वीज खात्यात तब्बल 1200 पदे रिक्त

0
26

>> लाईन हेल्परची 255 पदे भरणार; वीजमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती; अन्य पदांवर कर्मचारी निवड आयोगामार्फत नेमणूक

वीज खात्यात 1200 पदे रिक्त असून, त्यामुळे खात्याला मनुष्यबळाचा तुटवडा जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर खात्याने रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. लाईन हेल्परची 255 पदे भरण्यासाठी जाहिरात दिली असून, ही पदे भरण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तर अन्य रिक्त पदे राज्य कर्मचारी निवड आयोगातर्फे भरण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय कंत्राटी पद्धतीवर लाईनमनची 400 पदे भरण्याची प्रक्रिया येत्या गणेश चतुर्थीपूर्वी पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी काल विधानसभेत दिली.

काल प्रश्नोत्तराच्या तासाला काल मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी वीज खात्यातील रिक्त पदे आणि त्यामुळे सुरळीत वीजपुरवठा ठेवण्यात येणाऱ्या अडचणी याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना ढवळीकर यांनी ही माहिती दिली. वीज खात्यातील पदे भरण्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याबद्दल दिगंबर कामत यांनी टीका केली.

पदभरतीकडे दुर्लक्ष : कामत
वीज खात्यातील रिक्त पदे गेल्या कित्येक वर्षांपासून सरकारने न भरल्याने विजेसंबंधीची कामे खोळंबून पडली असून, परिणामी जनतेला विजेसंबंधीच्या विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचा आरोप कामत यांनी यावेळी केला. निदान सरकारने खात्यातील तांत्रिक पदे विनाविलंब भरायला हवी होती; पण त्याकडेही सरकारने अक्षम्य असे दुर्लक्ष केलेले आहे, असा आरोप करत त्यांनी सुदिन ढवळीकर यांच्यावर टीका केली. वीज खात्यात 1200 पदे रिक्त असताना वीजमंत्री हातावर हात ठेवून कसे काय बसू शकतात, असा सवालही कामत यांनी केला.

मंजुरीअभावी भरती रखडली
या टीकेला वीजमंत्र्यांनी नंतर प्रत्युत्तर दिले. कनिष्ठ अभियंत्यांची पदे भरण्यासाठी दक्षता खात्याची मंजूरी हवी आहे आणि ती मिळाली नसल्याने ही पदे भरण्यासाठीची प्रक्रिया अडून पडली आहे. कनिष्ठ अभियंत्यांची 90 पदे रिक्त आहे. अन्य पदे गोवा कर्मचारी निवड आयोगातर्फे भरण्यात येणार असल्याचे ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करा
वीज खात्यात कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करा, त्यापैकी कित्येक जणांचे आता वयही झालेले असून, सेवेत कायम करण्यासाठी त्यांना वयोमर्यादेत सूट देण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी कामत यांनी केली. त्यावर बोलताना पुढील दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन ढवळीकर यांनी दिले.