>> मंत्री, आमदारांच्या सरकारी विदेश दौर्‍यांवर बंदी
कोरोना आपत्तीमुळे मोठे आर्थिक संकट राज्यावर घोंगावू लागले असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी तिजोरीत खडखडाट होणार आहे. त्यामुळे सरकारी खर्चाला कात्री लावण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पुढील सहा महिने (डिसेंबर २०२० पर्यंत) सरकारी नोकर भरती न करण्याचा तसेच मंत्री, आमदारांच्या विदेश दौर्‍यांवर बंदी आणण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्रीपदी असताना २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील सरकारी नोकरभरती बंद करण्यात आली होती. सरकारी खर्च कपातीचे उपाय म्हणून सरकारी खर्चाने यापुढे मंत्री, आमदारांना विदेश दौर्‍यांवर जाता येणार नसल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी मंत्री, आमदार यांच्या विदेश दौर्‍यांवरही डिसेंबर २०२० पर्यंत बंदी असेल. जर त्यांना सरकारी कामानिमित्त देशांतर्गत विमान प्रवास करायचा असेल तर त्यांना इकॉनॉमी क्लासनेच प्रवास करावा लागेल. आपण स्वतः इकॉनॉमी क्लासनेच प्रवास करीत असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
सध्या सरकारी खात्यांकडे जी वाहने भाडे तत्त्वावर घेतलेली आहेत ती राहतील. मात्र नवी वाहने खरेदी करता येणार नाहीत अथवा भाडेपट्टीवरही घेता येणार नाहीत. त्याचबरोबर सरकारी खाती व महामंडळे पुढील सहा महिने संगणक, एसी, अन्य यंत्रसामुग्री व साहित्य तसेच फर्निचर आदीची खरेदी करू शकणार नाहीत. त्यावर पूर्णपणे बंदी आहे. मात्र, या सहा महिन्यांच्या काळात तातडीने असे साहित्य एखाद्या खात्याला अथवा महामंडळाला खरेदी करायचे असल्यास त्यासाठीची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवावी लागेल.
नव्या प्रकल्पांवरही बंदी
खर्च कपातीचा भाग म्हणून नव्या प्रकल्पांचे कामही सहा महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात आले आहे. सध्या जी कामे चालू आहेत ती सोडल्यास नव्या प्रकल्पांची कामे सरकारला आता पुढील सहा महिने हाती घेता येणार नाहीत, असे सावंत यांनी सांगितले. मात्र, पाणी पुरवठा अथवा आरोग्य खात्याला कोविड संबंधित काही कामे तातडीने हाती घ्यायची झाल्यास अशा कामांना तेवढी मंजुरी देण्यात येणार आहे.
