दोन टप्प्यांत होणार जनगणना; 1 मार्च 2027 पासून दुसरा टप्पा; जातिनिहाय जनगणनाही होणार

देशात 1 ऑक्टोबर 2026 पासून जनगणनेला सुरुवात होणार आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये पूर्ण केली जाईल. यावेळी जातनिहाय जनगणना देखील केली जाणार आहे. लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या डोंगराळ व बर्फाळ प्रदेश असलेल्या राज्यांमध्ये 1 ऑक्टोबर 2026 पासून जनगणनेला सुरुवात केली जाईल, तर देशाच्या उर्वरित भागात 1 मार्च 2027 पासून जनगणना केली जाईल. यावेळी जनगणनेच्या कागदपत्रांमध्ये जातीचा कॉलम (स्तंभ/रकाना) समाविष्ट करण्यात आला आहे.

जनगणना करणारे कर्मचारी प्रत्येक घरांत जाऊन लोकांची माहिती गोळा करतील. यामध्ये त्यांच्या जातीबाबतची माहिती देखील घेतली जाणार आहे. जातनिहाय लोकसंख्या जाणून घेणे, समाजातील विविध वर्गांची स्थिती जाणून घेणे हे त्यामागचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
भारतात 2011 साली शेवटची जनगणना करण्यात आली होती. तत्पूर्वी, दर 10 वर्षांनी देशात जनगणना केली जात होती. त्यानुसार 2021 मध्ये जनगणना करणे अपेक्षित होते. मात्र, केंद्रातील मोदी सरकारने जनगणना केली नाही. सुरुवातीला कोरोनामुळे जनगणनेचा निर्णय स्थगित केल्याचे सांगितले जात होते; मात्र देश कोरोनाच्या संकटातून मुक्त झाल्यानंतरही बरीच वर्षे जनगणना केलीच नाही. परिणामी गेल्या पाच वर्षांपासून विरोधी पक्षांनी, प्रामुख्याने काँग्रेस व खासदार राहुल गांधी यांनी जनगणनेची मागणी लावून धरली. त्यात त्यांनी जातनिहाय जनगणनेवर जोर दिला होता. यानंतर गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता.

दरम्यान, 2011 साली करण्यात आलेल्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या 121 कोटी इतकी होती, तर 2001 च्या जनगणनेनुसार देशात 102 कोटी लोक होते.
जनगणनेमागील उद्देश काय?
जनगणनेत लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक माहिती गोळा केली जाते. याद्वारे लोकांची संख्या, वय, लिंग, शिक्षण, व्यवसाय व इतर महत्त्वाची माहिती गोळा केली जाते. म्हणजेच पुरुषांची संख्या किती? महिलांची किती? लोकांमधील शिक्षणाचे प्रमाण किती? व्यवसाय व बेरोजगारीचे प्रमाण किती? याबाबतची माहिती जमवली जाते. ही माहिती वेगवेगळ्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय कारणांसाठी वापरली जाते. सरकारी धोरणे तयार करणे, नियोजन करणे, एखाद्या भागाचा विकास करण्यासाठी ही माहिती उपयोगी पडते.