- ऍड. प्रदीप उमप
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर न्यायालयातीलच कर्मचारी महिलेने लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्यानंतर खळबळ उडाली. न्यायालयाने आरोपांमधील तथ्य शोधून काढण्यासाठी समिती नियुक्त केली असून, संबंधित महिलेने कथित कटकारस्थान केल्याच्या आरोपासंबंधीही सत्यशोधन करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा महत्त्वाची मानून मार्गक्रमण करताना प्राथमिक न्यायतत्त्वांच्या अनुरूपच ही प्रक्रिया असेल, याची दक्षता घ्यायला हवी.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी एका वकिलाने संबंधितांविरुद्ध कटकारस्थान रचल्याचा आरोप केला. या दाव्याच्या तपासासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक यांच्या एकसदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे, परंतु न्या. पटनाईक याप्रकरणी अंतिम निर्णय देणार नाहीत. तपासाचे निष्कर्ष आणि प्रक्रियेतील सुधारणांसंबंधीच्या सूचना, तसेच अहवाल बंद लिङ्गाफ्यातून न्यायालयात दिले की या समितीचे काम पूर्ण होईल. दुसरीकडे, न्यायालयातीलच एका महिला कर्मचार्‍याने सरन्यायाधीशांवर केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या या तक्रारीवर तीन न्यायाधीशांची अंतर्गत चौकशी समिती चौकशी सुरूच ठेवील. या समितीचे एक सदस्य असणारे न्या. एन. व्ही. रमण यांनी संबंधित महिलेच्या आक्षेपानंतर स्वतःच या समितीपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला. न्या. रमण यांचे न्या. गोगोई यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध असून, त्यांच्या घरी रमण यांचे येणे-जाणे नेहमी असते, असा आक्षेप संबंधित महिलेतर्ङ्गे घेण्यात आला होता. आता त्यांच्याऐवजी एका महिला न्यायाधीशांची या समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या सर्व घटनाक्रमात महत्त्वाचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा आहे. ही प्रतिष्ठा राखणे अखेर न्यायाधीशांची कार्यपद्धती, व्यवहार आणि निष्कर्ष यावरच अवलंबून असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आपल्या न्यायपद्धतीत सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णायक शक्ती प्रदान करण्यात आली आहे. घटनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला असला, तरी त्या दुरुस्तीची व्याख्या आणि दुरुस्तीचे औचित्य याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयच करते. त्यामुळे सध्या निर्माण झालेला प्रश्‍न हा केवळ एखाद्या संस्थेशी निगडित नसून, देशाची रचना आणि त्याच्या संचालनाच्या संपूर्ण प्रक्रियेशी संबंधित असलेली ही घटना आहे. या प्रक्रियेची निर्मिती कोणत्याही बाह्य शक्तीकडून झालेली नाही, तर घटनात्मक प्रक्रियेअंतर्गत झालेली आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी घटना लागू झाल्यानंतर आतापर्यंत ६८ वर्षांत घटनेत १०० पेक्षा अधिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.
घटनेतील मूळ आणि निर्णायक तत्त्वे, त्यांच्या निर्मितीप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या घटना समितीच्या सदस्यांच्या किंवा ज्यांना त्यात बदल करण्याचे अधिकार आहेत, त्यांच्या विचारांवर आधारित असतात. ज्या सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेची परिभाषा करण्याचे अधिकार आहेत, त्याच्या दिशा आणि मान्यतेत आतापर्यंत १० वेळा परिवर्तन झाले आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये संपत्ती जमविण्याचा अधिकार समाविष्ट करण्यास सुरुवातीस सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता नव्हती, परंतु आता तसे नाही. समाज आणि त्याच्या पर्यावरणातील बदलांना गृहित धरून घटनेत परिवर्तनाच्या तरतुदी असणे आवश्यक मानले जाऊ लागले आहे. कारण नागरिकांचे विचार आणि मतांमध्ये बदलाची अपेक्षा नेहमीच राहणार आहे. अर्थातच, समाजात परिवर्तनाची प्रक्रिया गतिमान किंवा मंद, जास्त अथवा कमी असली, तरी घटनेतील परिवर्तनाची प्रक्रिया कमी लोकांच्या विचारांवर अवलंबून असणार, हे उघड आहे. अर्थात, या बदलांच्या नियमनासाठी घटना हेच निर्णायक तत्त्व असेल. घटनेअंतर्गत गठित झालेल्या आणि घटनेतील बदलांचा अधिकार असलेल्या संसदेचे स्वरूप, विचारप्रणाली, दृष्टिकोन आणि स्वार्थासाठी घेतले जाणारे आधार यामध्ये जे परिवर्तन होईल, त्यावरूनच घटनेचे अंतिम स्वरूप निर्धारित होईल. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, या प्रक्रियेत व्यक्तीचा सामूहिक विचार अधिक निर्णायक ठरेल.
जेव्हा संसदेच्या स्वरूपावर आणि रचनेवर चर्चा केली जाईल, तेव्हा या संसदेत गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या सदस्यांची संख्या वाढत का चालली आहे, या प्रश्‍नाचे उत्तरही द्यावेच लागेल. त्याचप्रमाणे गरीब आणि श्रीमंत यांमधील अंतरही का वाढत चालले आहे? आणि संसदेत कोट्यधीश सदस्यांची संख्या निर्णायक पातळीपर्यंत का वाढली आहे, या प्रश्‍नांचीही उत्तरे द्यावीच लागतील. सज्ञानांना मताधिकार प्रदान करणारी जी निवडणूक प्रक्रिया आपण स्वीकारली आहे, त्यानुसार संपूर्ण लोकसंख्येपैकी केवळ निम्म्या लोकसंख्येलाच मताधिकार मिळाला आहे. त्यातीलही निम्म्यापेक्षा थोडे अधिक लोकच मतदान करतात. अर्थातच, निवडणूक जिंकणार्‍या मोठ्या गटाचा नेता जेव्हा जनादेश मिळाल्याचा दावा करून सरकार स्थापन करतो, त्याला वस्तुतः दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्येचेही समर्थन प्राप्त झालेले नसते.
मूळ विषयावर भाष्य करायचे झाले, तर सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि मानसन्मान तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्तेचे रक्षण हा प्रश्‍न त्याच्या रचनात्मक प्रक्रियेपेक्षा अलग असू शकत नाही. मानवी समाजाचे वेगवेगळे समूह आणि व्यक्ती वेगवेगळ्या सुखांचा शोध घेत असतात आणि त्यांच्या सुखाच्या संकल्पना वेगवेगळ्या असतात. सर्वांच्या सुखाच्या संकल्पनेत एकरूपता असत नाही, या वास्तवापासूनही न्यायालयाला वेगळे काढता येत नाही. या तत्त्वाच्या आधारे सुखाच्या शोधाच्या विविध प्रक्रिया पाहता येतात. त्यामुळे एखाद्याच्या सुखाचा शोध त्याचे पद किंवा अधिकार यांच्यापेक्षा प्रभावी ठरतो का, याचाही शोध घेतला गेला पाहिजे. तसे घडत असल्यास पदे आणि अधिकार निर्दोष असण्याची संकल्पना कशी साकार होणार? सुखाचा शोध आणि त्यासाठीची प्रक्रिया यातूनच दोष जन्म घेतात, तर त्यातून मुक्ती कशी मिळवता येईल, याही प्रश्‍नाचे उत्तर शोधावे लागेल. कारण आपण ज्या कृत्यांना गुन्ह्यांची संज्ञा दिली आहे, त्या प्रक्रिया समाजाच्या बाहेर नव्हे, तर समाजाच्या आतच जन्म घेतात.
तात्पर्य असे की, जर आपण सर्वोच्च न्यायालय किंवा तत्सम कोणत्याही संस्थेला परम पवित्र्याच्या संकल्पनेशी जेव्हा जोडतो, तेव्हा आपण हेही समजून घेतले पाहिजे की ही प्रक्रिया त्या संस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेपासून आणि संचालनासाठी तयार केलेल्या प्रक्रियेपासून मुक्त असू शकणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील दोषांच्या निवारणासाठी दंडात्मक आणि सुधारणात्मक तत्त्वे अस्तित्वात आहेत आणि जेव्हा अशा संस्थांमधील लोकच आपल्या जीवनात ही तत्त्वे धारण करू शकत नाहीत, तेव्हा प्रश्‍न निर्माण होतो. वृत्ती, व्यवसाय आणि विचारधारा तसेच आचारसंहितांचे उल्लंघन याविषयीच्या दंडात्मक प्रक्रियेचे परिणाम पाहिल्यास असे दिसते की, कोणताही वर्ग, समुदाय, जीवनपद्धती किंवा संस्था या दोषांपासून पूर्णपणे मुक्त नाहीत. काही पदांच्या रक्षणासाठी आपण त्यांना मुक्तता दिली आहे. काहींना विशेष अधिकार आणि त्यांच्या रक्षणाचे कवच मिळाले आहे. परंतु त्यापासून इच्छित परिणाम साध्य झाला आहे का? हा मुख्य प्रश्‍न आहे. आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण हे आवश्यक सामाजिक तत्त्व मानून मार्गक्रमण केले तरी न्यायालय त्यांच्या संचालन प्रक्रियेपासून आणि वास्तवापासून वेगळे करता येणार नाही. त्यासाठी आपल्याला न्यायालयासाठी विशेष पद्धतीचा अवलंब करण्याऐवजी अयोग्यता मानून समान दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. असे केल्यासच सर्वोच्च न्यायालय किंवा तत्सम संस्थांच्या उदात्त उद्दिष्टांचे रक्षण शक्य होईल.
