धोरणात स्वच्छ आणि नियमित पाणीपुरवठ्याचे लक्ष्य निश्चित; समित्यांची स्थापना अन्‌‍ तक्रारींसाठी हेल्पलाईन क्रमांक जारी होणार

राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी सुधारित ऑपरेशन आणि मॅनेजमेंट धोरण अधिसूचित केले आहे. या धोरणामध्ये फिल्ड टेस्ट कीट वापरून पाण्याच्या गुणवत्तेच्या चाचणीमध्ये नागरिकांना सहभागी घेण्याची तरतूद आहे. तसेच, पाणीपुरवठा प्रणालीचे नियोजन आणि अंमलबजावणी सुधारणे, लोकांच्या सहभागासह पिण्याच्या पाण्याचे सुरळीत आणि समान वितरण सुनिश्चित करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. तसेच पाणीपुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यातील नगरपालिका आणि पंचायतीमध्ये पाणी व स्वच्छता समिती स्थापनेची तरतूद नव्या धोरणात केली आहे.

पाण्याच्या गुणवत्तेचे आणि पुरवठ्याच्या रिअल-टाइम मॉनिटरिंगसाठी एससीएडीए आणि आयओटीसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची तरतूद देखील या धोरणात देण्यात आली आहे. शून्यगळती धोरणाद्वारे महसूल नसलेले पाणी कमी करणे, पाणीपुरवठ्याचे लेखापरीक्षण करणे, प्रत्येक घराला मीटर कनेक्शन सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण भागात 100 एलपीसीडी आणि शहरी भागात 150 एलपीसीडी सेवा पातळी सुधारणे अशी उद्दिष्टे धोरणात नमूद केली आहेत.
पाण्याची नासाडी कमी करण्याबरोबरच प्रत्येकाला स्वच्छ व नियमितपणे पाणी देण्याचा उद्देश आहे. प्रत्येक नगरपालिका, पंचायतीमध्ये पाणी व स्वच्छता समित्यांची स्थापन केली जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा तांत्रिक साहाय्यक किंवा कनिष्ठ अभियंता या समितीचा सदस्य असेल. ही समिती पाणीपुरवठा व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवणार आहे.

जलप्रक्रिया प्रकल्प व पाणीपुरवठा योजनेची कामे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा प्रत्येक विभाग वार्षिक आराखडा तयार करणार आहे. नगरपालिका, पंचायत क्षेत्रात दुरुस्ती, देखभालीच्या कामासाठी खास पथक, पाणीपुरवठा बंद किंवा मर्यादित पाणीपुरवठ्यावेळी मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी करण्यात येईल, पाणीपुरवठा करणाऱ्या स्रोतांची पाण्याचा दर्जा राखण्यासाठी नियमित तपासणी केली जाईल. पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक पीडब्लूडी गोवा ह्या मोबाईल ॲप उपलब्ध केले जाईल.

याशिवाय नोंदणीकृत टँकरद्वारेच पाणी घेण्याची जबाबदारी ग्राहकांवर असणार आहे. तसेच नागरिकांना पाण्याविषयीच्या तक्रारींसाठी मोबाईल ॲप, हेल्पलाईन क्रमांक दिला जाणार आहे. याशिवाय वर्षातून एकदा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामासह पाण्याच्या टाक्यांचीही सफाई केली
जाणार आहे.