– रमेश सावईकर
येत्या मुक्तीदिनी आपला गोवा मुक्त झाल्यास ५० वर्षे होत आहेत. मुक्तीदिनाचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करीत असताना गोवा प्रदर्शनाने काय प्रगती साधली याचा लेखाजोखा करणे हा एक स्वतंत्र विषय ठरेल, परंतु या प्रदेशातील स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्न सोडविण्यास लोकनियुक्त सरकारला आलेले अपयश खेदजनकच म्हणावे लागेल, कारण मयेचा स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्न अजून सुटलेला नसल्याने मयेची जनता मुक्त झालेली नाही.
‘मये मुक्ती’ साठी मुक्त गोवा राज्यात मयेवासियांना लढा द्यावा लागत आहे हे त्यांचे दुर्भाग्यच. तसेच आम्हा गोमंतकीयांचेही! गोवा मुक्ती संग्रामात मये गावाच्या कित्येकांंनी सहभाग घेतला. काहींना तर हौतात्म्य पत्करावे लागले. गोवा मुक्त होऊन एवढी वर्षे झाली तरी देशाचे नागरिक म्हणून मिळणारे मूलभूत हक्कही मिळू नयेत याला म्हणावे तरी काय? पोर्तुगीज सरकारने १८१६ मध्ये मये गावची मालमत्ता एका पोर्तुगीज नागरिकास तीन पिढ्या भोगण्याकरिता देण्याचा करार करून दिली. ही मुदत १८४६ मध्ये संपली. तथापि त्या पोर्तुगीज नागरिकाच्या वारसदाराने मालमत्तेवरील आपला हक्क-दावा अजून सोडलेला नाही. वास्तविक ही वतनदारी गोवा मुक्तीनंतर लोकनियुक्त सरकारने रद्द करून जमिनीचा हक्क मयेवासियांना देणे गरजेचे होते.
ही मालमत्ता जमीन सरकारच्या नावावर आहे. सरकारने कस्टोडियन कायदा करून मयेची स्थलांतरित मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कस्टोडियनची नेमणूक केली. या प्रकारामुळे मये ग्रामस्थांना त्यांची घरे, शेती, बागायतीचे मालकी हक्क प्राप्त होऊ शकले नाहीत. शिवाय राज्य सरकारने मये ग्रामासाठी कुळ व मुंडकार कायदा लागू न केल्याने मयेवासियांना मुलभूत हक्कांपासून वंचित होऊन रहावे लागले आहे.
मयेचे नागरिक वडीलोपार्जित जमिनी, घरे भोगत असले तर घरांची दुरुस्ती, नवी घरे बांधणे, शेती बागायतीसाठी सवलत योजना आदी बाबींसाठी आवश्यक ते दाखले लोकांना मिळू न शकल्याने मयेवासियांच्या जीवनात अजूनही प्रकाश आलेला नाही.
मयेचा हा प्रश्न सुटावा या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी मये भू – विमोचन नागरिक कृती समितीची स्थापना मयेवासियांनी केली. मागणी धसास लावण्यासाठी चळवळ उभारली. शांततापूर्ण निदर्शने, आंदोलन केले. हे आंदोलन आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. मध्यंतरीच्या काळात सरकारने ‘सिल्वा आयोग’ स्थापन करून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी केलेला प्रयत्न परिस्थिती आणखी बिकट करणारा ठरल्याने ‘सिल्वा आयोग’च सरकारला रद्द करावा लागला. त्यावेळी लोकांचा प्रश्न सुटण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होण्याऐवजी लोकांच्या वाट्याला नाहक त्रासच अधिक झाला.
भाऊसाहेब बांदोडकर ते आजचे विद्यमान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यापर्यंतचे मुख्यमंत्री मयेवासियांनी पाहिले. मयेवासियांना मुक्ती मिळेल म्हणून या सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या काळात आश्वासनांनी केलेली बोवळण मयेवासियांच्या नशिबी आली. मात्र आता कुठे मयेवासिंयाना आशेचा किरण दिसू लागला आहे.
राज्य सरकारच्या कायदा आयोगाने मये मुक्ती विधेयकाचा मसुदा तयार करून ते विधेयक विधानसभेत संमत करून हा प्रश्न कायमचा सोडविण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. ‘देव करो नि तसे होवो’ असेच आता मयेची जनता म्हणेल.
स्थलांतरित मालमत्ता सरकारच्या नावावर नोंदली गेल्याने कायदेशीर अडचण दूर करण्यासाठी खास अधिसूचना जारी करून ‘कस्टोडियन’च्या नावावर नोंद करणे व नंतर विधेयकान्वये मयेच्या लोकांच्या नावे जमिनीचे हक्क त्यांना प्रदान करणे याकरिता सरकारने आवश्यक सोपस्कार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सोपस्कार पूर्ण होईस्तोवर बराच कालावधी जाईल. तथापि राज्य सरकारने विशेष कायदा-अधिकारांच्या आधारे आवश्यक शासकीय व कायदेशीर सोपस्कार एक-दोन महिन्यांत पूर्ण कसे होतील, त्या दृष्टीने हालचाली कराव्यात. कोणत्याही परिस्थितीत येत्या गोवा मुक्ती दिनी म्हणजे १९ डिसेंबर २०११ पर्यंत मये मुक्तीचा प्रश्न सरकारने कायमचा सोडवावा नि मयेवासियांच्या नशिबी गेली ५० वर्षे आलेली अवहेलना, त्रास दूर करावेत.
तसे पाहिल्यास मये गावच्या या प्रश्नामुळे मये ग्राम अविकसित राहिला. सरकारने थोड्या फार गरजा पूर्ण केल्या तरी लोकांना स्वतःची चांगली घरे बांधता आली नाहीत. शेती – बागायती व्यवसायाची भरभराट करण्यासाठी सरकारी योजनांचा फायदा उठवता आला नाही. प्रत्येक बाबींसाठी संघर्ष करावा लागला आहे. या परिस्थितीला आता विराम मिळायलाच हवा. मयेवासियांचा तो हक्कच आहे.
‘मिनरल फाऊंडेशन ऑफ गोवा’ या संस्थेने निर्माण केलेल्या योजनेखाली हा गाव दत्तक घेतल्याने थोड्या तरी गरजा पूर्ण झाल्या. तथापि अत्यावश्यक गरजांपैकी मार्केट प्रकल्प, सुसज्ज क्रीडा संकुल, बसस्थानक, वाहतूक सेवा, आयोग सेवा यांबाबतच्या गरजा अजून पूर्ण झालेल्या नाहीत.
मये गाव गेली ४९ वर्षे शापित राहिला. विकासापासून वंंचित राहिल्याने आजच्या युवा पिढीवरही उपेक्षेचा सामना करण्याची वेळ आली आहे. गावात प्रदूषणविरहीत मोठे उद्योगधंदे, कारखाने आले तर बेरोजगारीचा प्रश्न थोड्या प्रमाणात सुटू शकेल.
सरकारने आता मयेवासियांची होत असलेली उपेक्षा थांबवावी. त्यांच्या वाट्याला गेली ५० वर्षे आलेला ‘वनवास’ येत्या १९ डिसेंबर २०११ पर्यंत संपुष्टात येऊन त्यांच्या जीवनी खर्या अर्थाने पारतंत्र्य दूर होऊन ‘मुक्तीचा प्रकाश’ येवो नि संपूर्ण मयेग्राम प्रगतीच्या प्रकाश किरणांनी ‘प्रकाशमय’ होवो अशी शुभकामना!