२ जी स्पेक्ट्रमच्या बोलीद्वारे वितरणातून सरकार केवळ ९४०६ हजार कोटी रू. महसूल कमवू शकले. सरकारने सुमारे ३० ते ४० हजार कोटी रु. महसुलाचे लक्ष्य ठेवले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार व्हिडिओकॉन व आयडियाने सात सर्कलमध्ये, टेलेनोरला चार सर्कलमध्ये तर एअरटेल व व्होडाफोनला प्रत्येकी एका सर्कलमध्ये स्पेक्ट्रमची बोली जिंकली.

दरम्यान, संपूर्ण भारताकरिता स्पेक्ट्रमसाठी कुणीच निविदा भरली नाही. सरकारने त्या बोलीसाठी किमान रक्कम १४ हजार कोटी रु. निर्धारित केली होती. कंपन्यांच्या मते ही फार मोठी रक्कम होती. दरम्यान, २०१०मधील २ जी स्पेक्ट्रम वितरणातून सरकारला ६७ हजार ७१९ कोटी महसूल मिळाला होता.