कोणत्याही राजकीय पक्षाचे दुसर्या पक्षात विलिनीकरण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेची गरज असते. त्याशिवाय यासंबंधीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही, असे कुरेशी म्हणाले.
गेल्या निवडणुकीत साबांखामंत्री चर्चिल आलेमाव व कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स सेव्हा गोवाच्या तिकिटावर निवडून आले होते. त्यानंतर त्यांनी कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. संपूर्ण पक्षच कॉंग्रेसमध्ये विलीन केल्याचा दावा आलेमाव यांनी केला होता. परंतु दरम्यानच्या काळात बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी ‘सेव्हा गोवा’ अस्तित्वात असल्याचा दावा करून पक्षांतर बंदी कायद्याखाली वरील दोघांनाही अपात्र ठरविण्याची मागणी करणारा अर्ज सभापती प्रतापसिंह राणे यांच्यासमोर सादर केला. या अर्जावर सुनावणी चालू असून परवा सभापती राणे यांनी पाशेको यांना सेव्ह गोवा अस्तित्वात असल्यासंबंधीचे पुरावे सादर करण्याचा आदेश दिला होता. आता मुख्य निवडणूक आयोगानेच सेव्ह गोवा पक्षाचे अस्तित्व मान्य केले आहे, त्यामुळे साबांखामंत्री आलेमाव यांच्या ‘सेव्हा गोवा’चे अस्तित्वच नाही या विधानाला कितपत महत्त्व आहे, हे येणारा काळच सिद्ध करू शकेल. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केलेल्या वरील वक्तव्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता सभापतींच्या निवाड्याकडे लागले आहे.
विधानसभा निवडणुकीत छायाचित्र ओळखपत्र सक्तीचे
आगामी गोवा विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने दिलेले छायाचित्र ओळखपत्रच मतदानासाठी सक्तीचे केले जाईल. अन्य कोणताही दाखला पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही, तसेच मतदारांना मतदान कार्डेही निवडणूक आयोगातर्फेच दिली जातील. त्यामुळे कोणत्याही उमेदवाराला कर्डे वितरीत करता येणार नाहीत, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी काल गोव्यात पत्रकारपरिषदेत सांगितले.
काल राजकीय पक्ष, प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस व निवडणूक अधिकारी यांच्या बैठका घेऊन निवडणुकीच्या तयारीसंबंधी चर्चा केल्याचे त्यांनी सांगितले.
फोटो ओळखपत्रे तयार करण्याचे काम ९५ टक्के पूर्ण झाले असून पुढील दोन महिन्यांत ते शंभर टक्के पूर्ण होईल, १८ ते १९ वर्षे वयोगटातील युवकांची मतदार याद्यांत नोंदणी करण्याच्या बाबतीत विशेष प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये जागृती करण्यासाठी शिबीरे घेण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दोन ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी करणे गुन्हा आहे. तसेच भारतीय व विदेशी पासपोर्ट असलेल्यांना मतदान करता येणार नाही, असे ते म्हणाले. स्थलांतरीत मतदारांची अन्य राज्यातही मतदार म्हणून नोंदणी झालेली असते, अशा मतदारांचे प्रमाण बरेच असल्याच्या काही राजकीय पक्षांनी तक्रारी केल्याची माहिती कुरेशी यांनी दिली. मतदान केंद्रावरील अधिकार्यांनी निपक्षपातीपणे काम करण्याची गरज आहे. पक्षपातीपणा करीत असल्याचा संशय आल्यास संबंधित अधिकार्यांवर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. पेड न्यूजच्या बाबतीत आयोगाने नव्याने मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहे. काही राजकीय लोकांच्याच वृत्त वाहिन्या असतात. परंतु ते निवडणूक प्रचार करतात. त्यामुळे त्यांचाही हिशेब ठेवण्यात येणार असून प्रत्येक मतदारसंघासाठी आठ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा ठेवली आहे. मद्याच्या वापरावरही नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे दिल्याचे त्यांनी सांगितले. पेड न्यूजच्या बाबतीत पत्रकारांनीही काळजी घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. आयोगाने बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत कॉंग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी हे राष्ट्रीय पक्ष तर मगो व सेव्ह गोवा या स्थानिक पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सरकारी नोकरभरतीचा अहवाल मागवला
सरकारतर्फे सध्या चालू असलेल्या नोकरभरतीसंबंधी मुख्य सचिवांना अहवाल सादर करण्यास सांगितल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय कुरेशी यांनी स्पष्ट केले.
निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यानंतरच आयोगाला आपला अधिकार प्रभावीपणे वापरणे शक्य असते. परंतु वरील बाबतीत काही राजकीय पक्षांनी तक्रारी केल्या आहेत, असे ते म्हणाले. निवडणुकीशी संबंधित असलेल्या अधिकार्यांच्या ऐनवेळी बदल्या करण्यास आयोगाने मनाई केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
४ राज्यांमध्ये निवडणुका
पुढीलवर्षी चार राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. गोवा विधानसभेचा कार्यकाळ मे महिन्यात संपतोय. त्याचबरोबर उत्तराखडांत फेब्रुवारीमध्ये, उत्तर प्रदेशात मे महिन्यात, पंजाबमध्ये मार्च महिन्यात कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे निवडणुका कधी घ्याव्या या संबंधी सर्वेक्षण चालू असून सर्व बाबींचा विचार करून वरील राज्यांच्या निवडणुकांची तारीख निश्चित केली जाईल, असे कुरेशी यांनी सांगितले.