केंद्र सरकारने गोवा सरकारला एलईडी पद्धतीच्या मासेमारीवर बंदीसाठी आवश्यक असलेल्या स्पीड बोटी खरेदीचा आर्थिक साहाय्य प्रस्ताव विचारात घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल दिले. एलईडी पद्धतीच्या मासेमारीवर बंदीसंबंधीच्या एका जनहित याचिकेवर काल गोवा खंडपीठात सुनावणी घेण्यात आली. राज्यात खोल समुद्रातील मासेमारीवर देखरेख ठेवण्यासाठी १४ स्पीड बोटींची आवश्यकता आहे. या स्पीड बोटी खरेदीसाठी केंद्र सरकारने योजनेतून निधी उपलब्ध करावा, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आलेला आहे. तथापि, त्याला केंद्राने अजून प्रतिसाद दिलेला नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले, अशी माहिती ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली. तसेच, खोल समुद्रात देखरेख ठेवण्यासाठी सागरी अंमलबजावणी शाखा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही खास शाखा सुरू करण्याबाबतची फाईल प्रशासकीय सुधारणा आयोगाकडे पाठविण्यात आली आहे. नवीन शाखा सुरू करण्यासाठी जागेच्या मान्यतेची गरज आहे. राज्य सरकारकडून याबाबतची माहिती पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला दिली जाणार आहे, असेही ऍड. पांगम यांनी सांगितले.
