सर्वोच्च न्यायालयाने काल म्हादई प्रकरणातील सुनावणी थेट जुलैपर्यंत पुढे ढकलताना, यापूर्वी 2 मार्च 2020 रोजी दिलेला अंतरिम आदेश अद्याप लागू आहे, यावर आपली मोहोर उठवली. पण कर्नाटकच्या सुधारित डीपीआरला केंद्रीय जललवादाने दिलेल्या मंजुरीला अंतरिम स्थगिती देण्याची गोव्याची मागणी न्यायालयाने धुडकावलेली आहे. त्यामुळे यापूर्वी म्हादई जललवादाचा अंतिम निवाडा येताच, ज्या प्रकारे तत्कालीन सरकारने तो जणू काही गोव्याच्याच बाजूने असल्याचे भासवत धूळफेक केली होती, तशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या या स्पष्टीकरणाला गोव्याचा विजय असल्याचे दर्शवले जाणार असेल, तर ते आपणच आपली फसवणूक करून घेतल्यासारखे ठरेल. याचे कारण, सर्व त्या परवानग्या मिळवल्याखेरीज कोणतेही बांधकाम करू नये, असे जरी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला बजावलेल्या दोन वर्षांपूर्वीच्या त्या आदेशात नमूद केलेले असले, तरी त्या आदेशानंतरही झालेल्या कालव्यांच्या बांधकामांचे काय? कर्नाटकने कळसा आणि भांडुरा नाल्यांचे पाणी वळवण्यासाठी आजतागायत केलेली सर्व बांधकामे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहेत. मुळात कोणत्याही केंद्रीय परवानग्या नसताना तर ती हाती घेतली गेली होतीच, परंतु अगदी सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केल्यानंतरही कर्नाटकने बांधकामे सुरू ठेवल्याचे आढळून आलेले होते व गोव्याला विशेष पथक पाठवून त्या बांधकामांची पाहणी करण्याची मागणी करावी लागली होती. इतकेच कशाला, म्हादईवरील प्रकल्पाचे ऐंशी टक्के काम पूर्ण झालेले असल्याने आता त्यावर बंदी आणाल तर आतापर्यंत केलेला सर्व खर्च वाया जाईल, असे न्यायालयात सांगण्यापर्यंत कर्नाटकची मजल गेलेली होती. आता तर केंद्रातील भाजप सरकार पाठराखण करायला उभे ठाकल्यामुळे कर्नाटक अधिकच आक्रमक झालेले दिसते आहे. गोवा सरकारने मात्र अजूनही ‘मी मारल्यासारखे करतो, तू दुखल्यासारखे कर’ असला प्रकार चालवलेला आहे असे एकूण घटनाक्रम दर्शवतो. गोव्याची कायदेशीर बाजू भक्कम असल्याच्या दाव्यांचा फुगा काल या प्रकरणीची सुनावणी जुलैपर्यंत पुढे गेली त्यात फुटलाच आहे. एका महिन्याच्या आत निविदा काढून पुढील प्रक्रिया सुरू करू अशा गर्जना करणारे कर्नाटकचे नेते स्वस्थ बसणाऱ्यांपैकी नाहीत. केंद्र सरकारच्या पाठिंब्यामुळे तर त्यांच्यात हत्तीचे बळ आलेले दिसते आहे.
सर्व त्या परवानग्या घेऊनच पुढील बांधकामे करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतर तरी गोवा सरकार आपल्याच पक्षाचे केंद्रातील सरकार कर्नाटकला त्या परवानग्या बहाल करणार नाही, याची हमी देऊ शकते काय? गोव्याच्या पूर्वसंमतीनेच कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवू दिले जात असल्याचे जेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री सांगतात, तेव्हा विद्यमान परिस्थितीत कर्नाटकला त्या परवानग्या मिळणार नाहीत आणि गोवा सरकार तसे करायला कडाडून विरोध करील याची काय हमी? आणि ती कोण देणार? म्हादई प्रकरणात सगळी लबाडीच चाललेली आहे आणि ती सपशेल उघडी पडली आहे. कर्नाटकचा सुधारित डीपीआर रद्द करा ही मागणी पुढे रेटण्याऐवजी जेव्हा जलअधिकारिणीच्या स्थापनेची मागणी केंद्र सरकारकडे केली जाते, तेव्हा त्यात राजकीय चलाखीशिवाय दुसरे काही दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणीची सुनावणी आता थेट जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे. तोवर येत्या एप्रिल अखेरीस किंवा मेच्या पहिल्या आठवड्यात कर्नाटकच्या निवडणुका होऊन गेलेल्या असतील व नवे सरकारही तेथे सत्तारूढ झालेले असेल. ही आगामी विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी म्हादईचे पाणी वळवण्याची आपली तीन दशकांची मागणी पदरात पाडून घेतलेली कर्नाटक भाजपला हवी आहे आणि तेथे आपले सरकार प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारचाही त्याला आजवरच्या कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने दिलेला नव्हता, एवढा खुला पाठिंबा दिलेला दिसतो आहे. त्यांच्यासाठी गोवा म्हणजे किस झाडकी पत्ती! त्यामुळे कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवू देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उर्वरित परवानग्याही त्यांना गोव्याच्या तथाकथित विरोधाची पर्वा न करता दिल्या जाऊ शकतात. कर्नाटकच्या वाटेतील एकेक अडथळे दूर होत चालले आहेत. म्हादई जललवादाने त्यांच्या बाजूने निवाडा दिला तेव्हा त्यांचे एक पाऊल पुढे पडले. सुधारित डीपीआरला मंजुरी मिळाली तेव्हा दुसरे पडले. आता केंद्राच्या पाठिंब्याने तिसरे पाऊल पडायला उशीर तो काय लागेल? येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हे केले जाईल. त्यामुळे आज जर जनता विरोधात उभी राहिली नाही, तर म्हादईचे पाणी कर्नाटक कायमचे वळवून बसेल ही काळ्या दगडावरची रेघ समजावी.
