10 उद्योगांना मान्यता; साडेतीन हजार रोजगार

0
5

>> आयपीबीच्या बैठकीत निर्णय; मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती; यापुढे दर महिन्याला आयपीबीची बैठक होणार

गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सुविधा मंडळाच्या (आयपीबी) बैठकीत सुमारे 347.93 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या 10 उद्योगांना मान्यता देण्यात आली असून, या उद्योगातून सुमारे 3,495 जणांना रोजगार मिळू शकतो, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आयपीबी मंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काल दिली.

गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची बैठक दर महिन्याला घेतली जाणार आहे. मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या काही उद्योगांना जागा उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. काही उद्योगांची स्वतःची जागा आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
यावेळी उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो, गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांची उपस्थिती होती.
आयपीबीने मान्यता दिलेल्या 10 प्रकल्पांपैकी 4 प्रकल्पांकडून उत्पादन क्षमतेचा विस्तार केला जाणार आहे. 3 नवीन प्रकल्प गोव्यातील विद्यमान उत्पादक कंपन्यांनी प्रस्तावित केले आहेत.

एक युनिट हा गोव्यातील स्टार्ट-अप आहे, जो बॅटरीवर चालणाऱ्या एटीव्हीच्या क्षेत्रात काम करत आहे. एक फार्मास्युटिकल कंपनी अन्नचाचणी प्रयोगशाळा व्यवसायात उतरत आहे आणि शेवटचा एक गोवा हॉस्पिटॅलिटी ब्रँड आहे, ज्यात गोव्यातील अनेक युनिट्स दुसऱ्या इको-टुरिझम प्रकल्पात गुंतवणूक करत आहेत, असे आयपीबीकडून जारी केलेल्या माहितीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

या दहा मंजूर प्रस्तावांमध्ये हरवळे येथे ग्वाला क्लोजर डिस्टिलरी (विस्तार), पॉवरलँड ॲग्रोटेक एक गोवन स्टार्टअप ज्यामध्ये बॅटरी ऑपरेटेड ऑल टेरेन व्हेइकल्सच्या क्षेत्रात काम करणारे जागतिक ग्राहक, ट्युलिप डायग्नोस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड (विस्तार), इम्पिरियल बिस्लेरी (विस्तार) कुंडई-काकोडा येथील साउंड सिस्टम मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट बेसेक्सचा सांगे येथे विस्तार प्रस्ताव, वेर्णा येथील हरित श्रेणीतील अन्न प्रक्रिया उद्योग, एला तिसवाडी येथील रिसॉर्ट आणि फार्मा कंपनी एन्क्यूब इथिकल्स यांचा समावेश आहे.

राज्यात लघू उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक सरकारी योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्योग सरल योजनेअंतर्गत, एमएसएमईंना कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेण्याची सुविधा असेल. त्यासाठी 10 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. तसेच राज्यातील लाल श्रेणीतील उद्योगांना जास्तीत जास्त खबरदारी घेण्यास सांगितले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. होंडा येथील पेपर मिलमधून दुर्गंधी येत असल्याच्या प्रश्नावर ते बोलत होते.