पणजी महानगरपालिका हे भ्रष्टाचाराचे आगर आहे हे आतापर्यंत खुले झालेले जुने गुपित आहे. वेळोवेळी अनेक प्रकारच्या भ्रष्टाचाराची भुते महापालिकेच्या फायलींतून डोके वर काढतात आणि थोडा फार गहजब झाल्यावर कालांतराने विस्मृतीतही जातात. सोपो कर, जत्रा कर आणि पे पार्किंगच्या संदर्भात सध्या उघडकीस आलेले प्रकरण आणि त्यात एका वरिष्ठ लिपिकाचे झालेले निलंबन हे या भ्रष्टाचाराच्या हिमनगाचे एक टोक आहे. या महाभागाने वेळोवेळी वरील तिन्ही गोष्टींच्या कंत्राटदारांकडून पूर्णांशाने वसुली केली नाही वा केली असेल तर ती रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत भरली नाही. जे उजेडात आले आहे, त्यानुसार २०१३-१४ साली पाच लाख वीस हजार, १४-१५ साली १२ लाख ४७ हजार आणि १५-१६ साली २८ लाख आणि यंदाचे सव्वा पाच लाख असे मिळून जवळजवळ ५२ लाख रुपयांचा हा एकूण गैरव्यवहार आहे. आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील गैरव्यवहार आणि तोही एवढा प्रदीर्घ काळ चालत आला आणि त्याचा थांगपत्ता महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना, आयुक्तांना अथवा नगरसेवक मंडळींना नव्हता हे आश्चर्यकारक आहे. ही मंडळी मग करतात काय? कंत्राटदारांकडून या रकमेची वसुली करण्यात दिरंगाई झाली आणि वरिष्ठांना या प्रकाराची कल्पना दिली नाही असा दुहेरी ठपका या कारकुनावर ठेवला गेलेला आहे. परंतु एखाद्या डिलिंग क्लार्कवर विसंबून महापालिकेचा कारभार चालतो हे समजण्यापलीकडचे आहे. या फायली वरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत जातच नाहीत का? कारकुनाच्या पातळीवरच हे सगळे मोठमोठे लाखोंचे व्यवहार होतात का? या प्रश्नांची उत्तरे कोणी द्यायची? पणजी महापालिकेचे आणि भ्रष्टाचाराचे जुने नाते आहे आणि वेगवेगळ्या रूपात ते उघडकीस येत असते. यापूर्वी पणजी महापालिकेच्या नूतन बाजार संकुलाच्या गाळेवाटपात प्रचंड गैरव्यवहार उघडकीस आला. परंतु अजूनही त्यासंदर्भात ठोस अशी कारवाई झालेली नाही. केवळ काही काळ गाजावाजा झाला आणि नंतर सगळे काही शांत झाले. महापालिकेच्या जुन्या बाजाराच्या इमारतीमध्ये तर थेट काही गाळे नगरसेवकांनी मजुरांना भाड्याने राहायला दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रत्यक्ष पाहणीत आढळले होते. हे भाडेकरू नगरसेवकाला भाडेही भरायचेे. पालिकेच्या वाट्याला मात्र वाटाण्याच्या अक्षता यायच्या. त्यासंदर्भातही कोणावर फौजदारी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. पे पार्किंगसंदर्भात मध्यंतरी एक प्रकार उघडकीस आला की, ज्यात एक माजी नगरसेवक महाशय थेट महापालिकेच्या नावाने पावत्या फाडून अव्वाच्या सव्वा पार्किंग शुल्क पर्यटकांकडून वसूल करीत होते. कारवाई तर दूरच, उलट त्या नगरसेवकाच्या पत्नीला यावेळी उमेदवारीची बक्षिसी मिळाली. असे हे साटेलोटे महापालिकेला वेळोवेळी पोखरत राहिले आहे. प्रस्तुत ताज्या प्रकरणामध्येही छोटा मासा गळात अडकला असला, तरी पडद्याआडचे मोठे मासे कोण हे मात्र गुलदस्त्यातच राहिले आहे आणि ते तसेच राहण्याचीच दाट शक्यता दिसते आहे. कंत्राटदारांकडून कंत्राटाची पूर्तता झालेली आहे की नाही याची खातरजमा जर महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी करीत नसतील आणि सगळा कारभार लिपिकांच्या हातीच सोपवला जात असेल तर अशा प्रकारचा गैरव्यवहार होणारच. वरिष्ठांचा कनिष्ठ कर्मचार्‍यांवर आणि निर्वाचित लोकप्रतिनिधींचा महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर काही अंकुश वगैरे आहे की नाही? पार्किंगच्या प्रकरणात काळेबेरे आहे हे सतत दिसत आले आहे. यंदा कोणतीही तातडी नसताना अत्यंत घिसाडघाईने पे पार्किंगची योजना कार्यवाहीत उतरविण्याची घाई महापौरांना लागली होती. त्याप्रमाणे ते धेडगुजरी पद्धतीने धड सोयीसुविधा नसताना, फलक लागलेले नसताना, रस्त्यांवर खुणा केलेल्या नसताना अंमलात आणले गेले. काही रस्त्यांवर पे पार्किंग झाले, पण शेजारचे रस्ते वाहनांना मोकळेच राहिले. या अशा गोंधळात कंत्राटदाराकडून महापालिकेला दरमहा येणे असलेले सव्वा पाच लाख रुपये आलेलेच नाहीत असे आता उजेडात आलेले आहे. केवळ तेवढेच नाही, तर या संदर्भातील कराराला नोटरीकरवी अद्याप साक्षांकितच करण्यात आलेले नाही असेही आढळले आहे. बेफिकिरीची ही हद्द म्हणावी लागेल. महापालिकेच्या या सावळ्यागोंधळात सामान्य पणजीकर मात्र भरडून निघत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या या आगरात हात धुवून घेणारे मोठे मासे कोण आहेत हे जोवर उजेडात येत नाही, त्यांच्यावर खरी कारवाई होत नहा, तोवर या एखाद्या वरिष्ठ कारकुनाच्या वरवरच्या निलंबनाच्या कारवाईला काहीही अर्थ नाही!
