साधनसुविधांना गती

– गुरुदास सावळ

४४८ कोटींचे शिलकी अंदाजपत्रक गोवा विधानसभेत मांडून मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी नवा इतिहास घडविला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गोव्यातील खाणींचे पर्यावरण दाखले रद्द करणारा आदेश मागे घेतलेला असला तरी खाणी कधी सुरू होतील हे सांगणे आज तरी शक्य नाही. अंदाजपत्रक विधानसभेत सादर केल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनीही ही गोष्ट मान्य केली आहे.
देशातील हवामान अत्यंत लहरी बनले असून मार्च महिन्यात पाऊस पडू लागला आहे. त्यामुळे गोव्यातील बहुतेक खाणींत पाणी भरलेले आहे. आता हे पाणी उपसून काढायचे झाले तरी खाणी सुरू करणे शक्य होणार नाही असे खाण लिजधारकांचेच म्हणणे आहे. तोपर्यंत जून महिना उजाडेल आणि परत सर्व व्यवहार बंद होतील. खाणी सुरू होण्यासाठी ऑक्टोबरची वाट पाहावी लागेल. गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला खाण व्यवसाय बंद असतानाही मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी शिलकी अर्थसंकल्प सादर करण्याची किमया केली आहे. विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी या अर्थसंकल्पावर टीका केलेली असली तरी त्या टीकेत फारसा दम नाही. विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे भाजपा सरकारबाबत मवाळ भूमिका घेत असल्याची कॉंग्रेस नेत्यांचीच भावना झालेली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पावर टीका करणे क्रमप्राप्त आहे. अर्थसंकल्प चांगला आहे असे त्यांना मनापासून वाटले तरी तसे ते बोलून दाखवू शकत नाहीत. गोव्यातील खाणी चालू असतानाही कधी शिलकी अर्थसंकल्प मांडण्याची किमया राणे आपल्या दीर्घकालावधीत करू शकले नव्हते. पेट्रोलवरील कर वाढविला नसता तर कॉंग्रेस किंवा इतर कोणाला अर्थसंकल्पावर टीका करण्याची संधीच मिळाली नसती. पेट्रोलवरील व्हॅट ५ टक्क्यांनी वाढविल्याने सरकारला १०० कोटींचा महसूल मिळणार आहे. हा महसूल प्रत्यक्षात मिळेलच असे नाही, कारण पेट्रोलचे दर ६० रुपयांच्या वर गेल्यास ही करवाढ रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणातच केली आहे. जागतिक बाजारपेठेत तेलाचे दर वाढले तर गोव्यात पेट्रोलचे दर ६० रुपयांच्या वर जातील व सरकारला वाढीव कर रद्द करावा लागेल.
पेट्रोल करवाढ केली नसती तरी गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेत फार मोठा फरक पडला नसता. अंदाजपत्रकात थोडासा बदल होऊन ४०८ कोटींऐवजी ३०८ कोटींचे शिलकी अंदाजपत्रक ठरले असते. मुख्यमंत्री पार्सेकर यांच्या सल्लागारांच्या लक्षात ही गोष्ट कशी आली नाही कळत नाही. या अर्थसंकल्पावर जुलै महिन्यात चर्चा होणार असल्याने हा कर मागे घेण्याची संधी त्यांना आहे. अंदाजपत्रकात तरतूद असली तरी एप्रिलपासून त्याची कार्यवाही केलीच पाहिजे असे बंधन नाही. अधिसूचना काढताना पेट्रोलचा उल्लेख टाळण्यात आला तरी पुरेसे आहे. पेट्रोलची करवाढ अंमलात न आणल्यास विरोधी आमदारांच्या टीकेतील हवाच निघून जाईल. पाण्याचे दर वाढविण्यात आल्याने सरकारच्या महसुलात फक्त १६ कोटींची भर पडणार आहे. १३,३३१ कोटींच्या अर्थसंकल्पात १६ कोटी ही रक्कम अगदी नगण्य आहे. पाणी ही अगदी गरजेची वस्तू असल्याने या दरवाढीचा परिणाम प्रत्येक गोमंतकीयावर होणार आहे. या दरवाढीची झळ सामान्यातील सामान्य माणसाला बसणार आहे. ही दरवाढ मागे घेतली तर जनसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल. ४०८ कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्प असताना पेट्रोलवरील १०० कोटी आणि पाण्याच्या १६ कोटींवर सरकारने पाणी सोडल्यास अर्थव्यवस्थेतील ताण फारसा वाढणार नाही. आपल्या आर्थिक सल्लागारांशी सल्लामसलत करून हे दोन्ही कर रद्द केले तर अर्थसंकल्पावरील चर्चेत विरोधकांना टीका करण्याची संधीच मिळणार नाही.
तेरा हजार कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी कोणतीही नवी योजना तयार केलेली नाही. मात्र मनोहर पर्रीकर यांनी तयार केलेल्या सर्व योजना चालू ठेवण्याची तरतूद केली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना टॅब देण्याची योजना पूर्णपणे असफल ठरली असून ती बंद करण्याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी अनेकवेळा व्यक्त केला होता. शालेय विद्यार्थ्यांना टॅब दिल्याने विद्यार्थ्यांना कोणताही लाभ झालेला नाही. या टॅबचा वापर केवळ गेम्स खेळण्यासाठी केला जातो हे सगळ्यांना माहीत आहे. त्यामुळे ही योजना बंद करण्याचा विचार पार्सेकर यांनी व्यक्त केला तेव्हा पालकांनीही त्याचे स्वागत केले होते. मात्र अर्थसंकल्प तयार करताना मुख्यमंत्र्यांनी ही योजना चालू ठेवण्याची तरतूद केली. ही योजना बंद करू नये म्हणून कोणीतरी त्यांच्यावर दबाव आणला असे वाटते.
गोव्यातील पंधरा लाख लोकांना विमा संरक्षण देण्यासाठी दीनदयाळ स्वास्थ्य योजना मार्गी लावण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात आहे. विश्‍वजित राणे आरोग्यमंत्री असताना स्वर्णजयंती आरोग्य विमा योजना तयार करण्यात आली होती. त्यासाठी लोकांना खास ओळखपत्रेही देण्यात आली होती. तीन वर्षांपूर्वी गोव्यात परिवर्तन झाले आणि विश्‍वजित राणे यांची योजना मोडीत काढून दीनदयाळ योजनेचा जन्म झाला. पण पर्रीकर दिल्लीत जाऊन पार्सेकर मुख्यमंत्री झाले तरी नवी विमा योजना अजून गर्भावस्थेतच आहे. विमा योजनेची कार्यवाही करण्यासाठी विमा कंपनी अजून निश्‍चित झालेली नाही. विविध प्रकारच्या आजारांसाठी सरकारने निश्‍चित केलेले दर कमी असल्याने ही योजना स्वीकारण्यास गोव्यातील खाजगी इस्पितळे पुढे येत नाहीत. गोव्यातील नामांकित खाजगी इस्पितळांत विमा योजनेचा लोकांना लाभ मिळणार नसेल तर फार मोठा गाजावाजा करून तयार करण्यात येत असलेल्या या योजनेचा फायदा काय? आरोग्य विमा योजना यासारख्या एखाद्या कल्याणकारी योजनेची कार्यवाही करण्यासाठी तीन वर्षे पुरत नाहीत तर याला सुप्रशासन म्हणता येईल काय? प्रत्यक्षात कॉंग्रेस राजवटीत ही योजना तयार करण्यात आली होती. भाजपा सरकारला त्यात केवळ सुधारणा करायची होती. विमा योजनेत सुधारणा करून ती अंमलात आणण्याचे काम तीन वर्षांत पूर्ण होत नाही यावरून आरोग्य खात्याचा कारभार कोणत्या गतीने चालू आहे याची कल्पना येते. भाजपा सरकारची पाच वर्षांची कारकीर्द संपेपर्यंत तरी ही योजना लागू होवो अशी आपण प्रार्थना करू!
गोव्यातील साधनसुविधा वाढविण्यावर सरकारने सर्वाधिक भर दिला आहे. त्यासाठी साधनसुविधा महामंडळाला ७०० कोटी देण्यात आले आहेत. अत्यंत गरजेच्या अशा जुवारी पुलासाठी १८०० कोटी, पणजी-बेळगाव महामार्ग रुंदीकरणासाठी ५४६ कोटी, खांडेपार पुलासाठी २९७ कोटी, ढवळी बगलमार्गासाठी ६१ कोटी, तर मडगाव पश्‍चिम बगलमार्गासाठी २९८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जुवारी पूल राष्ट्रीय महामार्गावर येत असल्याने त्याची बांधणी केंद्र सरकारच्या महामार्ग विकास प्राधिकरणाने करायला हवी. इतर महामार्गांचे रुंदीकरण करण्याची जबाबदारीही केंद्र सरकारचीच आहे. त्यासाठी गोवा सरकारने निधी खर्च करण्याची गरज नव्हती. पत्रादेवी ते पोळे या राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने साडेतीन हजार कोटींची निविदा काढली होती. गोवा सरकारने आवश्यक ती जमीन उपलब्ध करून न दिल्याने ती निविदा रद्द झाली. या निविदेत नव्या जुवारी पुलाचाही समावेश होता. जमीन उपलब्ध करून दिली असती तर गोवा सरकारच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये मोडण्याची गरज पडली नसती. साधनसुविधा महामंडळाला ७०० कोटी मिळणार आहेत ते कोणत्या गोष्टीवर खर्च केले जातील यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र व कर्नाटक या शेजारच्या राज्यांशी तुलना करता गोव्यातील वीजपुरवठा निश्‍चितच चांगला आहे. मात्र गोवा हे प्रामुख्याने पर्यटन केंद्र असल्याने वीजपुरवठा खंडित होऊन भागणारही नाही. त्यासाठी ६५१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गोव्याला लागणारी वीज केंद्रीय कोट्यातून मिळते. गोवा सरकारच्या वीज खात्याने केवळ विजेचे वितरण करायचे आहे. वीज खात्याचा बाडबिस्तरा गोवाभर पसरलेला अजूनही वीज वितरणाचे काम व्यवस्थितपणे करता येत नाही. विजेची बिले तीनतीन महिने मिळत नाहीत. गेल्या वर्षी दोनशेहून अधिक मीटररिडर घेण्यात आले तरी अजून दरमहा बिले मिळत नाहीत. गोवा सरकारचे वीज खाते आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यात कोणताही समन्वय नसल्याने भूमिगत केबल वारंवार तोडले जातात. कदंब पठारावर रस्ता रुंदीकरण करणार्‍या कंत्राटदाराच्या चुकीमुळे २५ मार्च रोजी संपूर्ण पणजी शहरातील वीजपुरवठा बारा तास खंडित झाला. मुख्यमंत्री विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडत होते त्यावेळी संपूर्ण पणजी शहरात अंधार पसरला होता. भूमिगत वीजवाहिन्या कोठे आहेत याची माहिती बांधकाम खात्याने कंत्राटदाराला दिली असती तर हा प्रसंग ओढवला नसता. गोवा सरकारने अलीकडेच वीजदर वाढवून ग्राहकांना ‘शॉक’ दिला आहे. वीज वितरणात नुकसान होते असा दावा करत परत वीज दरवाढ करण्याची तयारी चालविली आहे. त्यासाठी घेण्यात आलेल्या जाहीर सुनावणीत लोकांनी वीज खात्याच्या कारभाराचे वाभाडे काढल्याने दरवाढीचा प्रस्ताव लांबणीवर पडला आहे. मात्र लवकरच मोठ्या दरवाढीला सामोरे जावे लागणार आहे.
मोप विमानतळासाठी लागणारी जमीन ताब्यात घेण्याचे काम जवळजवळ पूर्ण होत आले आहे. काही शेतकरी मात्र अजूनही या प्रकल्पाला विरोध करीत आहेत. या विरोधाची धार कमी करण्यासाठी सर्व शेतकर्‍यांना बाजारभावाच्या चौपट नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार आहे. त्यासाठी ५८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम शेतकर्‍यांना मिळाली तर भूसंपादनाला असलेला त्यांचा विरोध बर्‍याच प्रमाणात कमी होईल. ज्या लोकांनी यापूर्वीच पैसे घेतलेले आहेत त्यांनाही ही वाढीव भरपाई मिळाली पाहिजे.
सांतिनेज नाला साफ करण्याची खास योजना अर्थसंकल्पात आहे. सांतिनेज नाल्याचा प्रश्‍न गेली किमान २० वर्षे गाजत आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर गोव्याचे मुख्यमंत्री राहूनही या नाल्याचा प्रश्‍न सोडवू शकले नाहीत. सांतिनेज भागातील अनेक इमारतींचे सांडपाणी या नाल्यात सोडण्यात आल्याचे गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अलीकडेच केलेल्या एका पाहणीत आढळून आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे तीन वर्षांपूर्वी हा नाला साफ केला होता. पण आता परत संपूर्ण नाला बुजला आहे. नाल्याच्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात बांधकामे चालू असून टाकावू माती व इतर साहित्य नाल्यात फेकले जाते. त्याशिवाय प्लास्टिक बाटल्या, पिशव्या आणि इतर वस्तूंनी नाला भरलेला आहे. त्यामुळे हा नाला केवळ साफ करून भागणार नाही, त्यात कचरा फेकला जाणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागेल. त्यासाठी कायमस्वरूपी तरतूद करावी लागेल, अन्यथा सांतिनेज नाल्यावर होणारा सगळा खर्च पाण्यात जाईल.
लाडली लक्ष्मी योजनेची ‘बेटी बढाव – बेटी पढाव’ योजनेशी सांगड घातल्याने ही योजना अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. या सुधारित योजनेमुळे मुलींना उच्चशिक्षण घेण्यासाठी या योजनेचा लाभ मिळेल. मुलींसाठी असलेल्या ‘ममता’ योजनेचे स्वरूप बदलण्यात आले असून त्याची रक्कम ५ हजारावरून २५ हजार करण्यात आली आहे. या योजनेचा गोव्यातील जास्तीत जास्त मुलींना लाभ मिळेल याची काळजी महिला व बालकल्याण खात्याने घेतली पाहिजे. लाडली लक्ष्मी योजनेचा गोवाभर भरपूर प्रचार झालेला असला तरी ‘ममता’ या योजनेबद्दल मात्र लोकांना फारशी माहिती नसल्याचे दिसून आले. प्रत्यक्षात ही योजना मुलीसाठी अधिक महत्त्वाची आहे.
माध्यम प्रश्‍नावर सरकारने स्वीकारलेल्या धोरणामुळे गोव्यातील नव्या पिढ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी माध्यम प्रश्‍नाला हात लावण्याचे धाडस केलेले नाही. मात्र शिक्षणासाठी भरीव अर्थपूर्ण तरतूद केलेली आहे. सरकारी शाळा ओस पडत चाललेल्या असल्या तरी १५८ इमारतींची दुरुस्ती आणि अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. गोवा विद्यापीठाच्या अनुदानात ३७ कोटींची भरीव वाढ करण्यात आली. एनआयटी आणि आयआयटीसाठी अनुक्रमे ४० कोटी आणि ६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या दोन संस्था न मागता गोव्याला मिळाल्या आहेत. आयआयटी पेडण्यात व्हावी म्हणून माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी प्रयत्न चालविले होते; मात्र येथील काही कर्मदरिद्री लोकांनी विरोध केल्याने आयआयटी प्रकल्प आता फर्मागुढीला हलविण्यात आला आहे. कुंकळ्ळीत एनआयटी व्हावी म्हणून भूसंपादन प्रक्रिया चालू होताच स्थानिकांनी त्याला विरोध केला. काणकोणमध्ये हा राष्ट्रीय प्रकल्प व्हावा म्हणून काही जागृत लोकांनी प्रयत्न चालविले होते. मात्र कोमुनिदादच्या पदाधिकार्‍यांनी हे प्रयत्न हाणून पाडले. अशा परिस्थितीत आयआयटी आणि एनआयटीसाठी केवळ तरतूद करून भागणार नाही. जमीन मिळवून देण्याचे कर्तव्य सरकारला बजावावे लागेल.
आरोग्यसेवेसाठी पार्सेकर यांनी भरीव तरतूद केली आहे. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात सुरू करण्यात आलेल्या सुपर स्पेशालिटी विभागाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला असून मेडिक्लेम योजनेवर होणारा प्रचंड खर्च वाचत आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेखाली सुपर स्पेशालिटीसाठी जीएमसीची निवड झाली आहे. त्यामुळे गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात आता वेगळा सुपर स्पेशालिटी विभाग सुरू करण्यात येणार आहे. गोव्याचे वैद्यकीय महाविद्यालय हे आशियातील सर्वात जुने वैद्यकीय महाविद्यालय असूनही आज तेथे पुरेसे डॉक्टर्स नाहीत ही शोकांतिका आहे. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातून दरवर्षी १०० डॉक्टर्स बाहेर पडत असताना आरोग्य खात्याला पुरेसे डॉक्टर्स मिळत नाहीत. हे डॉक्टर्स जातात तरी कुठे याचा शोध घेण्याची गरज आहे. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात पुरेशा सुविधा आणि डॉक्टर्स नसल्याने एमबीबीएसच्या वाढवलेल्या जागा रद्द करण्याची तंबी भारतीय वैद्यकीय मंडळाने दिलेली आहे. त्यामुळे गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचा दर्जा वाढविण्यासाठी अधिक प्रयत्न झाले पाहिजेत. तज्ज्ञ डॉक्टर्स मिळत नसतील तर निवृत्त डॉक्टर्सना सेवेत घेतले पाहिजे.
गोव्यातील खाजन शेतीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सरकारने अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र कूळ कायद्यातील त्रांगडे सुटल्याशिवाय शेतीखालील जमीन वाढणार नाही. शेती करणारे कामगार उपलब्ध नसल्याने गोव्यातील सगळी शेते पडिक पडली आहेत. शेती करण्यासाठी होणारा खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने सरकारने कितीही योजना केल्या तरी त्याचा लाभ शेतकरी घेणार नाहीत. कुळे अजून कायदेशीर मालक बनलेली नसल्याने त्यांना कृषिकार्ड योजनेचा लाभ मिळत नाही. सरकारला खरोखरच कृषिउत्पादन वाढलेले हवे असल्यास कूळ कायद्यातील दुरुस्ती रद्द करून सर्व कुळांना वर्षभरात मालकी हक्क प्रदान करावे.
खाण धंद्याची कोणतीही शाश्‍वती नसताना मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी जो अर्थसंकल्प तयार केला आहे तो प्रशंसनीय आहे. त्या अर्थाने ते खरे ‘लक्ष्मीकांत’ ठरतात. अंदाजपत्रकातील सर्व तरतुदींची कार्यवाही करण्यात ते यशस्वी झाले तर पुढील बारा महिन्यांत गोव्याचा सर्वच क्षेत्रांत कायापालट झालेला दिसून येईल. गोव्यात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असला तरी एका रात्रीत काही उद्योग उभे राहणार नाहीत. त्यामुळे पाच वर्षांत २५ हजार रोजगार निर्माण करण्याची योजना प्रत्यक्षात येणे शक्य नाही हे आपण समजून घेतले पाहिजे. गोवा शिपयार्डला ३२ हजार कोटींचे कंत्राट संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिलेले असले तरी गोवा शिपयार्डचा विस्तार करण्यास स्थानिक लोक विरोध करीत आहेत ही गोष्ट आपण ध्यानात घेतली पाहिजे. गोव्यात हेलिकॉप्टरनिर्मिती प्रकल्प उभारता येईल काय याचा अभ्यास करण्यास पर्रीकर यांनी सांगितले आहे. पण त्यासाठी जागा कुठे आहे?
मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी पेट्रोल आणि पाणी दरवाढ मागे घेतली तर अर्थसंकल्पावर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. लोकांनाही तक्रारीला जागा राहणार नाही आणि हा अर्थसंकल्प सर्वोत्तम आहे असे अर्थतज्ज्ञही मोकळेपणाने म्हणू शकतील.