राज्यातील विविध सरकारी खात्यांमधील रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना ‘हंगामी कर्मचारी’ दर्जा बहाल करून त्यांना भरघोस वेतनवाढ देण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. सरकारने त्यांना केवळ भरीव वेतनवाढच दिलेली नाही, तर भविष्य निर्वाह निधी, आयुर्विमा, रजा आदी विविध सुविधांचा लाभही मिळवून दिलेला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. विशेष म्हणजे कोणतीही निवडणूक तोंडावर नसताना हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, त्यामुळे तो ह्या रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांचा भल्याचा विचार करूनच घेतला गेला आहे, मतांची बेगमी करण्याचा मतलबी उद्देश त्यामागे नाही असे मानायला वाव आहे. एकीकडे सरकारी कर्मचारी साऱ्या सुखसुविधा उपभोगत असतात, कामाच्या मानाने गलेलठ्ठ वेतन कमवीत असतात, मात्र, दुसरीकडे तेच काम करणाऱ्या रोजंदारीवरील आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मात्र वेठबिगारासारखे अत्यल्प वेतनावर राबवून घेतले जाते. हा असमतोल दूर करण्याच्या दिशेने सरकारचा हा निर्णय पहिले पाऊल ठरेल. मुळात सरकारी खात्यांमध्ये रोजंदारी किंवा कंत्राटी कामगारांची भरती करण्याची गरजच का निर्माण होते? एखादेवेळेस काही तात्कालिक कारणांनी ही गरज निर्माण झाली तर त्या काळानंतरही त्या कर्मचाऱ्यांना तेवढ्याच अल्प वेतनावर वापरून का घेतले जाते असे प्रश्नही ह्या निमित्ताने उपस्थित होतात. गोव्यात मंत्र्यासंत्र्यांकडून आजवर आपापल्या खात्यांमध्ये मनमानी नोकरभरती केली जात आली आहे. सरकारवरील आर्थिक बोजाचा विचार न करता कित्येक खात्यांमध्ये त्यामुळे प्रचंड खोगीरभरती झाली. याउलट काही खात्यांमध्ये मात्र आवश्यकता असूनही तुटपुंजे मनुष्यबळ कायम राहिले. शिक्षण खात्याचा प्रश्न काल विधानसभेत चर्चेला आला होता. राज्यात शिक्षकांची तब्बल 838 पदे रिक्त आहेत असे त्यात समोर आले. एकीकडे राज्याच्या शिक्षणाचा पाया असलेल्या शिक्षकांची पदे रिक्त असताना कला आणि संस्कृती खात्यासारख्या खात्यामध्ये जी खोगीरभरती झालेली आहे ती पाहिल्यास ही तफावत झट्कन नजरेत भरते. निवडणुका आल्या रे आल्या की काही खात्यांमध्ये नोकरभरतीचा बाजार सुरू व्हायचा. मध्यंतरी तर कोट्यवधींचा ‘कॅश फॉर जॉब’ घोटाळा समोर आला. त्या सगळ्या महिला सूत्रधार कोणासाठी हे पैसे गोळा करीत होत्या हे सत्य अखेरपर्यंत समोर आलेच नाही वा त्यांच्यावर कठोर कारवाईही झाली नाही. नोकरीसाठी येणाऱ्याला त्याचा फोन बाहेर ठेवायला सांगून कोण आत बोलवत होते आणि राजरोस पैसे मागत होते त्याचा खुलासा काही झाला नाही. सरकारी नोकरभरतीची ही तऱ्हा, तर दुसरीकडे त्याच प्रशासनामध्ये कंत्राटी आणि रोजंदारीवरील कामगारांची आर्थिक पिळवणूक मात्र सुरूच होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांची सर्व कामे करायची, पण सरकारी कर्मचाऱ्यांएवढे वेतन मात्र घ्यायचे नाही. सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा पण नाही अशा स्थितीत हे लोक काम करीत आले. काही वर्षांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटी कामगारांनी आंदोलन केले तेव्हा त्यांचा विषय तात्पुरता निकाली काढला गेला, पण इतरांचे काय? विविध खात्यांमध्ये सात वर्षांपेक्षा अधिक काळ ‘रोजंदारी’वर असणारे साडेतीन हजार कर्मचारी असल्याचे सांगण्यात येते. एवढ्या मोठ्या संख्येने चाललेली ही त्यांची आर्थिक पिळवणूक अखेर सरकारच्या ह्या निर्णयामुळे थांबू शकेल. सरकारी खाती, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या ह्या निर्णयाचा लाभ मिळेल. सफाई कामगारापासून एलडीसीपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना भरघोस वेतनवाढ देतानाच त्यांना केंद्र सरकारच्या ज्या कामगार हिताच्या योजना आहेत, त्यांचे सदस्यत्व घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ह्या योजनांमध्ये ह्यांना सामील करून घेतल्याने त्यांच्या हाती येणाऱ्या वेतनवाढीचे प्रमाण थोडेसे कमी जरी होणार असले तरी त्यांना अत्यावश्यक असलेली सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होऊ शकेल. ह्यापुढील काळात दरवर्षी तीन टक्के वेतनवाढही त्यांना मिळणार आहे. वर्षभरात पुरेशा रजा घेण्याचीही संधी त्यांना मिळणार आहे. ह्या वेतनवाढीमुळे हे रोजंदारीवरील किंवा कंत्राटी कर्मचारी जरी अगदी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या आर्थिक स्तराला येणार नसले, तरी ते व त्यांचे कुटुंबीय किमान एक स्थिर जीवन जगू शकतील. सरकारने यापुढे रोजंदारी व कंत्राटी भरती थेट खात्यांमार्फत न करता गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळामार्फत करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे त्यात किमान शिस्त येईल अशी अपेक्षा आहे. कंत्राटी आणि रोजंदारी भरतीतील सावळागोंधळ तरी त्यातून थांबावा.