• ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)

युती तोडण्यासाठी मेहबूबांनी पहिले पाऊल उचलले असते तर त्याचा त्यांना राजकीय लाभ झाला असता. ती संधी भाजपाने त्यांना का द्यावी? म्हणून त्याने स्वत:च सरकार पाडण्याचे पहिले पाऊल उचलले.

जम्मू काश्मीरमधील मेहबुबा सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन तेथे राज्यपाल राजवटीचा मार्ग प्रशस्त करणे हा भाजपाचा निर्णय असला व त्यामुळे त्याला ‘भाजपाचा मास्टरस्ट्रोक’ म्हणण्याचा मोह आवरत नसेल तर मला त्याला आक्षेप घ्यायचा नाही, पण मी तरी असे म्हणेन की, तो सर्वार्थाने ‘राष्ट्ररक्षणाचा मास्टरस्ट्रोक’ आहे व भाजपानेही तो त्याच भावनेने घेतला आहे. खरे तर या निर्णयामुळे जम्मू काश्मीरसारख्या संवेदनशील राज्यात भाजपाच्या हातात काही प्रमाणात असलेली सत्ता जरुर गेली, पण राष्ट्ररक्षणाचा मुद्दा जर असेल तर त्यापुढे अशा शेकडो सत्ता सोडता येतील वा सोडाव्या लागतील, हाच संदेश भाजपाने आपल्या निर्णयातून दिला आहे. खरे तर एका अर्थाने भाजपाचे हे अपयशही म्हणता येईल की, तीन वर्षे सोबत काम केल्यानंतरही त्याला मेहबूबा मुफ्ती व त्यांच्या पीडीपीला मुख्य प्रवाहात आणता आले नाही. वस्तुत: त्याबाबत भाजपाला दोषही देता येणार नाही. कारण सोबतची व्यक्ती आणि तिचा पक्ष जर राष्ट्रीय प्रवाहात येण्यास तयार नसेल वा तसे करणे त्याला शक्य नसेल तर भाजपाचा काय दोष, असेही त्यासंदर्भात म्हणता येईल. पण त्यामुळे वस्तुस्थिती मात्र बदलत नाही.

किमान आज तरी आपल्यासमोर काश्मीरचा प्रश्न मर्यादित स्वरुपातच उभा आहे. ती मर्यादा म्हणजे प्रथम जम्मू काश्मीर हा भारताचे अविभाज्य अंग आहे हे सत्य प्रस्थापित करणे. त्यातील पूर्ण सत्य हेच आहे की, जेव्हा पाकव्याप्त काश्मीर पाकच्या अवैध ताब्यातून मुक्त करुन आपण मूळ जम्मू काश्मीरमध्ये विलीन करु तेव्हाच काश्मीर प्रश्न सुटला असे आपण म्हणू शकतो. पण तत्पूर्वी हल्ली भारतासोबत असलेला जम्मू काश्मीर तथाकथित ‘आजादी’च्या भ्रमातून मुक्त होईल हे पाहणे महत्वाचे आहे, पण त्या संदर्भातही भाजपाचा निर्णय हा राष्ट्ररक्षणाचा मास्टरस्ट्रोकच आहे या प्रतिपादनाला बाधा येत नाही.

वास्तविक ३७० व्या कलमाच्या माध्यमातून आपण जम्मू काश्मीरला मर्यादित स्वायत्तता दिलीच आहे. तेथील राज्य ध्वजाला मान्यता दिली आहे. वेगळ्या राज्यघटनेला मान्यता दिली आहे. अन्यथा जम्मू काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाल सहा वर्षांचा राहूच शकला नसता व भारताच्या इतर राज्यांसाठी नसलेली राज्यपाल राजवटीची तरतूदही अंमलात आणता आली नसती. पण तेथील विघटनवादी शक्ती तेवढ्यावर संतुष्ट नाहीत. फार काय, तथाकथित नॅशनल कॉन्फरन्स वा पीडीपीही संतुष्ट नाही. हुर्रियत तर सरळसरळ पाकिस्तानधार्जिणीच आहे. त्यांना १९५३ पूर्वीची स्वायत्तता म्हणजेच ‘आजादी’ हवी आहे. संरक्षण, दळणवळण, परराष्ट्र संबंध यासारखे काही विषय सोडले तर त्यांना उर्वरित सर्व विषयांत स्वातंत्र्य हवे आहे. फक्त उर्वरित भारताने मागतील तेवढा पैसा द्यावा, लष्करी संरक्षणही द्यावे यावर पाणी सोडायला ते तयार नाहीत. त्यामुळेच त्यांना इच्छा नसताना भारतासोबत राहायचे आहे. ही मानसिकताही फक्त काश्मीर खोर्‍याची आहे, जम्मू किंवा लडाखची मुळीच नाही. एक प्रकारे काश्मीर खोरे आपल्यासाठी धरले तर चावते, सोडले तर पळते, असे झाले आहे. त्यातच पाकिस्तानप्रेरित दहशतवादाने समस्या अधिक तीव्र झाली आहे. जोपर्यंत पाकिस्तानातून दहशतवादी येत होते, तोपर्यंत त्यांना संपविणे तेवढे कठिण काम नव्हते, पण आता काश्मीर खोर्‍यातच दहशतवादी तयार होऊ लागले आहेत. त्यामुळे समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. खोर्‍यात सगळेच दहशतवादी आहेत अशीही स्थिती सुदैवाने नाही, पण विघटनकारी शक्ती बळावू लागल्या आहेत हे नक्की. हुर्रियत वगळता नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी यासारख्या राजकीय पक्षांनाही विघटनवादी म्हणता येणार नाही, पण दहशतवाद्यांबद्दल त्यांचे धोरण सौम्य आहे हेही नाकारता येणार नाही. अन्यथा दहशतवाद्यांविरुध्द कठोर कारवाई नको असे म्हणण्याचे त्यांना कोणतेही कारण नव्हते. मुळात त्यांनाच मुख्य प्रवाहात आणण्याचा एक प्रयोग म्हणून भाजपा पीडीपी युती होती, पण तिचे उद्दिष्ट सफल होत असल्याची चिन्हे दिसत नसल्याने नाईलाजास्तव भाजपाला सरकारातून बाहेर पडावे लागले.

वस्तुत: भाजपाने पीडीपीला बरीच ढील दिली होती. मुफ्ती मोहमद सईद होते, तोपर्यंत थोडे तरी बरे होते. शेवटी मुफ्ती हे मुरब्बी राजकारणी होते. त्यांचा अनुभवही दांडगा होता आणि जनमनावर पगडाही होता. त्यांच्या मृत्युनंतर एक तर मेहबूबांशिवाय पर्याय नव्हता आणि त्याही संमिश्र सरकारचे नेतृत्व करण्यास सहज तयार झाल्या नाहीत. त्यांचे मन वळण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागला आणि मनात काहीशी अढी कायम ठेवूनच त्या सरकार बनवायला तयार झाल्या. तरीही पंतप्रधान मोदींनी त्यांना सांभाळून घेण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. आर्थिक मदत दिली, संरक्षण करता करता अनेक जवानांच्या प्राणांची आहुतीही दिली, पण मेहबूबा विघटनवाद्यांच्या कचाट्यातून पूर्णपणे बाहेरही पडू शकल्या नाहीत. दरम्यान त्या धोरणामुळे भाजपाच्या धोरणाबद्दलच समर्थकांमध्ये नाराजी उत्पन्न होऊ लागली. कॉंग्रेस पक्षाला तर त्याला खतपाणीच घालायचे होते. इतक्यात कथुआ प्रकरण घडले आणि जम्मू विरुध्द काश्मीर खोरे असे वातावरण निर्माण होऊ लागले. भाजपावर गाढवाबरोबर ब्रम्हचर्यही गमावण्याची पाळी आली. त्यामुळे एखाद्या राजकारण्याला शोभेल अशा पध्दतीने मेहबूबा सरकारला खेचण्यासाठी पहिले पाऊल उचलले. युती तोडण्यासाठी मेहबूबांनी पहिले पाऊल उचलले असते तर त्याचा त्यांना राजकीय लाभ झाला असता. ती संधी भाजपाने त्यांना का द्यावी? म्हणून त्याने स्वत:च सरकार पाडण्याचे पहिले पाऊल उचलले. तो झाला राजकीय डावपेचाचा भाग. पण मुळात राष्ट्ररक्षण हे अधिक महत्वाचे होते व त्यासाठी भाजपाने मागेपुढे पाहिले नाही, हे समजून घेण्याची गरज आहे. अलीकडे प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या दहशतवादी घटनांमुळेही मेहबूबा सरकारला फार काळ पाठिंबा देत राहणे राष्ट्ररक्षणाच्या दृष्टीने भाजपाला शक्य नव्हते. त्यामुळे पाठिंबा काढून घेण्याशिवाय पर्यायच नव्हता.
भाजपाचा हा निर्णय योग्य असल्याचे कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स यांनीही अप्रत्यक्षपणे मान्यच केले आहे. भलेही त्यांनी भाजपाला दूषणे दिली असली तरी ती तेव्हाच सार्थ ठरली असती जेव्हा त्यांनी पर्यायी सरकार देण्याची तयारी दर्शविली असती. पण मेहबूबांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी लगेच राज्यपालांना सरकार बनविण्याविषयीची आपली असमर्थता कळवून टाकली. स्वाभाविकपणेच पुढे काय असा प्रश्न समोर येतो. घटनात्मकदृष्ट्‌या विचार केला तर आता तेथे राज्यपालांची म्हणजे केंद्र सरकारची राजवट आहे. तिच्यासमोरील पहिले उद्दिष्ट आहे ते कठोर पावले उचलून प्रथम दहशतवाद काबूत आणणे. नाही म्हटले तरी मेहबूबा सरकारच्या वेळी सुरक्षा यंत्रणांचे हात थोडे बांधलेलेच होते. त्यांना मनासारखी पावले उचलता येत नव्हती. आता त्यांच्यावर ते बंधन नाही. याचा अर्थ ते दिसेल त्याला मारत सुटतील असा नाही. त्यांना दहशतवाद्यांना वेचून काढता येईल व योग्य ती कारवाई करण्याची मोकळीकही राहील. एकदा ते उद्दिष्ट पूर्ण झाले की, अन्य पर्यायांचा विचार करता येईल. केव्हा तरी निवडणूक घ्यावीच लागेल, पण तिचीही घाई नाही. एक प्रकारे काश्मीर खोर्‍याची समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारला पुनश्च हरिओम करावे लागणार आहे. बर्फानी बाबा त्यास योग्य ती साथ देईल अशी अपेक्षा करुया.