एक जूनपूर्वी नवी लोकसभा स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा निवडणूक आयोगाने केली आहे. जूनपूर्वी लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करायची असेल तर फेब्रुवारी महिन्यातच निवडणुकीची घोषणा करावी लागेल. एकदा निवडणुकीची घोषणा झाली की सरकारचे सगळे व्यवहार ठप्प होतील. आचारसंहिता लागू झाल्यावर नव्या वर्षाचा केंद्र किंवा राज्य सरकारांना अर्थसंकल्प सादर करताना कोणत्याही नव्या योजना जाहीर करता येणार नाहीत. कोणत्याही नव्या सवलती देता येणार नाहीत. केवळ लेखानुदानावर कामकाज आटोपते घ्यावे लागेल. गोवा सरकारलाही हाच नियम लागू होईल. पर्रीकर सरकारला कोणत्याही नव्या योजना जाहीर करता येणार नाहीत. गेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची कार्यवाही करताना सरकारच्या नाकी नऊ आले आहेत. त्यामुळे आचारसंहिता नसती तरी सरकारला नव्या कल्याणकारी योजना जाहीर करणे शक्य नाही. त्यामुळे आचारसंहिता ही सरकारच्या पथ्यावर पडणार आहे.

आगामी लोकसभा निवडणुकीत देशात नेमके काय घडेल याविषयी आत्ताच काही सांगणे कठीण आहे. देशातील राजकीय वातावरण सध्या तरी कॉंग्रेसला अनुकूल नाही असे चित्र चार राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनी उभे केले आहे. विधानसभा निवडणुकीचे मुद्दे लोकसभा निवडणुकीत असतातच असे नाही, पण लोकांचा कौल कोणत्या पक्षाच्या बाजूने आहे याचा अंदाज विधानसभा निवडणुकीमुळे मिळतो. भाजपाने प्रधानमंत्रिपदाचा आपला उमेदवार सहा महिने आधीच जाहीर करून टाकला आहे. विविध राज्यांचे दौरे करून मोदी यांनी वातावरणनिर्मिती केली आहे. निवडून येणारे खासदार आपला नेता ठरवतील ही कॉंग्रेसची आजवर परंपरा राहिली आहे. मात्र मोदींचा वारू सुसाट वेगाने मार्गक्रमण करीत असल्याचे दिसून आल्याने राहुल गांधी आमचे प्रधानमंत्रिपदाचे उमेदवार असतील अशी घोषणा करण्याच्या तयारीला कॉंग्रेस लागली आहे. नव्या उमेदवारासाठी आपण जागा खाली करणार अशी घोषणा डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली आहे.

आजवर गोव्याचे राजकारण वेगळे असायचे. गोव्यातील मतदार कोणता कौल देतील हे सांगणे कोणालाही शक्य नसते. मात्र गोव्यात भाजपाची सत्ता आल्याने गोवा खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय प्रवाहात आला आहे असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या सभेला पणजीत जी अलोट गर्दी लोटली, त्या प्रमाणात भाजपाच्या उमेदवारांना मते मिळाली तर गोव्यात निकाल काय लागेल हे सांगण्यास कोणा भविष्यकर्त्याची गरज नाही. मात्र लोकसभा निवडणुकीत गोव्यात जे मुद्दे उपस्थित होतील त्यांवर गोव्यातील मतदारांचा कौल अवलंबून राहील.

लोकसभा निवडणुकीत अनेक मुद्दे उपस्थित होतील. त्यांत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असेल दुहेरी नागरिकत्वाचा. इंग्लंडला जाऊन स्थायिक होण्यासाठी गोव्यातील हजारो लोकांनी पोर्तुगालमध्ये आपली जन्मनोंदणी केली आहे. चर्चिल आलेमांव यांच्या घराण्यातील आठपैकी सहा लोक पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी करून पोर्तुगीज नागरिक बनले आहेत. निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेले चर्चिल आणि त्यांची कन्या वालंका या दोघांनीच पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केलेली नाही. पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केल्यास आपले भारतीय नागरिकत्व रद्द होणार हे चर्चिल आणि त्यांच्या वकील कन्येला माहीत आहे. अशा पद्धतीने पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केलेल्या लोकांची संख्या नेमकी किती आहे हे कोणालाच माहीत नाही. अशा लोकांची संख्या एक लाख असल्याचे काही राजकीय नेते सांगत आहेत, तर हा आकडा तीन लाखांवर असल्याचा दावा इतर काही लोक करीत आहेत. गोव्यातील किती लोकांनी पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केलेली आहे हे समजण्यास कोणताच मार्ग नाही. भारत सरकारने राजनैतिक अधिकारांचा वापर करून ही माहिती पोर्तुगालकडून मागविली तर नक्की आकडा कळू शकेल. भारत व पोर्तुगालमध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यावर किती भारतीयांनी पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केली ही माहिती भारत सरकारला मिळू शकेल. ही माहिती मिळविणे अत्यावश्यक आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय धोरण विचारात घेतल्यास पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केलेल्या लोकांना गोव्यातून हाकलून लावावे अशी मागणी भाजपाने करायला हवी होती; मात्र तशी भूमिका घेतल्यास भाजपाचे हळदोण्याचे आमदार ग्लेन तिकलो आणि भाजपाचे समर्थन करणारे आमदार कायतू सिल्वा यांची आमदारकी होईल. त्यामुळे त्यांना वाचविण्यासाठी दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा भाजपाने उपस्थित केला आहे. बाणावलीचे आमदार कायतू सिल्वा हे पोर्तुगीज नागरिक असल्याचा निवाडा केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यापूर्वीच दिला आहे. त्यामुळे गोव्यातील भारतीय नागरिकांनी पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी करण्यास कॉंग्रेसचा विरोध आहे असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपने चालविला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला आमदार कायतू सिल्वा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. भारतीय नागरिकत्व रद्द करणारा निर्णय दिल्लीत देण्यात आल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात त्यांनी आव्हान दिले होते. मात्र कायतूच्या निवडीला आव्हान देणारी मूळ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठासमोर असल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्यासमोर आलेली याचिका गोवा खंडपीठाकडे वर्ग केली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयातच या प्रश्‍नाचा सोक्षमोक्ष लागणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा निवाडा उच्च न्यायालयाने उचलून धरला तर गोव्यातील हजारो लोकांचे भारतीय नागरिकत्व धोक्यात येणार आहे.

आगामी निवडणुकीनंतर कॉंग्रेस सत्तेवर आली तर पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केलेल्या सर्वांना गोवा सोडून जावे लागेल असा प्रचार भाजपा करीत आहे. माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री एदुआर्द फालेरो यांनी या प्रश्‍नाचा पुरेपूर अभ्यास केलेला असून पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केलेल्या लोकांनी भारतीय नागरिकत्व गमावल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. फालेरो हे कायद्याचे पदविधर असल्याने तसेच पोर्तुगीज भाषेचा त्यांचा अभ्यास असल्याने त्यांनी व्यक्त केलेले मत कायद्याचा अभ्यास करूनच असणार. दक्षिण गोव्यातील अल्पसंख्याक लोकांमध्ये सध्या भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. केंद्रात कॉंग्रेस आली तर तुमची धडगत नाही अशी भीती घालून लोकसभा निवडणुकीत मते मिळविण्याचे प्रयत्न सध्या चालू आहेत.

गोव्यातील लोकसभा निवडणुकीत जे विविध विषय पुढे येणार आहेत त्यांत दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा सर्वात अधिक महत्त्वाचा आहे. दक्षिण गोव्यात तर हा मुद्दा हजारो किंवा सुमारे तीन लाख लोकांना लागू होणार आहे. दुहेरी नागरिकत्वाच्या प्रश्‍नावर कॉंग्रेसचे धोरण निश्‍चित असून केवळ गोवा त्याला अपवाद होऊ शकत नाही. कॉंग्रेसला मत म्हणजे भारतीय नागरिकत्व संपले असा प्रचार भाजपावाले करतील. हजारो लोकांच्या अस्तित्वाचा हा प्रश्‍न असल्याने लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा ठरणार आहे.

मोप विमानतळाचा प्रश्‍न हा दक्षिण गोव्यात प्रचाराचा महत्त्वाचा मुद्दा असेल. मोप विमानतळाला सुरुवातीला झालेला विरोध वगळता विमानतळाचे सगळे सोपस्कार कॉंग्रेस सरकारनेच पूर्ण केले आहेत. या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला खर्‍या अर्थाने चालना मिळाली तेव्हा प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री होते. चर्चिल आलेमांव यांनी मोप विमानतळाला विरोध केल्याने या विमानतळाची खरोखरच गरज आहे काय याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीमुळे विमानतळाचा अहवाल तयार करण्याचे काम बरेच लांबणीवर पडले. दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना चर्चिल आलेमांव, फ्रान्सिस सार्दिन आदींनी मोप विमानतळाचे समर्थन केले; मात्र लोकसभा निवडणूक जवळ येताच आता परत मतभेद उफाळून आले आहेत. चर्चिल आलेमांव यांनी मोप विमानतळाला विरोध करताच फ्रान्सिस सार्दिन यांनी घुमजाव केले. लोकांना नको तर आपलाही मोप विमानतळाला विरोध असल्याची भूमिका सार्दिन यांनी घेतली आहे. मोप विमानतळाची अत्यंत आवश्यकता असताना भाजपानेही आता या प्रश्‍नावर कडक भूमिका घेण्याचे टाळले आहे. मोप विमानतळाची गरज असली तरी त्याची घाई नाही अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. मोप विमानतळाचा आताच आग्रह धरल्यास दक्षिण गोव्यात भाजपाची मते कमी होण्याची भीती असल्याने पर्रीकर सरकार मोप विमानतळ प्रश्‍नावर घाई करण्याचे टाळत आहे. उत्तर गोव्यातील निवडणूक प्रचारात मोप विमानतळाचा मुद्दा भाजपाने लावून धरला तर दक्षिण गोव्यात भाजपाची बरीच मते कमी होतील. त्यामुळे भाजपा आणि कॉंग्रेस हे दोन्ही प्रमुख पक्ष मोप विमानतळ प्रश्‍नावर ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ अशी भूमिका घेतील असे दिसते.

गोव्याची वेगळी अस्मिता राखण्यासाठी गोव्याला खास दर्जा द्यावा अशी मागणी पर्यावरणमंत्री अलिना साल्ढाणा करीत आहेत. भाजपाचे प्रधानमंत्रिपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना तशाच आशयाचे एक निवेदन सादर करण्यात आले. या मागणीचा विचार करण्याचे आश्‍वासन मोदी यांनी दिले. जम्मू-काश्मीरला दिलेला खास दर्जा रद्द करावा म्हणून आकाशपाताळ एक करणारा भाजपा गोव्याला विशेष दर्जाची मागणी करतो म्हणजे निवडणूक जिंकण्यासाठी हे प्रयत्न चालू आहेत हे स्पष्ट होते. गोव्याला खास दर्जा देणारे खाजगी विधेयक ऍड. शांताराम नाईक यांनी राज्यसभेत मांडले होते; मात्र लोकपाल विधेयकावरील चर्चेमुळे सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. खास दर्जाबाबत दोन्ही पक्षांत एकमत असल्याने या मुद्यावरून कोणताच पक्ष दुसर्‍यावर कुरघोडी करू शकणार नाही.

शिक्षण माध्यमाच्या प्रश्‍नावर विधानसभा निवडणुकीत दिलेले आश्‍वासन भाजपाने पाळलेले नाही. मातृभाषेेतून प्राथमिक शिक्षण हा जागतिक सिद्धांत भाजपाला मान्य आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून देणार्‍या शाळांचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय सरकार घेईल अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारने घेतलेला निर्णय जागतिक सिद्धांताच्या विरोधात आहे. प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम हा लोकसभा निवडणुकीचा मुद्दा होऊ शकत नाही. इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय कॉंग्रेस सरकारने घेतला होता. हे धोरण चालूच राहावे अशी कॉंग्रेसची भूमिका आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्ष या प्रश्‍नावर मूग गिळून गप्प बसणेच पसंत करील. भाजपालाही तेच हवे आहे.

मायनिंगच्या प्रश्‍नावर कॉंग्रेस आणि भाजपामध्ये कोणतेच मतभेद नाहीत. कायदेशीर खाणी लवकरात लवकर चालू कराव्यात अशी मागणी भाजपा आणि कॉंग्रेस करीत आहे. खाण प्रकरण न्यायालयात असल्याने सरकार त्यावर काहीच करू शकत नाही. खाणबंदीचे खापर एकमेकांवर फोडण्याचा प्रयत्न दोन्ही पक्ष करीत आहेत. सेझा गोवासारख्या प्रमुख कंपन्यांनी कामगार कपातीचे धोरण अनुसरले आहे. सरकार त्यांना कायद्याने थोपवू शकत नाही. या प्रश्‍नावर कॉंग्रेसचे नेतेही कोणावर दोषारोप करू शकत नाहीत. त्यामुळे खाण बंदीचा लाभ कोणत्याच पक्षाला मिळू शकणार नाही.

आम आदमी पक्षाने दोन्ही जागा लढविण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा मुद्दा या निवडणुकीत महत्त्वाचा असेल. प्रादेशिक आराखड्याच्या प्रश्‍नाला पर्रीकर सरकारने अजून हात घातलेलाच नाही. भाजपाचे सरकार सत्तेवर येऊन आता दोन वर्षे झाली तरी प्रादेशिक आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले सरकारने उचललेली नाहीत. भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही असे जाहीर विधान शपथविधी सोहळ्यात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केले होते. मात्र सर्वच क्षेत्रांत खुलेआम भ्रष्टाचार चालू असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टी करीत आहे. निवडणुकीचे नगारे वाजू लागले की आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी वाढत जातील. कायदा-सुव्यवस्था तसेच इतर प्रश्‍नही निवडणुकीत प्रामुख्याने पुढे येतील असे दिसते. सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू सूर्या वाघ यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचे प्रकरण या निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकेल. मराठी राजभाषा प्रश्‍नावर सरकारने सोक्षमोक्ष न लावल्यास भाजपाच्या विरोधात काम करण्याचा इशारा राजभाषा आंदोलनाने दिला आहे. मराठी गोव्याची राजभाषा व्हावी अशी बहुसंख्य गोमंतकीयांची इच्छा असली तरी मराठीचा प्रश्‍न जनतेने कधीच गंभीरपणे घेतलेला नाही. मराठी भाषेपेक्षा पक्षनिष्ठा अधिक महत्त्वाची ठरलेली आहे. या निवडणुकीतही त्याचा प्रत्यय येईल असे दिसते. मराठी राजभाषा व्हावी असे मनोमन वाटणारे कार्यकर्ते भाजपा व कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांत आहेत. मात्र मतदानाचा प्रश्‍न आला की हे सगळे कार्यकर्ते मराठी भाषेपेक्षा पक्षनिष्ठेला अधिक महत्त्व देतात, हा आजवरचा अनुभव आहे.

कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला आणि अंदाधुंदीला कंटाळून गोमंतकीय मतदारांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपली मते भाजपाच्या ओंजळीत टाकली होती. आता अवघ्या दोन वर्षांत गोव्यातील अल्पसंख्याक मतदार भाजपाच्या विरोधात बोलू लागले आहेत. मात्र दुहेरी नागरिकत्वाच्या प्रश्‍नावर भाजपाच आम्हाला तारेल अशी वेडी भावना त्यांच्या मनात निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजप सरकारने चालविला आहे. मगो पक्ष लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील असे दिसते. वाढत चाललेला भ्रष्टाचार, कायदा व सुव्यवस्थेचा झालेला बट्‌ट्याबोळ, प्रादेशिक आराखड्याचे भिजत पडलेले घोंगडे, मराठी राजभाषा, मोप विमानतळ अशा अनेक मुद्यांचा गदारोळ आगामी निवडणुकीत होणार असला तरी दुहेरी नागरिकत्व आणि खास दर्जा या दोन मुद्यांना निवडणुकीत सर्वाधिक महत्त्व राहील. प्रधानमंत्रिपदाचे उमेदवार हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा राहील.