मंंत्रिमंडळ बैठकीत अध्यादेशाला मान्यता; मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती

राज्यातील नगरपालिका, ग्रामपंचायत, जिल्हा पंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्याचे सर्व अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीच्या एका अध्यादेशाला काल मान्यता देण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील 11 नगरपालिकांच्या येत्या मे महिन्यात होणाऱ्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील नगरपालिका, ग्रामपंचायती, जिल्हा पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रभाग रचना करण्याचे काम राज्य सरकारच्या संबंधित खात्याकडून केले जात होते. केवळ प्रभाग आरक्षणाचे काम राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केले जात होते. राज्य सरकारच्या संबंधित खात्याकडून करण्यात येणाऱ्या प्रभाग रचनेबाबत तक्रारी केल्या जातात. प्रभाग रचनेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप केले जातात. तसेच, निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली जात होती. ह्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचा सर्व अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल घेण्यात आलेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडे देण्यासंबंधीच्या एका अध्यादेशाला मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.

नगरपालिकांवर प्रशासक नेमणार
राज्यातील डिचोली, कुडचडे-काकोडा, काणकोण, पेडणे, कुंकळ्ळी आणि वाळपई या सहा नगरपालिका मंडळाची मुदत पूर्ण झाली असून, या नगरपालिकांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सांगे, केपे, म्हापसा, मुरगाव आणि मडगाव या नगरपालिकांची मुदत संपल्यावर प्रशासक नियुक्त केले जाणार आहेत. पणजी मनपा निवडणुकीच्या प्रभाग फेररचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका माजी नगरसेवक मिनीन डिक्रूज यांनी दाखल केली आहे.

नगरपालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार
आता, राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील प्रभाग फेररचना, आरक्षण प्रक्रिया करावी लागणार आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली. आगामी अकरा नगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी आता नव्याने प्रभाग फेररचना करावी लागणार आहे. त्यानंतर प्रभाग फेररचनेचा कच्चा मसुदा जारी करून आक्षेप, दुरुस्तीसाठी नागरिकांना वेळ द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे नगरपालिकांची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे, असेही ॲड. पांगम यांनी सांगितले.