर्वेक्षणाचा निकाल सांगितला. मोठ्या प्रमाणावर अधिकारीवर्गाने मुलांना खाजगी शाळा/कॉलेजांत शिक्षण देत असल्याचे व त्यासाठी सरकारी शिक्षण संस्थांतील निकृष्ट सेवा हे कारण दिलेले. तेच आरोग्य सेवांविषयीही होते.

हा धागा पकडून शालिनीबाईंनी सरकारी अधिकार्‍यांना एक महत्त्वाचा प्रश्‍न विचारला तो म्हणजे- सरकारी सेवांविषयी आपलीच जर ही मते आहेत तर आपण देऊ पाहत असलेल्या ‘सेवा हमी’वर लोकांनी कसा बरे विश्‍वास ठेवावा? आणि आपण अधिकारी व कर्मचारीवर्गामध्ये मानसिक बदल घडवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नात हाच ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरला असे त्या म्हणतात. असो.

सार्वजनिक सेवा कायद्यानुसार सरकारने ठरवून दिलेल्या मुदतीतच लोकांना आवश्यक दाखले, प्रमाणपत्रे, एनओसी आदी कागदपत्रे देणे सरकारी अधिकार्‍यांना बंधनकारक होईल. कर्नाटकामध्ये अर्ज घेतल्यानंतर त्याचा क्रमांक मोबाईलवर दिला जाण्याची सुविधा असल्याने नागरिकाला आपल्या अर्जाचे ट्रॅकिंग करणे व दाद मिळवणे सोपे ठरते. आता तर सरकार आणखी सेवा वाढवतानाच ग्रामीण भागात खास केंद्रे स्थापन करू पाहत आहे. हा कायदा खर्‍या अर्थाने व निःपक्षपाती कारवाईची तरतूद करून राबवल्यास माहिती हक्क कायद्याच्या जोडीने लोकांच्या सहभागाने लोकशाही चालवण्याचे स्वप्न बर्‍याच अंशी मार्गी लागेल. कारण अशा पद्धतीने सेवा उपलब्ध होण्यामुळे प्रशासन नागरिकांसाठी खर्‍या अर्थाने ‘खुले’ होत जाईल व प्रशासनाची लोकांकडील बांधिलकी, पारदर्शकता, कार्यक्षमता या गोष्टी आपोआप मार्गी लागतील. या विषयाचे गांभीर्य समजलेले कर्नाटक प्रशासन आता ‘सकला’खाली माहिती हक्क कायदा सेवाही सुरू करण्याची तयारी करीत आहे. सार्वजनिक सेवा हमी कायदा हे गांडिव धनुष्य होय. ते उचलताना अर्जुनाची ‘लक्ष्या’कडील संपूर्ण ‘एकाग्रता’ मुख्यमंत्री पर्रीकरांना सर्वसामान्य जनतेला नजरेसमोर ठेवून दाखवावी लागेल. हा पर्रीकरांच्या विश्‍वासार्हतेचा प्रश्‍न आहे, प्रतिष्ठेचा नव्हे!