>> विधानसभेतील अभिभाषणात राज्यपालांकडून कौतुक
> खाण प्रश्न सरकार सोडवणार
> म्हादईप्रश्नीही सरकार गंभीर
> मोप विमानतळ २०२२ पर्यंत पूर्ण
डॉ. प्रमोद सावंत सरकारची ‘आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा’ ही योजना संपूर्ण देशासाठी आदर्शवत अशी योजना ठरली आहे, अशा शब्दांत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काल गोवा विधानसभेत आपल्या अभिभाषणातून वरील उपक्रमाचे कौतुक केले. काल राज्यपालांच्या अभिभाषणाने गोवा विधानसभेचे चार दिवशीय अधिवेशन सुरू झाले. आपल्या अभिभाषणातून कोश्यारी यांनी राज्यातील बंद पडलेला खाण उद्योग सुरू करण्यासाठी गोवा सरकार प्रयत्नरत असल्याचे स्पष्ट केले.
आपल्या या ४६ पानी अभिभाषणाचे केवळ एक पान काल राज्यपालांनी विधानसभेत वाचवून दाखवत नंतर आपले लेखी अभिभाषण सभागृहाच्या पटलावर ठेवले.
राज्यपालांनी सरकारच्या ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ योजनेचे कौतुक करताना १ ऑक्टोबर २०२० या दिवशी सुरू केलेल्या या योजनेद्वारे सरकारने आपल्या काही कर्मचार्‍यांना ग्रामीण भागांत जाऊन कोविड महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर तेथील जनतेला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी ‘कर्मयोगी’ बनवले असून हे ‘कर्मयोगी’ ग्रामीण भागांत जाऊन ‘स्वयंपूर्ण मित्र’ म्हणून काम करणार असल्याचे सांगितले.
‘आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोवा’ योजनेखाली अटल ग्राम विकास एजन्सी सुरू करण्यात आली असून त्याखाली सुर्ला या गावातील कृषी जमीन मोठ्या प्रमाणात लागवडीखाली आणली जाणार असल्याचे त्याचा ३३७ कुटुंबांना आत्मनिर्भर होण्यासाठी लाभ होणार असल्याची माहिती राज्यपालांनी अभिभाषणातून दिली.
राज्य सरकारने २०२२ सालापर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवले असून त्यासाठी त्यांना चांगले पीक देणार्‍या भातशेतीची बियाणे देतानाच त्यांना त्यावर ५० टक्के अनुदान देणे, भातशेती, ऊस, नारळ, काजू आदींवर हमीभाव देणे, तसेच शेती करणे हे आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक ठरावे यासाठी शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन शेती करावी यासाठी त्यांना सहाय्य करताना समूह शेतीसारखा प्रयोग करणे, सेंद्रिय शेतीला चालना देणे आदी कामे हाती घेतली आहेत. अनुदानाच्या रुपाने सरकारने शेतकर्‍यांना २६.७८ कोटी रु. २०२०-२१ या वर्षांसाठी (डिसेंबर २०२० पर्यंत) दिले असल्याची माहितीही राज्यपालांनी दिली.
खाणी सुरू करण्यासाठी प्रयत्न
राज्य सरकारने राज्यातील बंद पडलेला खाण उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून त्याचबरोबर उपलब्ध असलेल्या खनिज मालाची २४ ई लिलावाद्वारे विक्री केलेली असून एकूण १४.६८ दशलक्ष टन एवढ्या खनिज मालाची विक्री केली आहे, अशी माहिती राज्यपालांनी दिली.
१९६ प्रकल्पांना तत्त्वत: मंजुरी
गोवा सरकारच्या गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने १९६ प्रकल्पांना तत्त्वत: मान्यता दिलेली असून हे १५,७८०.५४ कोटी एवढ्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प आहेत व त्याद्वारे ३७२४७ जणांना रोजगार प्राप्त होणार आहे, असे राज्यपाल म्हणाले.
म्हादईप्रश्‍नी सरकार गंभीर
म्हादईप्रश्‍नी राज्याच्या हितासाठी सरकार लढा देत असून त्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत म्हादईप्रश्‍नी स्पेशल लिव्ह पिटिशन दाखल केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मोप विमानतळ २०२२ पर्यंत
मोप विमानतळाचे काम जोरात चालू असून ते २०२२ पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले.
ऑनलाईन प्रवेश
कोविड काळात विद्यार्थ्यांची होणारी अडचण लक्षात घेऊन व्यावसायिक पदवी व पदविका अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा सरकारने उपलब्ध करून दिल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. राज्यात उद्योगधंदे उभारण्यासाठी इच्छुक असलेल्या युवकांना सरकार मुख्यमंत्री रोजगार योजनेखाली आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देत आहे. या योजनेखाली अर्जदारांना २५ टक्के एवढे आर्थिक अनुदान देण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाला पीजी एमडी/एमएससाठीच्या जागा ९८ वरून ११७ अशा वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय हे पीजी एमडी/एमएस विद्यापीठ परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेणारे देशातील पहिले महाविद्यालय ठरले आहे अशी माहिती राज्यपालांनी दिली.
