मुख्यमंत्र्यांची अनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालयांना सूचना
सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या राज्यातील सर्व उच्च माध्यमिक विद्यालयांनी आपल्या विद्यालयापासून 3 किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर असलेल्या किमान 20 टक्के विद्यार्थ्यांना प्राधान्यक्रमाने अकरावी, बारावी इयत्तेत प्रवेश द्यायला हवा. तसेच हा प्रवेश देताना या विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीचा विचार करता येणार नाही. कारण शिक्षण खात्याच्या कायद्यात तशी तरतूद आहे, असे शिक्षणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत बोलताना स्पष्ट केले.
प्रश्नोत्तराच्या तासाला नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या उच्च माध्यमिक विद्यालयातील प्रवेशासंबंधी उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी हे स्पष्टीकरण केले.
काल प्रश्नोत्तराच्या तासाला उल्हास तुयेकर यांनी सासष्टीत उच्च माध्यमिक विद्यालयांची संख्या कमी असल्याने कमी गुण मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकरावी इयत्तेत प्रवेश मिळण्यास अडचणी होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. बहुतेक उच्च माध्यमिक विद्यालये दहावी इयत्तेत 90 व 80 टक्के गुण मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देतात. परिणामी अन्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्यास अडचणी येत असल्याचे तुयेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, सासष्टी तालुक्यात एकूण 9 उच्च माध्यमिक विद्यालये असून, विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्यास कोणतीही अडचण येत नाही, असा दावा केला.
यावर हस्तक्षेप करताना आमदार दिगंबर कामत यांनी सांगितले की, बहुतेक सर्वच उच्च माध्यमिक विद्यालये 80 व 90 टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्राधान्यक्रमाने प्रवेश देतात. बारावी इयत्तेचा निकाल 100 टक्के एवढा लागावा यासाठी ही विद्यालये हुशार विद्यार्थ्यांनाच प्राधान्य देतात. परिणामी कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळण्यास अडचण होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या विद्यालयात विद्यार्थ्यांना कुठे ना कुठे प्रवेश हा मिळत असतो, असे सांगितले.
