उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी योगी आदित्यनाथ विराजमान होताच, त्यांच्याविषयी माध्यमांमधून वातावरण गढूळ केले जात असल्याचे दिसत होते. परंतु सत्तेवर आल्यापासून आजवर त्यांनी जो एकामागून एक निर्णयांचा धडाका लावला आहे, आपल्या मंत्री आणि अधिकार्‍यांना कामाला लावले आहे, ते पाहिल्यास एक उत्तम प्रशासक बनून उत्तर प्रदेशच्या कारभाराला शिस्त लावण्याची त्यांची धडपड जाणवल्याविना राहत नाही. अर्थात, वर्षानुवर्षाच्या सवयी जायला वेळ लागतो, परंतु त्या घालवण्यासाठीचे प्रयत्न हाती घेतल्याखेरीज त्या जाणार नाहीत हेही तितकेच खरे आहे. योगी आदित्यनाथ यांचे पूर्वसुरी अखिलेश यांनी उत्तर प्रदेशला उत्तम प्रदेश बनवण्याच्या दिशेने दमदार पावले टाकली होती. मात्र, समाजवादी पक्षातील यादवीने त्यांचे सत्तासन डळमळले. राज्यात प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या आदित्यनाथ यांना स्वतःची छाप उमटवण्याची आत्यंतिक आवश्यकता भासते आहे. त्यामुळे सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. असाच एक निर्णय कणखरपणे त्यांनी घेतला आहे तो म्हणजे सार्वजनिक सुट्यांना कात्री लावण्याचा. उत्तर प्रदेशमधील पंधरा सार्वजनिक सुट्या त्यांनी रद्द केल्या. अर्थात हा निर्णय सोपा नव्हता. सार्वजनिक सुट्यांना सोकावलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पचनी हा निर्णय पडणे कठीण होतेच, परंतु ज्यांच्या जयंती/पुण्यतिथीच्या निमित्ताने ह्या सुट्यांचा सुकाळ करण्यात आलेला होता, त्यांच्या जातीपातीच्या मंडळींना हा आपल्यावरील घाला असल्याची भावना निर्माण होण्याचीही भीती होती. परंतु तरीही योगी आदित्यनाथ यांनी या सुट्यांना कात्री लावण्याचे धैर्य दाखवले. उत्तर प्रदेशमधील शाळांचे शैक्षणिक वर्ष २२० दिवस असणे अपेक्षित असताना सुट्यांच्या सुकाळामुळे ते अवघ्या १२० दिवसांचे बनले होते. याची जयंती, त्याची मयंती अशा या सुट्यांमुळे शिक्षणाचा बट्‌ट्याबोळ झाला होता. ज्याची जयंती वा पुण्यतिथी असेल त्याच्याविषयी त्या दिवशी शाळेत एखादा कार्यक्रम करा, त्या नेत्याविषयी माहिती द्या असे आदित्यनाथ यांचे सांगणे आहे. ज्या पंधरा सुट्या एका फटक्यात त्यांनी रद्द करून टाकल्या, त्यात कर्पुरी ठाकूर जयंती, महर्षी कश्यप जयंती, चंद्रशेखर जयंती, अग्रसेन जयंती, चौधरी चरणसिंग जयंती अशा अनेक सुट्यांचाही समावेश आहे. म्हणजेच त्यांच्या अनुयायांची नाराजी ओढवून घेण्याची तयारी ठेवून धाडसाने आदित्यनाथ यांनी हा निर्णय घेतला हे महत्त्वाचे आहे. प्रेषित महंमदाच्या जन्मदिनाची म्हणजे मिलाद उन नबीची सुटी रद्द करण्याचा त्यांचा निर्णय भले वादग्रस्त ठरू शकेल, कारण रामनवमी आणि जन्माष्टमीच्या सुट्या त्यानी रद्द केलेल्या नाहीत, परंतु बाकी ज्या सुट्या काढल्या गेल्या आहेत, त्या अनावश्यक होत्या यात काही शंका नाही. विशिष्ट समाजसमूहांना खूष करण्यासाठीच ह्या सुट्या देण्यात आलेल्या होत्या. उदाहरणार्थ अखिलेश यादव यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती उत्तर प्रदेशमध्ये सार्वजनिक सुटी जाहीर केली. खरे तर सरदार पटेल हे गुजरातचे. तेथे त्यांच्या जयंतीची सुटी असणे स्वाभाविक आहे, परंतु उत्तर प्रदेशात पटेलांची वा कुर्मींची संख्या सात टक्क्यांच्या आसपास आहे, त्यामुळे त्यांच्यासाठी अखिलेशना सरदार पटेल आठवले, बहुजन समाज पक्षाची राजवट राज्यात होती, तेव्हाही प्रकार काही वेगळा नव्हता. मायावतींनी काशीराम जयंतीची सुटी देऊन टाकली होती. अशा प्रकारच्या सवंग लोकप्रियतेसाठी सुट्या देऊन प्रशासन ठप्प करण्याची जी परंपरा देशात निर्माण झाली आहे, तिला लगाम घालण्याचे कर्तव्य गोव्यासह सर्वच सरकारांनी पार पाडायला हवे. पण असे निर्णय घ्यायला हिंमत लागते. योगी आदित्यनाथ यांनी खरोखर एक चांगला पायंडा पाडला आहे. त्याचे अनुकरण करण्याची हिंमत कोणाकोणात आहे हे दिसेलच.
