पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत अनपेक्षित पराभवानंतर सत्ता गमावलेल्या ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मतदारयादीतील नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेमुळे 31 जागांच्या निकालावर थेट परिणाम झाल्याचा दावा तृणमूलने केला आहे. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी आणि अन्य उमेदवारांना यासंदर्भात स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली आहे.
निवडणुकीपूर्वी राबवण्यात आलेल्या एसआयआर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. भाजपच्या विजयी उमेदवारांच्या मतांचे अंतर आणि वगळलेली नावे यांचा हिशोब मांडला, तर मोठी गडबड झाल्याचे दिसून येते, असा तृणमूल काँग्रेसचा आरोप आहे.

तृणमूलचे वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी सांगितले की, तब्बल 31 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या विजयाचे अंतर हे एसआयआर प्रक्रियेत वगळलेल्या मतदारांच्या संख्येपेक्षा कमी आहे. एका जागेचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, तिथे टीएमसी उमेदवाराचा पराभव केवळ 862 मतांनी झाला, मात्र त्याच मतदारसंघात 5,432 मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली होती. जर ही नावे असती, तर निकाल वेगळा लागला असता. संपूर्ण राज्यात भाजप आणि टीएमसीमध्ये 32 लाख मतांचा फरक आहे, तर मतदार यादीतून नाव वगळल्याप्रकरणी सुमारे 35 लाख जणांचे अर्ज प्रलंबित आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या युक्तिवादाची दखल घेतली. न्यायालयाने म्हटले की, जर विजयाचे अंतर आणि वगळण्यात आलेली मते यामध्ये तफावत असेल, तर ममता बॅनर्जी आणि संबंधित 31 जागांचे उमेदवार स्वतंत्र याचिका दाखल करू शकतात.