>> म्हादईप्रश्नी गोव्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
>> ‘डीपीआर’ची प्रत गोवा सरकारला देण्याचे आयोगाला निर्देश
>> आवश्यक परवान्यांशिवाय प्रकल्प पुढे रेटण्यास मनाई
>> गोव्याच्या पदरी आली थोडी निराशा अन्‌ थोडा दिलासा
केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला दिलेल्या मंजुरीला स्थगिती द्यावी, अशी गोवा सरकारने केलेली मागणी काल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली; मात्र आवश्यक परवाने घेतल्याशिवाय कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू नये, तसेच जल आयोगाने ‘डीपीआर’ची प्रत आठ दिवसांत गोवा सरकारला द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे म्हादईप्रश्नी कालच्या सुनावणीत राज्य सरकारला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात होणार आहे.
केंद्रीय जल आयोगाने म्हादईवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला दिलेल्या मंजुरीविरुद्ध गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक इंटरलॉक्युटरी याचिका दाखल केली होती, त्यावर काल सुनावणी झाली असता न्यायालयाने आपल्या यापूर्वीच्या आदेशाचा पुनरुच्चार करताना कर्नाटक सरकार आवश्यक ते परवाने मिळवल्याशिवाय म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. या निर्देशानंतरही जर कर्नाटकने बांधकाम सुरू केले तर गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याचे गोव्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी काल सांगितले.
वन्यजीवांचा अधिवास असलेल्या अभयारण्यांतून पाणी वळवता येत नाही, अशा आशयाची जी कारणे दाखवा नोटीस गोवा सरकारने कर्नाटकला बजावली आहे, त्यावर गोव्याच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनी निर्णय घ्यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती पांगम यांनी दिली.
गोव्यासाठी दिलासादायक आदेश नाही : केरकर
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश हे वरवर पाहता गोव्यासाठी दिलासादायक असल्याचे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात तसे नाही. कर्नाटक सरकारने यापूर्वीच दंडेलशाहीचे दर्शन घडवत कालवे व बोगदे खणून म्हादईच्या उगमापासूनच पाणी वळवण्यास सुरुवात केली आहे. आणि हीच गोष्ट गोवा सरकारने पुराव्यानिशी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवायला हवी होती, त्यात गोवा सरकार कमी पडले, अशी प्रतिक्रिया म्हादईचे अभ्यासक तथा पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी
दिली.
कर्नाटकच्या डीपीआरची प्रत गोव्याला द्या
कर्नाटक सरकारने सादर केलेल्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची (डीपीआर) प्रत गोवा सरकारला देण्यात यावी, अशी सूचना देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय जल आयोगाला केली असून, आयोगाने कर्नाटक सरकारला दिलेल्या डीपीआर मान्यतेची प्रत देखील गोव्याला देण्यात यावी, असा आदेशही दिला आहे, असे पांगम यांनी सांगितले. यासंबंधीची पुढील सुनावणी आता जुलै महिन्यात होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाचे आदेश गोव्याच्या हिताचे : मुख्यमंत्री
म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश हे गोव्याचे हित आणि गोव्याची जीवनदायिनी म्हादई नदीचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने पडलेले आणखी एक पाऊल आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली.
सर्वच गोष्टी अपेक्षेनुसार होत नाहीत : शिरोडकर
सर्वोच्च न्यायालयाकडून कर्नाटक सरकारच्या म्हादई नदीचे पाणी वळविण्याच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारित डीपीआरला स्थगिती मिळेल अशी अपेक्षा होती; परंतु सर्वच गोष्टी अपेक्षेनुसार होत नाहीत. डीपीआरला स्थगिती मिळालेली नसली, तरी त्याची प्रत आठ दिवसांत गोवा सरकारला देण्याचा निर्देश न्यायालयाने दिला आहे, अशी माहिती जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी काल दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक सरकारने आवश्यक परवाने घेतल्यानंतरच पाणी वळविण्याचे मान्य केले आहे. गोवा सरकारकडून म्हादई वाचविण्यासाठी न्यायालय आणि प्रशासकीय पातळीवर भर दिला जात आहे, असेही शिरोडकर यांनी सांगितले.
म्हादई जलतंटा प्रश्नावर सामंजस्याने चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढला जाऊ शकतो. जगभरात अनेक प्रश्नांवर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगे काढले जातात; मात्र कर्नाटक सरकारची म्हादई नदीचे पाणी वळविण्याची अरेरावीची पद्धत योग्य नाही. देशभरात नद्यांतील पाणी वाटपाबाबत तंटे आहेत. त्याच पद्धतीने गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यात म्हादईच्या पाणी वाटपाचा तंटा सुरू आहे, असेही शिरोडकर म्हणाले.
विद्यार्थ्यांकडून जागृती फेरी
स्टुडंट फॉर म्हादईच्या बॅनरखाली विद्यार्थ्यांनी गोवा विद्यापीठ ते आझाद मैदान पणजी दरम्यान म्हादई जागृती फेरी काल काढली. ताळगाव येथील गोवा विद्यापीठाच्या आवारातून म्हादई जागृती फेरी काढण्यात आली. येथील आझाद मैदानावर फेरीची सांगता करण्यात आली. म्हादईसाठी सर्वांनी मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचे आवाहन विद्यार्थ्यांनी केले.
