केंद्रीय गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे सध्या नरेंद्र मोदी आणि भाजपाच्या प्रखर टीकेचे लक्ष्य ठरले आहेत. त्यातच माजी केंद्रीय गृह सचिव आर. के. सिंग यांनी शिंदे यांच्या गृहमंत्रीपद सांभाळण्याच्या कुवतीबाबत प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली आहेत ती वेगळीच. मुळात सुशिलकुमार आपल्या वागण्या – बोलण्यामुळे पुन्हा पुन्हा अडचणीत येत असतात. तरीही ते त्यापासून काही धडा मात्र घेताना दिसत नाहीत. पुन्हा तशाच चुका ते करीत राहतात आणि विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य बनतात. काय बोलावे आणि काय बोलू नये याचे तारतम्य त्यांना राहात नाही हे वारंवार दिसून आलेले आहे. त्यामुळे स्वतःच्याच वाचाळपणामुळे ते अडचणीत येत असल्याचे दिसते. शरद पवार पंतप्रधान झाले तर आपल्याला आनंद वाटेल असे ते परवाच बोलून गेले आणि नंतर दिल्लीत गेल्यावर राहुल हेच पंतप्रधान बनावेत अशी सारवासारव करीत बसण्याची वेळ स्वतःवर त्यांनी ओढवून घेतली. सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अल्पसंख्यक समुदायातील व्यक्तीस अटक करताना काळजी घ्या असा सल्ला देऊन भारतीय संंविधानातील समानतेच्या भूमिकेलाच त्यांनी हरताळ फासला. अल्पसंख्यक समुदायातील व्यक्तींना दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून तुरूंगात डांबले जाते आणि कित्येक वर्षे कारावास भोगल्यानंतर मग त्यांची निर्दोष सुटका होते.
अशा घटना टाळण्यासाठीच आपण ते पत्र पाठविल्याचे त्यांचे म्हणणे असले, तरी केवळ अल्पसंख्यकच का? कोणत्याही निरपराध व्यक्तीला अकारण तुरुंगात डांबले जात असेल आणि वर्षानुवर्षे तिथे खितपत पडून राहावे लागत असेल तर तो अन्यायच आहे. तेथे जात, धर्म यांचा संबंधच नाही. त्यामुळे शिंदे यांचे हे परिपत्रक म्हणजे बेजबाबदारपणाची हद्द तर आहेच, शिवाय त्यामागे राजकीय ईप्सितेही आहेत असे स्पष्ट दिसते. मोदी यांनी आपल्या गोव्यातील सभेत तो टीकेचा मुद्दा बनवला हे साहजिकच आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर गुन्ह्यांतही पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका होण्याच्या प्रकरणांची शहानिशा करून संबंधित तपास अधिकारी व सरकारी वकील यांना त्याबद्दल जबाबदार धरले जावे असे आदेश दिलेले आहेत. त्यासाठी मुख्य सचिवांनी खास समित्या स्थापन करून अशा सर्व प्रकरणांचा आढावा घ्यावा असे न्यायालयाने नमूद केलेले आहे. शिंदे हे मात्र विविध आरोपांवरून तुरुंगात खितपत पडलेल्या व्यक्तींच्या प्रकरणांची छाननी करण्यासाठी समिती बनवण्यासाठी अधिक आग्रही दिसतात. शिंदे यांच्यावर माजी गृह सचिव आर. के. सिंग यांनी केलेली टीका तर गंभीर स्वरूपाची आहे. दाऊद इब्राहिमशी संबंध असलेल्या मुंबईच्या एका उद्योगपतीला आयपीएल घोटाळ्यात वाचवण्यासाठी शिंदे यांनी प्रयत्न केले असे सिंग यांचे म्हणणे आहे. सिंग हे आता भाजपाच्या वाटेवर असले तरी ते केंद्रीय गृह सचिव पदावरून निवृत्त झालेले आहेत. आपल्या दोन वर्षांच्या गृह सचिवपदाच्या कारकिर्दीतील अकरा महिने शिंदे गृहमंत्री होते. त्यामुळे शिंदेंच्या कार्यपद्धतीचे सिंग हे जवळचे साक्षीदार आहेत. पोलिसांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांसाठी शिंदेंच्या घरून वारंवार चिठ्ठ्या येत असेही सिंग यांनी सांगून टाकले आहे. शिंदे यांच्यापेक्षा चिदंबरम हे चांगले गृहमंत्री होते असेही ते म्हणाले आहेत आणि दाऊद इब्राहिमला भारतात आणण्यासाठी मदत करण्याचे आश्वासन एफबीआयने दिल्याचे शिंदे यांनी जाहीर केले ते धादांत खोटे असल्याचा गौप्यस्फोटही सिंग यांनी केला आहे. सिंग हे आता राजकारणात प्रवेश करीत असले तरी त्यांची शिंद्यांविषयीची निरीक्षणे दुर्लक्षिता येणार नाहीत. एवढ्या वरिष्ठ पातळीवरचा निवृत्त अधिकारी जेव्हा बोलतो, तेव्हा त्यामागील उद्देश काहीही असो, हाती पुरेसा दारूगोळा असल्याखेरीज असले बार उडत नसतात. शिंदे यांनी आपल्या वाचाळपणातून आपली पत घालवली आहे. कधी पॉवर ग्रीड बंद पडली तेव्हा ‘जगभरात अशी वीज जात असते’ असे हे महाशय उत्तरले होते. कोळसा घोटाळा समोर आला तेव्हा ‘बोफोर्स प्रमाणेच हा घोटाळाही विसरला जाईल’ असे तारे त्यांनी तोडले होते आणि निर्भया प्रकरणात रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांची तुलना त्यांनी माओवाद्यांशी केली होती. आपल्या या वाचाळपणातून ते टीका ओढवून घेतात. तरीही शिंदे काही शिकत नाहीत. फक्त चुकतच राहतात याला काय म्हणावे?