जनलोकपालसाठी झालेल्या ऐतिहासिक आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून निवडणूक सुधारणांचा आग्रह धरण्याचे सूतोवाच अण्णा हजारे यांनी केल्याने त्यासंदर्भात मतेमतांतरे व्यक्त होऊ लागली आहेत. निवडणूक सुधारणांद्वारे सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये अधिक पारदर्शकता व जबाबदेही कशी आणता येईल याचा खल गेली अनेक वर्षे होत आला. त्या दिशेने थोडेबहुत प्रयत्नही झाले, परंतु आपण निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी जर अपेक्षेप्रमाणे काम करीत नसेल, तर त्याला माघारी बोलावण्याचा अधिकार जसा काही देशांमध्ये जनतेला आहे, तसा आपल्याकडेही असावा या मागणीला आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षताच लावलेल्या आहेत. भारत हे जगातील सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या ६५ वर्षांमध्ये आपली लोकशाही व्यवस्था सक्षम असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. मात्र, या लोकशाहीचा गैरफायदा घेऊन अयोग्य व्यक्तीही राजकारणात धुमाकूळ घालतात हा अनुभवही आपण पुरेपूर घेतला आहे. त्यामुळे अशा गैरप्रवृत्तींना निवडणूक प्रक्रियेतून कसे वगळता येईल या दिशेनेही गेली अनेक वर्षे चिंतन सुरू आहे.
त्या दिशेने प्रत्यक्ष कृतीही काही प्रमाणात घडली. निवडणूक लढवणार्या उमेदवारांनी आपली संपत्ती घोषित करणे, स्वतःविरुद्ध कोठे गुन्हे नोंदवलेले आहेत, तर ते प्रतिज्ञापत्राद्वारे जाहीर करणे यामागचा उद्देश तर मतदारांना सत्यस्थिती कळावी हाच आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण काही राज्यांमध्ये एवढे झालेले आहे की चिंता वाटावी. त्यामुळे अशा प्रकारच्या उपाययोजना गरजेच्या ठरल्या होत्या. स्वतःचा दबावगट निर्माण करून वैयक्तिक लाभांसाठी सरकारे उलथवण्याचे प्रकारही आपल्याकडे घडत आले. त्यावर उपाय म्हणून पक्षांतर बंदी कायदा तयार केला गेला. पण काही बहाद्दरांनी या पक्षांतर बंदी कायद्यातूनही पळवाट काढली. पक्षांतर करायचे असेल तेव्हा थेट आमदारकीचा राजीनामा द्यायचा आणि पुन्हा निवडणुकीला उभे राहायचे हे सर्रास चालले आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यातील या अशा पळवाटांमुळे मूळ उद्देशच नाहीसा झाला आहे. मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी केल्या जाणार्या जाहिरातबाजीवर निवडणूक आयोगाने नियंत्रण आणले. उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा घालून दिली. निवडणूक काळात दुसर्याच्या नावे दिल्या जाणार्या जाहिराती किंवा सरकारी जाहिरातींवर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्नही झाला. वृत्तपत्रांमधून दिल्या जाणार्या ‘पेड न्यूज’ संदर्भात कडक उपाययोजना केली. तथाकथित ‘एक्झिट पोल’ वर बंदी आणली. निवडणूक जवळ आली की पूर्वी अधिकार्यांच्या मनमानी बदल्या व्हायच्या, त्यावर आयोगाने अंकुश आणला. या सगळ्या निवडणूक सुधारणाच तर आहेत. परंतु अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्यांच्या अंमलबजावणीत राजकीय पक्षांनी, नेत्यांनी खो घातलेला आहे. २००४ साली तत्कालीन निवडणूक आयुक्त टी. एस. कृष्णमूर्ती यांनी अपेक्षित निवडणूक सुधारणांबाबत पंतप्रधानांना एक विस्तृत अहवाल सादर केला होता. त्यातील अनेक महत्त्वाच्या शिफारशींवर आजही कृती झालेली नाही. धनदांडगे उमेदवारच निवडणुकीचा खर्च पेलू शकतात. आर्थिक क्षमता नसलेल्या व्यक्तींना निवडणुकीस उभे राहणे शक्यच होत नाही. हे टाळण्यासाठी निवडणुकांचा उमेदवारांचा खर्च सरकारी तिजोरीतून केला जावा अशी शिफारसही केली गेलेली आहे. २००९ साली दिल्लीत ‘निवडणूक सुधारणा’ या विषयावर पहिले राष्ट्रीय चर्चासत्र झाले होते. तेव्हा तत्कालीन निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांनी युवकांचा निवडणुकांतील सहभाग कसा वाढवता येईल त्यावर मौलिक विचार मांडले होते. परंतु दुर्दैवाने अशा चांगल्या सूचना बासनात गुंडाळून ठेवल्या जातात. त्यामुळे निवडणूक आली की मतदारांच्या पोटात गोळा उठतो. सध्या गोव्याची विधानसभा निवडणूक जवळ आल्याने मतदारसंघांमधून जे काही चालले आहे ते सरळसरळ मतदारांना मिंधे आणि लाचार करण्याचेच प्रयत्न आहेत. मतदारही याला फशी पडत आहेत. या अशा गैरप्रकारांवर अंकुश आला तरच राजकारण स्वच्छ होऊ शकते. चांगली माणसे निवडून येऊ शकतात. त्यामुळे जसा सक्षम लोकपालसंदर्भात क्रांतिकारी लढा जनतेने दिला, तसाच निवडणूक सुधारणांसाठीही भविष्यात द्यावा लागणार आहे हे निश्चित.