समलिंगी लैंगिक संबंध गुन्हा ठरवून जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा देणार्‍या भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७बाबत दिलेल्या निवाड्याचा फेरविचार करावा अशी याचिका काल केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. 

सुप्रीम कोर्टाने ११ डिसेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा, प्रौढांमधील संमतीने समलिंगी लैंगिक संबंध कायदेशीर मानणारा निवाडा रद्द ठरवला होता व कलम ३७७ची वैधता उचलून धरली होती. 

उच्च न्यायालयाचा निवाडा कायदेशीर बाजूंनी परिपूर्ण नसल्याचे कोर्टाने म्हटले होते.

या निर्णयाने समलिंगी संबंध ठेवणारे (गे) तसेच या चळवळीतील कार्यकर्ते नाराज बनले होते. सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणीही त्यांनी केली होती. दरम्यान, काल ऍटर्नी जनरल जी. ई. वाहवटी यांच्यातर्ङ्गे दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, ही फेरविचार याचिका ङ्गेटाळायची झाल्यास त्याआधी निदान दोन्ही पक्षाचा युक्तीवाद ऐकावा. न्या. जी. एस. सिंघवी आणि न्या. एस. जे. मुखोपाध्याय यांनी दिलेल्या निवाड्यातील ७६ मुद्दे घटनेच्या मुलभूत हक्कांच्या कलम १४,१५ आणि २१ची कक्षा निर्धारित करणार्‍या सुप्रीम कोर्टानेच घालून दिलेल्या तत्त्वांना विरोधी ठरत असल्याचे फेरविचार याचिकेत म्हटले आहे.