>> राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात स्पष्ट
खनिज लीजेस खाली करण्याच्या खाण खात्याच्या नोटिसीविरोधात खाण कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, त्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर काल सुनावणी झाली. खाण लीजेस खाली करण्यासाठी ६ जूनपर्यंतची मुदत खाण कंपन्यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी सरकारकडून कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने खाण लीजधारकांना मोठा दणका देत राज्यातील ८८ खनिज लीजेस येत्या ६ जूनपर्यंत रिक्त करण्याच्या नोटिसा जारी केल्या होत्या. या नोटिसीला खाण कंपन्यांनी गोवा खंडपीठात आव्हान दिले असून, काल या आव्हान याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकार आणि प्रतिवादींना बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ६ जूनला घेण्यात येणार आहे.
