>> मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केला विश्वास
केंद्र सरकारने गोव्यातील अनुसूचित जमातींंना (एसटी) राजकीय आरक्षण देण्यासाठी विधेयक संमत केले असून अध्यादेश जारी केलेला नाही. हे विधेयक संमत झाल्यानंतर जनगणना आयुक्तांना एसटी लोकसंख्या अधिसूचित करण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून गोवा विधानसभेसाठी जागा राखीव जाहीर केल्या जातील. गोवा विधानसभेच्या आगामी 2027 च्या निवडणुकीत एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण निश्चित मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भाजप मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काल व्यक्त केला.
केंद्र सरकारने गोव्यातील एसटी आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप मुख्यालयात पत्रकार परिषद आयोजित करून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, क्रीडामंत्री गोविंद गावडे, आमदार गणेश गावकर व भाजप एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष प्रभाकर गावकर यांची उपस्थिती होती.
एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मागणीची पूर्तता केली जाणार असून चार मतदारसंघ राखीव ठेवले जाऊ शकतात. गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गोव्यातील एसटी आरक्षणाचे विधेयक संमत करण्यात आलेले आहे. केंद्र सरकारने एसटी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विधेयक संमत करण्याचा घेतलेला निर्णय हा एसटी समाजाचा मोठा विजय आहे. राज्यातील एसटी समाजाला केवळ भाजपनेच आत्तापर्यंत न्याय दिला असल्याचेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात गोव्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळीप या समाजांना एसटी दर्जा मिळवून देण्यात आला. धनगर समाजाला काही तांत्रिक कारणांमुळे वगळण्यात आला. तथापि, धनगर समाजाचा एसटीमध्ये समावेश करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.
जमिनीचा मालकी हक्क
राज्यातील एसटी समाजाला वनहक्क कायद्याखाली जमिनीचा मालकी हक्क दिला जात आहे. आत्तापर्यंत साधारण अडीच हजार जणांना सनद दिलेली आहे. आगामी तीन वर्षांच्या काळात आणखी साडेसात हजार जणांना सनद दिली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
काँग्रेसकडून फसवणूक
काँग्रेसने पक्षाने एसटी समाजाची फसवणूक केली आहे. काँग्रेस सरकारने राजकीय आरक्षणासाठी तीनवेळा अध्यादेश जारी केला. पण, राजकीय आरक्षणाची मागणी पूर्ण करता आली नाही. त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांना एसटी आरक्षणाच्या विषयावर बोलण्याचा अधिकार नाही, अशी टीका मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केली केंद्र सरकारने एसटी आरक्षणाबाबत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली असून एसटी समाजाला न्याय दिला आहे, असे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी
सांगितले.
