न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश
ज्या खाण कंपन्यांनी स्टॅम्प ड्युटी भरलेली आहे त्यांच्या लीज नूतनीकरणास मान्यता द्यावी, असे निर्देश काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले. वाद नसलेल्या अन्य अर्जांवर तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.
आपल्या खाणींच्या लिजेसच्या नूतनीकरण करण्यासाठी सरकारला न्यायालयाने निर्देश द्यावेत अशी विनंती करणार्‍या याचिका उच्च न्यायालयात खाण कंपन्यांनी दाखल केल्या होत्या.
या सुनावणीवेळी युक्तीवाद करताना सरकारी वकिलांनी अद्याप खाण धोरण तयार झाले नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच खाण खात्याकडे २००६ पासून प्रलंबित असलेल्या लिजेस नूतनीकरण अर्जांचा विचार करण्याचे सरकारला निर्देश देण्याबाबतच्या याचिकेला सरकारचा विरोध असल्याचे सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले.
खाणी व खनिज (विकास व नियमन) कायद्यांच्या (एमएमडीआर) कलम ८ (३) च्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सध्याच्या लिजेसच्या नूतनीकरणाचा प्रश्‍नच नसल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला. खाण संचालकांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गोव्यातील खाण लिजेसचा २२ नोव्हेंबर, २००७ रोजी कालावधी संपलेला असल्याचे नमूद केले आहे. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात खाण संचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचाही संदर्भ घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खाण लिजेसच्या नूतनीकरणाविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा असल्याचे म्हटले आहे.
