सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गांपासून ५०० मिटरच्या अंतरावरील मद्यालये बंदीसंबंधी नव्याने जो आदेश दिलेला आहे त्या आदेशाचा अबकारी खाते अभ्यास करीत आहे. त्या आदेशातील सर्व तपशील पडताळून पहावे लागणार असून त्यानंतरच कुठल्या मद्यालयांना बंदी आदेश लागू होईल व कुठली मद्यालयांना बंदी आदेशातून सूट मिळणार ते स्पष्ट होणार असल्याचे अबकारी खात्याचे आयुक्त मिनिनो डिसोझा यांनी काल सांगितले.
मात्र, तसे असले तरी ३१ मार्चनंतर ज्या मद्यालयांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण होऊ शकलेले नाही ती मद्यालये सध्या बंद ठेवावी लागणार असल्याचे डिसौझा यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील कुठल्या मद्यालयांना ५०० मीटर व कुठल्या मद्यालयांना २२० मीटरचा नियम लागू होतो त्याचाही अभ्यास करावा लागणार आहे. ते काम लवकरच हाती घेण्यात येणार असल्याचे डिसोझा यांनी स्पष्ट
केले.
कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ रोजी महामार्गांपासून ५०० मीटर अंतरावरील बार व रेस्टॉरंटवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशामुळे राज्यातील ३२१० बार व रेस्टॉरंट संकटात सापडली आहेत. १ एप्रिलपासून न्यायालयाच्या निर्णयाची कार्यवाही सुरू झाली आहे. त्यामुळे मद्य व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांलगत पाचशे मीटरमध्ये असलेली दारू दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहेत.
दरम्यान, महामार्ग फेरअधिसूचित करण्याच्या पर्यायावर सरकार विचार करीत असल्याने मद्य व्यावसायिकांना थोड्या प्रमाणात दिलास मिळाला आहे. न्यायालयाने महामार्गापासून पाचशे मीटरवर असलेली मद्यालये व रेस्टॉरंट हटविण्याच्या आदेशात शिथिलता देत अंतर दोनशे वीस मीटर करण्याची सवलत दिली आहे. ती गोव्यालाही लागू होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ही सवलत गोव्याला लागू झाल्यास सध्याच्या स्थितीत १,११० बार वाचू शकतील.
