देशात सिगारेटींच्या सुट्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा विचार केंद्र सरकारने चालवला आहे. तसे झाले तर सिगारेटींचा खप किमान दहा – वीस टक्क्यांनी कमी होईल अशी अटकळ आहे आणि म्हणूनच काल ही बातमी थडकताच सिगारेट उत्पादक कंपन्यांचे शेअर गडगडले. आरोग्यास अपायकारक असलेल्या गोष्टींवर आळा घालणे आवश्यकच आहे, त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागतच व्हायला हवे. मात्र, अशा गैरगोष्टींवर नुसती बंदी हा उपाय नव्हे. त्या बंदीची कार्यवाहीही तेवढीच काटेकोरपणे झाली तरच तिला काही अर्थ उरतो. देशात सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यावर अनेक राज्यांत बंदी आहे. मात्र, ही बंदी तोंडदेखलीच असल्याचे नित्य पाहावयास मिळते. आता त्यावर उपाय म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणार्‍यास होणार्‍या दंडाच्या रकमेत भरीव वाढ करण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे. परंतु सार्वजनिक ठिकाणी होणार्‍या धूम्रपानाला अटकाव करणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसेल तर दंडाची रक्कम वाढवूनही काय उपयोग हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे. सार्वजनिक वाहनांत किंवा सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्याचे प्रकार हल्ली कमी दिसतात त्याचे कारण बंदी हे नसून सिगारेटींच्या वाढलेल्या किंमती परवडत नसल्याने म्हणा वा धूम्रपानाचे धोके उमगल्याने म्हणा धूम्रपानाची सवय सोडून दिलेल्यांचे प्रमाण देशात वाढते आहे हे आहे. आतादेखील सुट्या सिगारेटी विकण्यावर बंदी घालण्यामागेही या आर्थिक मुद्द्यालाच विचारात घेतले गेलेेले आहे. अनेकांना सिगारेटचे संपूर्ण पाकीट खरेदी करणे परवडत नाही, त्यामुळे सुट्या सिगारेटवर ते आपली तलफ भागवतात असे निदर्शनास आले असल्याने त्यांची ती सवयही सुटावी यादृष्टीने तज्ज्ञांच्या समितीने सरकारला ही शिफारस केली आहे. याचा अर्थ गरिबांनी सिगारेट सोडावी आणि ज्यांना सिगारेट परवडते अशा धनिकांनी मात्र ती खुशाल ओढावी असाही घेतला जाता कामा नये. आपल्या देशात सिगारेटींचा सत्तर टक्के खप हा किरकोळ विक्रीद्वारे होत असतो हे त्यामागील खरे कारण आहे. गेली अनेक वर्षे धूम्रपानाच्या दुष्परिणामांबाबत देशात बर्‍यापैकी जनजागृती सुरू आहे. सिगारेटच्या जाहिरातबाजीवर बंदी आहे आणि चित्रपटांसारख्या जनमानस प्रभावित करणार्‍या माध्यमांमधून वा प्रसिद्धी माध्यमांमधून धूम्रपानाचा पुरस्कार करणारी दृश्ये दाखवली जाऊ नयेत यासाठी या क्षेत्रात काम करणार्‍या संस्था व कार्यकर्ते आग्रही आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून धूम्रपानाची दृश्ये टाळण्याकडे वा ती कथानकाच्या गरजेनुरूप अपरिहार्य असतील, तर तेथे धूम्रपान आरोग्यास अपायकारक असल्याचा वैधानिक इशारा देणे व चित्रपटापूर्वी धूम्रपानविरोधी जाहिरात दाखवणे अशा गोष्टी केल्या जातात. त्याचा कळत – नकळत सुपरिणाम समाजावर होत असतोच. त्यामुळे नव्या शिक्षित पिढीमध्ये धूम्रपानाचे व्यसन कमी होत चालल्याचे दिसते. दरवर्षी केंद्र व राज्य सरकारांच्या अर्थसंकल्पांमध्ये सिगारेटी वा अन्य तंबाखूजन्य पदार्थांवरील कर हमखास वाढवून महसुलात भर घातली जाते. सिगारेट उत्पादन उद्योग सरकारला पंचवीस हजार कोटींचा कर महसूल देत असला, तरी धूम्रपानाच्या जनतेवर होणार्‍या दुष्परिणामांवरील उपचारांवर त्याहून अधिक रुपये खर्च होत असतात. समाजहितास बाधक गोष्टीवर अशा प्रकारे कर लावण्यास आम जनतेचा विरोध नाही. त्यामुळे त्यातून दोन गोष्टी साध्य होतात. एक तर सरकारचा महसूल वाढतो आणि दरवाढीमुळे अशा अपायकारक गोष्टींच्या विक्रीवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम दिसत असतो. आता केंद्र सरकार सिगारेटींच्या पाकिटांच्या ब्रँडिंगला मनाई करण्याच्या विचारात आहे. तंबाखूसेवनासाठीचे सध्या १८ वर्षे वयोमर्यादेची अट आहे ती २५ पर्यंत वाढविण्याचाही प्रस्ताव आहे. शैक्षणिक संस्थांच्या जवळ तंबाखूजन्य उत्पादने विकू नयेत, असा कायदा असला तरी त्याची कार्यवाही शंभर टक्के होते का याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. देशात तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या विक्रीवर यापूर्वीच बंदी आहे. मात्र, तरीही अनेक ठिकाणी चोरून गुटखा आदींची विक्री होताना दिसते. त्याला पूर्णपणे आळा घालण्यास सरकार असमर्थ ठरले आहे. त्यामुळे आता सिगारेटीसंदर्भातही ही बंदी कशी अमलात आणली जाणार याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे निव्वळ बंदी उपयोगाची नाही, तर तिच्या अंमलबजावणीसंदर्भातही काटेकोर उपाययोजना केल्या पाहिजेत. तरच बंदीला अर्थ राहील.
