गोव्याच्या बर्‍याच भागांमध्ये पुराने काल हाहाकार माजविला. गेले काही दिवस सतत अविश्रांत कोसळणार्‍या मुसळधार पावसामुळे धरणे पूर्ण क्षमतेने भरल्याने ही वेळ ओढवणार अशी अटकळ होतीच. धरणे पूर्णपणे भरल्यानंतर त्यांना धोका पोहोचू शकत असल्याने त्यांचे दरवाजे उघडून पाण्याचा तातडीने विसर्ग करणे भाग पडते आणि ह्या पाण्याचे लोट मग नद्यांद्वारे खालच्या भागांकडे झेपावत असताना आजूबाजूच्या काठच्या परिसरालाही आपल्या कवेत घेतात आणि पूरस्थिती ओढवते. पाण्यात बुडाल्याने कच्ची घरे कोसळतात, राहते संसार उघड्यावर पडतात. चीजवस्तूंचे, दुकानांतील मालाचे अपरिमित नुकसान होते.
हा प्रकार काही आजच घडतो आहे असे नव्हे. यापूर्वी अनेकवेळा अशा पूरपरिस्थितीचे प्रसंग राज्यात ओढवले आहेत. प्रत्येक वेळी सखल भागांतील नागरिकांची रात्रीबेरात्री दाणादाण उडाली आहे. घरांत अचानक पाणी शिरणे, काही क्षणांत होत्याचे नव्हते होणे, प्रशासनाची तत्पर मदतकार्य पुरवण्यातील अकार्यक्षमता, राजकीय नेत्यांचे वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेर्‍यांसह दिखाऊ पाहणी दौरे हे सगळे प्रकार आतापर्यंत जनतेच्याही अंगवळणी पडले आहेत. कालही त्याचीच पुनरावृत्ती दिसून आली.
एक काळ होता, जेव्हा पाऊसपाण्याचे वेधशाळेचे अंदाज हे केवळ ‘अंदाज’ असायचे. त्यांच्यावर भरवसा ठेवता येत नसे. पण आज हा काळ राहिलेला नाही. अत्याधुनिक डॉप्लर रडार व इतर साधनांमुळे हवामानाची प्रत्यक्ष स्थिती पाहून व तिचे तासागणिक गणिती विश्लेषण करून कधी कुठे काय घडेल ह्याचे इशारे हवामान खात्यामार्फत वेळोवेळी दिले जात असतात. गोव्यात २२ जुलै रोजी ११५ ते २०४ मि. मी. ची म्हणजेच साडेचार ते आठ इंचांची प्रचंड अतिवृष्टी होईल असा ‘रेड अलर्ट’ हवामान खात्याने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला होता. ह्या अतिवृष्टीमुळे काय काय घडू शकते त्याचा संपूर्ण अंदाजही त्यात वर्तवण्यात आलेला होता.
त्यामुळे प्रशासन जे घडणार आहे त्याबाबत अनभिज्ञ होते असे अजिबात म्हणता येणार नाही. मग आता काल जी काही नागरिकांची दाणादाण काल उडाली, ती रोखता आली नसती का, वेळीच संभाव्य पूरक्षेत्रामध्ये मदतीची यंत्रणा आवश्यक साधनांसह उभी करता आली नसती का असा प्रश्न उद्भवतो. पूर येऊन गेल्यानंतर नुसती पाण्याची पाहणी करण्याऐवजी नेत्यांनी जर जिल्हा प्रशासनाला कामाला लावून आधीच योग्य नियोजन केले असते तर काल जे जनतेचे हाल झाले ते टळू शकले असते. बहुतेक गावांमध्ये नागरिकच एकमेकांच्या मदतीला धावून गेले. सरकारतर्फे मदतीला कोणीही आले नाही असेच नागरिक सांगताना दिसत आहेत. वास्तविक गोव्यामध्ये तालुकानिहाय आपत्ती निवारण व्यवस्थापनाची कागदोपत्री योजना आखलेली असते. तालुका प्रशासन आपल्या परीने काम करीत नसते अशातलाही भाग नाही. परंतु मुळातच प्रशासनात गुणवत्तेचा अभाव असल्याने ज्या तडफेने हे सरकारी मदतकार्य व्हायला हवे तसे ते होताना कधीच दिसत नाही.
काल जी हानी झाली आहे, ती बहुतेक धरणांमधील पाण्याच्या विसर्गामुळे आलेल्या पुराने झाली आहे. तिळारी, अंजुणे धरणांतील पाणी सोडले गेल्याने गावांमध्ये पूर आले. धरणांतील पाण्याच्या विसर्गासंदर्भातील नीतीचा फेरविचार होण्याची आत्यंतिक गरजही वारंवार उद्भवू लागलेल्या अशा मानवनिर्मित संकटांमुळे भासते आहे. नद्यांमध्ये पाणी सोडले गेल्याने खालच्या गावांतील नागरिकांना कोणत्या संकटाला सामोरे जावे लागेल ह्याचा सारासार विचार न करता केवळ धरणाच्या सुरक्षिततेचा विचार करून प्रकरण गळ्याशी येताच पाणी सोडणे योग्य नव्हे. गेल्या काही दिवसांतील पावसाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन आधीच धरणांतील पाण्याचा आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात सतत विसर्ग का केला जाऊ शकत नाही? हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजाबरहुकूम चोवीस तासांत अतिवृष्टी झाली हे मान्य आहे, परंतु संपूर्ण धरण काही ह्या चोवीस तासांतील पावसाच्या पाण्याने भरलेले नसते. नद्यांच्या प्रवाहांमध्ये किती पाणी आहे, पाण्याची पातळी कुठवर गेली आहे ह्याचा नीट विचार करून समन्वयाने जर विसर्ग करता आला तर असा तर्‍हेची पूरस्थिती उद्भवणार नाही. त्यासाठी प्रशासन मुळात जागरूक हवे. घटना घडून गेल्यानंतर तेथे दिखाऊ भेटी देऊन आणि आपद्ग्रस्तांना नुकसान भरपाईचे वायदे करून राजकीय श्रेय उपटण्याची जी अहमहमिका नेत्यांमध्ये दिसते ती काही उपयोगाची नाही. राज्यात प्राणहानी झाली नाही हे आपले सुदैव, परंतु काल जी घरे कोसळली वा बुडाली, ज्यांच्या शेतांतील उभे पीक वाहून गेले, त्या नागरिकांचे सर्वस्व गेले आहे. त्यांच्या नुकसानाचे मोजमाप दिलाशाच्या शब्दांनी होणारे नाही. त्यांना ही भरपाई तत्परतेने देण्यासाठी तरी प्रशासनाने कामाला लागावे.
