शिमल्याच्या कडाक्याच्या थंडीत हिमाचल प्रदेशचे राजकीय वातावरण मात्र सध्या कमालीचे तापले आहे. राज्यात काँग्रेसचे स्पष्ट बहुमताचे सरकार असूनही सहा आमदारांनी दगा दिल्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीत पक्षाचे उमेदवार अभिषेक मनु सिंघवी यांचा झालेला पराभव, मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग सुक्खूंवर आरोप करीत मंत्री विक्रमादित्य यांनी दिलेला मंत्रिपदाचा राजीनामा, सरकार अल्पमतात गेल्याचा दावा करीत भाजपने केलेली सरकारने बहुमत सिद्ध करण्याची मागणी आणि सभापतींनी केलेले भाजपच्या पंधरा आमदारांचे निलंबन ह्या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सुक्खू सरकारने आपला अर्थसंकल्प विधानसभेत काल कसाबसा संमत करून तूर्त आपले सरकार राखले असले तरी त्याचा धोका टळलेला नाही. हिमाचल प्रदेश विधानसभेत काँग्रेसचे 40 आणि तीन अपक्ष मिळून 43 आमदार असल्याने राज्यसभेच्या जागेवर काँग्रेसचा उमेदवार सहजपणे निवडून यायला हरकत नव्हती, परंतु आपले केवळ 25 आमदार असूनही भाजपने तेथे आपला उमेदवार उभा केला, तेव्हाच ह्या निवडणुकीत काही तरी घडणार हे स्पष्ट झाले होते. मात्र, तरीदेखील काँग्रेस नेतृत्व नेमके काय घडू शकेल ह्याचा अंदाज घेण्यात आणि बंडखोरी टाळण्यात सपशेल अपयशी ठरले आणि सिंघवी यांना निवडणुकीत दणका बसला. काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी ऐनवेळी भाजपच्या उमेदवाराच्या पारड्यात मत टाकल्याचे स्पष्ट झाले आणि सरकारला समर्थन देणाऱ्या तिघा अपक्षांची मतेही भाजप उमेदवाराला मिळाली. त्यामुळे हिमाचल प्रदेश सरकारचे आता काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यातच माजी मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंह यांचे पुत्र व विद्यमान सरकारमधील मंत्री विक्रमादित्य यांनी काल सकाळी मुख्यमंत्र्यांवर आणि पक्षनेतृत्वावर आरोप करीत मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला. काल विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार होता. कोणत्याही सरकारला जर अर्थसंकल्प संमत करता आला नाही तर सरकार अल्पमतात असल्याचे सिद्ध होते आणि ते कोसळते. मात्र, सभापतींनी काल विरोधी पक्षनेते जयराम ठाकूर यांच्यासह भाजपच्या पंधरा आमदारांना सभागृहात गोंधळ घातल्याबद्दल निलंबित केले आणि हे सदस्य बाहेर न गेल्याने त्यांना मार्शलकरवी बाहेर काढले. त्यामुळे उर्वरित दहा आमदारांनाही सभात्याग करावा लागला. नंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपला अर्थसंकल्प मांडून तो यथास्थित संमत करून घेतला. त्यामुळे सरकारवरील एक मोठे संकट टळले. येथे एक महत्त्वाची बाब म्हणजे काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी पक्षादेश धुडकावून विरोधी उमेदवाराला मतदान केले असले, तरी काँग्रेसचे विधानसभेतील एकूण संख्याबळ भरभक्कम असल्याने दोन तृतीयांशच्या निकषात ही बंडखोरी बसत नसल्याने ह्या आमदारांवर आता अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. सभापतींनी काल तातडीने त्यासंबंधीची सुनावणीही घेतली. हे सहाजण अपात्र ठरले तर विधानसभेतील गणिते पुन्हा बदलतात. मग विधानसभेची एकूण सदस्यसंख्या 68 वरून 62 वर येते आणि 31 हा बहुमताचा जादुई आकडा ठरतो. त्यामुळे नऊ बंडखोर आणि काल मंत्रिपदाचा राजीनामा देणारे विक्रमादित्य हे दहाजण वगळले तरीही पक्षापाशी पुरेसे संख्याबळ राहते. विक्रमादित्य यांच्या बंडाला आणखी किती सदस्य साथ देतात त्यावर सुक्खू सरकारचे स्थैर्य सध्या अवलंबून आहे. राज्यसभा निवडणुकीने काँग्रेसच्या तेथील सरकारला मोठा हादरा दिला हे मात्र निर्विवाद आहे. भाजपच्या घोडेबाजाराकडे काँग्रेस पक्ष आता निर्देश करीत असला, तरी पक्षांतर्गत गटबाजीकडेही कानाडोळा करता येत नाही. हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस पक्षाला रुजवणारे आणि तेथे सहा वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले कै. वीरभद्रसिंह यांती पत्नी व विक्रमादित्य यांची आई प्रतिभासिंह यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्याऐवजी ती अभिषेक मनू सिंघवींसारख्या बाहेरच्याला दिल्याने तो गट नाराज होता. ह्या नाराजीमुळेच भाजपच्या फोडाफोडीच्या प्रयत्नांना यश आले हे विसरून चालणार नाही. आपण आपल्या भावना वेळोवेळी पक्षनेतृत्वाला सांगितल्या होत्या, असे काल विक्रमादित्य म्हणाले. ह्याचा अर्थ काँग्रेस नेतृत्वाला ह्या अंतर्गत धुसफुशीची पूर्ण कल्पना होती. त्यांनी त्याकडे केलेले दुर्लक्षच सरकारला ह्या संकटात घेऊन गेले आहे. त्यातून बाहेर पडणे तेवढे सोपे नाही. हिमाचल प्रदेश गमावले तर उत्तर भारतातून काँग्रेसचे नामोनिशाण पुसले जाईल. बिहारमधील आघाडी सरकारचे नितीशकुमार यांनी तीनतेरा वाजवलेच आहेत. झारखंडमध्ये चंपाई सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली झारखंड मुक्ती मोर्चाचे आघाडी सरकार सोडल्यास कर्नाटक आणि तेलंगणापुरतीच काँग्रेस सीमित राहील. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा फार मोठा झटका ठरेल.
