सरकारने शेतजमीन, रस्त्याच्या बाजूला बेकायदेशीरपणे टाकण्यात येणारा कचरा, इमारत-बांधकामाच्या जुन्या अवशेषांबाबत तक्रार करण्यासाठी ऑन लाइन ऍप विकसित करावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल केली.
या ऍपच्या माध्यमातून बेकायदा टाकण्यात येणारा कचरा, बांधकामाच्या जुन्या साहित्याबाबत नागरिक छायाचित्रासह तक्रार करू शकतात, असे न्यायालयाने सूचित केले आहे. ऍड. आयरिश रॉड्रीगीस यांच्या अवमान याचिकेच्या सुनावणीच्यावेळी खंडपीठाने वरील सूचना केली आहे.
पणजी – ओल्ड गोवा बगलरस्त्याच्या बाजूला टाकण्यात येणारा कचरा, इमारत-बांधकामाचे जुने साहित्य टाकण्यावर कारवाई केली जात नसल्याने ऍड. रॉड्रीगीस यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. ऍड. रॉड्रीगीस यांनी २००७ मध्ये पणजी ते ओल्ड गोवा या बगल रस्त्याच्या बाजूला टाकण्यात येणारा कचरा, जुने बांधकाम साहित्य यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने कचरा टाकू नये म्हणून सरकारी यंत्रणेला सूचना करून याचिका निकालात काढली होती. या बगल रस्त्याच्या बाजूला कचरा व जुने बांधकाम साहित्य टाकण्याचे प्रकार बंद होत नसल्याने ऍड. रॉड्रीगीस यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. बगल रस्त्याच्या बाजूला बेकायदेशीरपणे कचरा, जुन्या इमारतीचे साहित्य टाकून शेतजमीन बुजविण्याचे काम सुरू आहे. या विरोधात सरकारी यंत्रणा, मेरशी पंचायत कोणतीही कारवाई करीत नाही, असा दावा ऍड. रॉड्रीगीस यांनी केला.
खंडपीठाने ओल्ड गोवा पोलिसांना रायबंदर – मेरशी रस्त्याच्या बाजूच्या बेकायदा भराव प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचा आदेश मागील सुनावणीच्या वेळी दिला होता. ऍडव्होकेट जनरल यांनी अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून घेतली.
