पेगासस सायबर हेरगिरी प्रकरणाचे तीव्र पडसाद काल पुन्हा संसदेत उमटले. राज्यसभेत या विषयावर सरकारतर्फे स्पष्टीकरण देणारे नवे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हातातील निवेदनाचा कागद हिसकावून घेऊन फाडून टाकण्याचा प्रकार तृणमूल कॉंग्रेसच्या शंतनू सेन या सदस्याने केला. सेन यांनी केलेला हा प्रकार सांसदीय वर्तनाच्या चौकटीत बसणारा नाही त्यामुळे निश्‍चितपणे निषेधार्ह आहे, परंतु ह्या हेरगिरीच्या आरोपासंदर्भात सरकारने आपले निर्दोषत्व सिद्ध केले पाहिजे ही विरोधकांची मागणी चुकीची मुळीच म्हणता येणार नाही. या विषयात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झालेली आहे आणि शशी थरुर यांच्या नेतृत्वाखालील माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदेच्या स्थायी समितीनेही त्याची दखल घेतलेली आहे. त्यामुळे हा विषय येणार्‍या दिवसांत धसास लागेल अशी आशा जागली आहे.
एका गोष्टीचा उल्लेख येथे करावाच लागेल तो म्हणजे काल सरकारच्या वतीने जे अश्विनी वैष्णव नूतन माहिती तंत्रज्ञान मंत्री या नात्याने ह्या कथित हेरगिरीसंदर्भात सरकार निरपराधी असल्याचे स्पष्टीकरण देत होते, खुद्द त्यांचेच नाव ‘द वायर’ ने आतापर्यंत उघड केलेल्या ११५ भारतीयांच्या यादीत आहे, ज्यांच्या फोनमध्ये हे स्पायवेअर घातले गेल्याचा संशय आहे. पेगासस प्रकरणात गेल्या दोन दिवसांत काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. पहिली म्हणजे ज्या ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल ह्या तथाकथित मानवाधिकार संस्थेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सतरा प्रसारमाध्यमांच्या मदतीने हे प्रकरण उघडकीस आणले, त्यांच्या इस्रायल शाखेच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या हिब्रू निवेदनात ज्या यादीवरून हे सगळे महाभारत घडले, ती यादी प्रत्यक्षात फोन हॅक झालेल्यांची नसून ज्यांचे फोन हॅक होण्याची शक्यता आहे, अशांची असल्याची सारवासारव केली. ते खरे असेल तर मग ह्या सार्‍या हेरगिरी प्रकरणाचा डोलाराच कोसळतो, कारण मग प्रत्यक्षात ही हेरगिरी झाली होती हा दावाच फोल ठरेल. आता पुन्हा ऍम्नेस्टीने निवेदन जारी करून सदर हिब्रू निवेदनाच्या इंग्रजी भाषांतरात गफलत झाल्याचा दावा केला आहे व आपण आपल्या बातमीशी ठाम असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. परंतु ह्या प्रकरणाला असलेले गांभीर्य ह्या सगळ्या घूमजाव प्रकारामुळे डळमळीत झाले हेही तितकेच खरे आहे. दुसरी लक्षणीय बाब म्हणजे आपल्या प्रयोगशाळेत ६७ संभाव्य लक्ष्यांच्या फोनची न्यायवैद्यक तपासणी केली गेली, त्यातील ३७ फोनवर ह्या सॉफ्टवेअरद्वारे टेहळणी झाल्याचे आढळल्याचे ऍम्नेस्टीचे म्हणणे आहे. परंतु मुळात अशा प्रकारीच न्यायवैद्यक तपासणी एखाद्या त्रयस्थ मान्यवर प्रयोगशाळेमार्फत झाली असती तर तिला अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले असते. ह्या सगळ्या प्रकारामुळे आता भारत सरकार ‘अगा जे घडलेचि नाही’ म्हणायला हिरीरीने पुढे सरसावले तर नवल नाही.
एवढा मोठा गंभीर आरोप करीत असताना त्यासंबंधीचे ठोस पुरावेही समोर देणे हे संबंधित माध्यमसंस्थांचे कर्तव्य ठरते. अन्यथा क्षणभर चाललेल्या गदारोळाखेरीज यातून काही ठोस निष्कर्षाप्रत आपण पोहोचूच शकणार नाही. आरोप करायचे आणि नामानिराळे व्हायचे हे योग्य नाही.
पेगासस प्रकरणातील सत्य पूर्णांशाने बाहेर यायला हवे, कारण आम्ही मागेच म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच अशी हेरगिरी झाली असेल तर तो व्यक्तिस्वातंत्र्यावरीलच नव्हे, तर लोकशाहीवरील घाला ठरतो. भारतीय संविधानाने कलम २१ खाली जो मूलभूत अधिकार दिला आहे त्याचे हे उल्लंघन ठरेल. खुद्द सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ६६ व ४३ अनुसार अशा प्रकारची हेरगिरी ही पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरते. सरकारचा टेहळणीचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने जरूर मान्य केलेला आहे, परंतु केवळ देशाचे सार्वभौमत्व, संरक्षण अशा मोजक्या कारणांसाठी आणि तेही रीतसर कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून. स्वत ःच्या राजकीय फायद्यासाठी विरोधकांच्या फोनमध्ये सायबर हेरगिरी करण्याचा अधिकार कोणालाही मिळालेला नाही, मग तो कितीही मोठा राजकीय पक्ष वा नेता का असेना. काल सरकारविरोधात बातम्या देणार्‍या एका बड्या माध्यमसमूहावर आयकर छापे पडले. प्राणवायूअभावी झालेले मृत्यू, गंगेत फेकले गेलेले मृतदेह त्यांनीच उघडकीस आणले होते. असे प्रकार होतात तेव्हा त्यातून सरकारची प्रतिमा कलंकित होत असते. ह्या देशाने एकेकाळी आणीबाणीचे चटके सोसले आहेत. आपल्याला त्या काळाकडे पुन्हा जायचे नाही. त्यामुळेच असे हेरगिरीचे वा सूडाच्या कारवाईचे गंभीर आरोप जेव्हा होतात, तेव्हा त्यासंदर्भात भारत सरकारने आपले हात स्वच्छ आहेत हे कसोशीने सिद्ध करायलाच हवे.
