>> केंद्र सरकारची घोषणा; आरोग्य क्षेत्रासाठी ५० हजार कोटींचा निधी
गेल्या दीड वर्षापासून देशावर घोंघावत असलेल्या कोरोना संकटापाठोपाठ आर्थिक संकट देखील ओढवले आहे. त्यातून देशातील सामान्यांसह छोट्या उद्योजकांना आर्थिक पाठबळ बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा १ लाख १० हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. आरोग्य क्षेत्रासोबतच एकूण ८ क्षेत्रांसाठी नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये आरोग्य विभागासाठी ५० हजार कोटींच्या पॅकेजची, तर इतर क्षेत्रांसाठी ६० हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली.
कोविड प्रभावित क्षेत्रांसाठी १ लाख १० हजार कोटींच्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यापैकी कोरोना काळात महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या आरोग्य क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने ५० हजार कोटींची घोषणा केली आहे. या निधीचा वापर आरोग्यविषयक सुविधांच्या उभारणीसाठी होणार आहे.
पीएफ संदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा
गेल्या वेळी आत्मनिर्भर रोजगार योजनेअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार ज्या कंपन्यांची कर्मचारी संख्या १००च्या आत आहे आणि नव्याने नोकरीवर ठेवण्यात येणार्‍या कर्मचार्‍यांचा महिना पगार १५ हजारपर्यंत आहे, अशा कर्मचार्‍यांचा १२ टक्के पीएफचा हिस्सा आणि अशा कंपन्यांचा पीएफमधील १२ टक्के असा एकूण २४ टक्के पीएफचा हिस्सा हा केंद्र सरकारकडून भरला जाईल. आता या योजनेची मर्यादा ३० जून २०२१ पासून पुढे वाढवत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत करण्यात आली आहे.
पर्यटनाला चालना
यापुढे भारतात येणार्‍या पहिल्या ५ लाख परदेशी व्यक्तींना व्हिसा शुल्क द्यावे लागणार नाही. व्हिसा देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ही योजना लागू असेल. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. एका पर्यटकाला किंवा परदेशी व्यक्तीला एकदाच या योजनेचा फायदा घेता येईल. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर १०० कोटींचा भार पडणार आहे.
