सरत्या ‘नमो’नाम संवत्सरावर नजर

– सुरेश वाळवे
‘घटका गेली, पळे गेली
तास वाजे ठणाणा’
त्याप्रमाणे ३६५ दिवस सरून आता इ.स. २०१४ सालाची अखेर दृष्टिपथात आली आहे. जगभरात या वर्षामध्ये नाव घेण्याजोग्या शेकडो घटना घडल्या असतील. त्यांची जंत्री देण्याचा खटाटोप का? त्याऐवजी देश व प्रदेश यांच्यावर ओझरती जरी नजर टाकली तर राष्ट्रीय व प्रादेशिक रंगमंच अनुक्रमे ‘नमो’ आणि ‘मनो’ यांनी व्यापलेला दिसतो. सरत्या वर्षारंभी नरेंद्रमहाराजांचा उदय झाला आणि त्यांच्याच नावाचा डंका साल संपत आले तरी आजही वाजतो आहे. एके काळी केवळ इंदिरा गांधी या एका व्यक्तीभोवती राष्ट्रीय राजकारण गरगरत असे. आज ते स्थान मोदी यानी घेतले आहे. हे का झाले? याचे कारण भारतीयांच्या मानसात दडले असावे. त्याना आक्रमक नेते आवडतात, असा आजवरचा अनुभव. बघा ना, अगदी राणा प्रताप ते शिवाजी महाराज ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस घ्या. या सार्‍या विभूतींच्या भोवती जे तेजोवलय निर्माण झाले ते आक्रमक शैलीमुळे. इंदिराजींनी चढाईचे राजकारण केले आणि मोदीदेखील आज तेच करीत आहेत. म्हणूनच बहुधा ते आसेतू हिमालय लोकप्रिय बनण्याच्या मार्गावर आहेत. अर्थात त्यांचा प्रभाव अजून तसा हिंदी पट्‌ट्यापुरताच मर्यादित असला तरी त्यांची राजनीती पाहता ते उद्या दक्षिणेतही शिरकाव करू शकतील, अशा खुणा दिसताहेत. पण….हा ‘पण’ महत्त्वाचा. गेले सहा महिने तरी त्यानी एकछत्री, एकतंत्री कारभार केला आहे. अशा नेत्याचीच छाप पडत असते. यशापयशाची धनीही हीच व्यक्ती असते. इंदिराजी निवडणुका जिंकून देत म्हणून कॉंग्रेसपुढे त्यावेळी अन्य पर्याय नव्हता. आज मोदींच्या नावावर धो धो मते पडतात. म्हणून भाजपलाही ‘नमो नमः’ करावे लागते आहे. ‘भारतरत्न’ अटलजी आजारी तर अडवाणीजी, मुरलीमनोहरजी बाजूस सारले गेले आहेत. सुषमा स्वराज यांना विदेश मंत्रालयासारखे महत्त्वाचे खाते दिले असले तरी एकूणच राष्ट्रीय व पक्षीय राजकारणात त्यांचे महत्त्व घटले आहे. त्यात पुन्हा हरयानातील विधानसभा निवडणुकीत त्यांची बहीण पडली आणि उरलीसुरली वटही घटली. राजकारण म्हणजे धबडगा. खणखणीत प्रकृती असेल त्यानेच त्यात पडावे. ते येरागबाळाचे काम नव्हे. स्वतः प्रधानमंत्री, गृहमंत्री राजनाथ सिंह आणि संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर हे तिघे शीर्ष नेतेच आज त्यासंदर्भात भाग्यवान आहेत. पैकी राजनाथ सत्तरीतील, मोदीजी चौसष्टीत आणि पर्रीकरांनी परवाच साठीत प्रवेश केलेला. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील तृतीय स्थानीचे अरुण जेठली आणि सुषमाजी आरोग्यसंपन्न आहेत, असा खुद्द त्यांचाच दावा असणार नाही. अशा परिस्थितीत सारा राज्यशकट एखादी व्यक्तीच हाकते आहे, असे चित्र निर्माण झाल्यास नवल ते काय? परंतु नेता कितीही कार्यक्षम आणि सबल का असेना; त्याला मर्यादा असतात. म्हणून तर मोदींना पर्रीकर व सुरेश प्रभू यांच्या मदतीची गरज भासली. बाकीचे अगदीच सुमार नसले तरी सरासरी वा किंचित ‘अबाव एव्हरेज!’ मोदींना आज उणीव जाणवत असेल ती स्व. प्रमोद महाजन यांची. कोणी सांगावे, हयात असते तर कदाचित प्रधानमंत्रिपदाच्या शर्यतीत तेही उडी घेते! मात्र ‘जर-तर’च्या शक्यतांना तसा काही अर्थ नाहीच म्हणा.
विकास हा अजेंड्यावरील एकमेव कार्यक्रम घेऊन मोदींनी सिंहासनारोहण केले. ‘मिनिमम गव्हर्नमेण्ट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ हा आकर्षक नारा दिला. मंत्र्यांनो, सकाळी ९ ते सायं. ६पर्यंत काम करा, असे सहकार्‍यांना बजावले. उगाच परदेशवार्‍या नकोत. त्याऐवजी शनिवार-रविवार आपल्या लोकांत मिळूनमिसळून ‘जमिनी वास्तव’ समजून घ्या, हा त्यांचा सल्ला. जमिनीला कान लावलेला असेल तरच भूकंपने ऐकू येणार. सत्तांधता आणि अधिकारमांद्यतेमुळे कॉंग्रेजींचा जमिनीपासूनचा संपर्क तुटला होता. डोक्यात हवा गेल्याने तेही उडू लागले होते. कामगिरी नव्हे तर गांधी परिवाराचे नाव निवडणुकीत आपली नाव किनार्‍याला लावील, या भ्रमात राहून त्यांनी आत्मघात ओढवून घेतला. बराच काळ सत्तोपभोगानंतर आपोआप ही वृत्ती निर्माण होते. मोदींना त्याची जाणीव आहे. म्हणून त्यांनी आतापासूनच जमिनीवर घट्ट पावले रोवून चालण्याचा मंत्र मंत्री, खासदार यांना दिला आहे. आणि दुसरा सल्ला मात्र द्यावा लागला तो वादग्रस्त विधाने न करण्याचा. पण म्हणतात ना, जित्याची खोड… अनेक भाजप खासदारांना ती लागली आहे. पण खुद्द मंत्रीही मागे नाहीत. भगवद्गीता हा राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित व्हावा, ही स्वराज यांची सूचना काय, की ‘रामजादे वि. हरामजादे’ हा साध्वी निरंजन ज्योती यांचा शब्दप्रयोग काय, त्याच मालिकेत मोडतात. एक कळत नाही, या साध्वीबिध्वीना मोदींनी मुळात मंत्री केलेच का? रा. स्व. संघाचे जोखड झुगारणे अगदीच शक्य झाले नाही म्हणून?? उमा भारतींचे एक वेळ आपण समजू शकतो. त्या अगदी म.प्र.च्या मुख्यमंत्रीदेखील होत्या. त्यामुळे प्रशासकीय अनुभव गाठीला थोडाफार असणार. गंगास्वच्छतेसारखी जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविली आहे अन् ती त्या पोटतिडकीने पार पाडतील, असे म्हणू. पण दुसर्‍या काषायवस्त्रधारिणीचा समावेश प्रधानमंत्र्यांची अगतिकता दर्शवतो. परेश रावलसारख्या सिने नटनट्यांना आमदारकी-खासदारकीची उमेदवारी देऊन संख्या फुगवण्याचा प्रयोग भाजपने सुरू केला आहे, तोही हास्यास्पद. एके काळी ‘रामायण’, ‘महाभारत’ या महामालिकांतील नटनट्यांची लोकप्रियता ‘कॅश’ करण्याची चाल हुषार होती. पण उपयोग काय? एक शत्रुघ्न सिन्हा सोडल्यास राजकारण तसे कोणी गंभीरपणे घेतले नाही. अमिताभच्या बाबतीत राजीवनी हाच प्रयोग केला, तो अंगलट आला. विनोद खन्नाला खुद्द अटलजींनी मंत्री केले. अन् खाते? विदेश व्यवहार. राज्यमंत्री म्हणून त्याने काय उजेड पाडला, माहीत आहे. मंत्री बनताच विधान काय तर म्हणे माझे पाकमध्येही चाहते असल्याने दोन्ही देशांत संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न करीन. केलेस काय बाबा प्रयत्न? नारायण आठवल्यांसारखा खंदा पत्रकार काही काळ खासदार होता; पण लोकसभेत रमला नाही. म्हणायचे, ‘अहो, सभागृहात काय चाललेय तेच कळत नसे.’ अशा स्थितीत दारासिंहसारखा मल्ल काय कपाळ करणार? स्वामी आदित्यनाथसारखे ‘भगवे’ खासदार मग काहीतरी विधाने करून संताप वाढवतात. ताजमहल हे पूर्वी मंदिर होते. तो ‘तेजोमहालय’ होय, असे म्हटले की, रात्रंदिन चर्चाचर्वणाचा रतीब घालणार्‍या अष्टौप्रहर वृत्तवाहिन्यांनाही रवंथ करण्यासाठी चांगला विषय लाभतो. निष्पन्न काही नाही.
धर्मांतरांचे प्रयोग करून ‘घर-वापसी’ची मोहीम आता उघडली गेली आहे. या प्रश्‍नावर भूमिका स्पष्ट करा, असे म्हणून राज्यसभा आठवडाभर गोंधळी ठरली. तेथे विरोधकांचे बहुमत असल्याने सत्तापक्ष केविलवाणा वाटतो. पुन्हा ज्येष्ठ-श्रेष्ठ दिग्गज मुत्सद्दी अशी फांदी मारतात म्हणता! मागची पाच वर्षे भाजपने संसद नीट चालू दिली नाही. अर्थात कॉंग्रेसने आपल्या पायांवर कुर्‍हाड मारून घेतली होती. विविध घोटाळ्यांचे खाद्य आयते पुरवल्याने विरोधकांना ‘पार्लमेन्ट पॅरालाइज’ करण्यास उत्तम संधी लाभली. यूपीए- २चा पॉलिसी पॅरालाइज, यांचा हा! एनडीएच्या मात्रेचा वळसा तिला जशास तसा देण्याचा विरोधकांचा हा प्रयत्न असला तरी शेवटी त्यात नुकसान आहे ते देशाचे आणि लोकशाहीचे. संसदीय कामकाजमंत्र्यांची कसोटी लागते आणि दुसरीकडे सरकार असाहाय्य बनते आहे. लोकसभेत विरोधी नेता म्हणून मल्लिकार्जुन खड्‌गे यांना मान्यता दिली नाही. पण राज्यसभेत कॉंग्रेसी आनंद शर्मा प्रभाव पाडत आहेत. शेजारी ‘मौन’मोहन सिंग तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन बसतात, ते मात्र बघवत नाही. इतका मख्ख प्रधानमंत्री या देशाला कधी लाभला नव्हता. यांच्यापेक्षा ते कर्नाटकचे ‘हंबल फार्मर’ देवेगौडा परवडले.
हे लिहीत असताना वृत्त थडकले ते प्रधानमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या पेशकशीचे. हा तर बॉम्बगोळा. मी जीव तोडून प्रचारकार्य केले, शेकडो सभांमध्ये घसा खरवडेपर्यंत भाषणे ठोकली, सारा देश उभा-आडवा पिंजून काढला, कधी नव्हे ते भाजपला पूर्ण बहुमत मिळवून दिले आणि त्याचे फल म्हणून प्रधानमंत्रिपद लाभले. पण उण्यापुर्‍या सहा महिन्यांमध्येच ‘घर-वापसी’सारख्या संघीय मोहिमांमुळे सिंहासनाला घरघर लागावी ना? सहन होत नाही, सांगता येत नाही, अशी स्थिती. नागपूर हे सर्वोच्च पीठ. त्याचा दबाव आजवर बर्‍याचपैकी झुगारला. पण चांगल्या चाललेल्या सरकारात कोलदांडा खुपसायचा प्रयत्न खुद्द आशीर्वादकर्त्यांकडून होत असल्याचे पाहून मोदी उद्विग्न झाले नसते तरच आश्‍चर्य! ‘हेचि फल काय मम तपाला’ म्हणत त्यांनी कपाळावर हात मारून घेतला असेल. अमेरिका जिंकली, युनो जिंकला, जपान जिंकले, पण अश्‍वमेधाचा वारू रोखतोय कोण? तर संघ परिवार! हा हन्त, हन्त!!
९६ साली दिल्लीत ‘सार्क’ विदेशमंत्र्यांची परिषद होती. देवेगौडा प्रधानमंत्री. म्हणाले, ‘हा परराष्ट्र व्यवहार मला काही कळत नाही. तेव्हा गुजरालजी, तुम्ही लक्ष घाला.’ अन् मोदी मात्र विदेश आघाडीवरही चौकार-षट्‌कार ठोकताहेत. शपथविधीस पाक प्रधानमंत्र्यांसह सर्व सार्क नेत्यांना निमंत्रण व त्यांचे आगमन, जम्मू-काश्मीरमधील प्रलयंकारी महापुराला परिणामकारकपणे तोंड देतानाच पाकव्याप्त भागाला मदतीचा प्रस्ताव आणि बरोबर महिन्याने येणार्‍या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख अतिथी म्हणून अमेरिकी अध्यक्षाना आमंत्रण व त्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद. विदेश व्यवहारातील खाचाखळगे अल्पावधीत जाणून घेण्याचे हे कसब खरे. राजीवजी प्रधानमंत्री असताना मालदीववर शेशंभर सागरी चांच्यानी हल्ला चढवून अगदी अध्यक्षीय प्रासादापर्यंत धडक मारली तेव्हा मौमून अब्दुल गय्यूम यांनी भारताकडे मध्यरात्री तातडीची मदत मागितली. कोचीहून लगोलग नौसैनिक पाठवून दिल्लीने मालेची सुटका केली. त्याच राजीवना श्रीलंकेच्या जयवर्धनेनी गाफील गाठून मूळ भारतीय वंशाच्या तमीळ टायगर्सचा बंदोबस्त/पारिपत्य करण्याचे खाटले त्यांच्या गळ्यात घातले. भिंद्रनवाल्याप्रमाणे प्रभाकरन हा भस्मासुरसुद्धा इंदिराजींनीच बनविलेला/पोसलेला. परिणामी माता व पुत्र या दोघांच्याही दुर्दैवी हत्याना ते जबाबदार ठरले. मुद्दा हा की, याच महिन्यात मालदीवमधील पाणीप्रकल्प बंद पडून पेयजलाची तीव्र टंचाई निर्माण झाली. लक्षात घ्या, मालदीव हे बेट असले तरी ‘समुद्री चहूकडे पाणी, पिण्याला थेंबही नाही’ ही बिकट अवस्था. त्याने याही संकटात साकडे घातले ते भारताला; आणि आपण तत्परतेने हवाईमार्गे पाणी पाठवून तातडीची गरज भागवली. पाठोपाठ टँकर जहाजे पाठविली ती वेगळीच. शेजार्‍यासाठी हे करावेच लागते. तुम्ही मित्र बदलू शकता, शेजारी नाही. अन् संकटात सगळ्यात प्रथम धावून येऊ शकतात ते आप्तेष्ट नव्हेत तर पडोसीच. परराष्ट्र धोरणात शेजार्‍यांशी उत्तम मैत्रिसंबंधाना अग्रक्रम असतो तो उगाच नव्हे. पुन्हा पाकसारखा शेजारी असला की, विचारायलाच नको. दुसरा चीन. मोदींच्या अजेंड्यात या दोन्ही राष्ट्रांना अधिकच वरचे स्थान आहे अन् ते स्वाभाविक होय. दुसरे स्थान अर्थातच संरक्षणसिद्धता आणि तिसरे विदेशी गुंतवणुकीच्या प्रोत्साहनाला आहे. परंतु खुद्द स्वपक्षीय वा संघ परिवारच आपल्या सरकारसमोर नसलेल्या समस्या निर्माण करू लागला तर कोण येथे गुंतवणुकीची जोखीम पत्करणार? आणि निश्‍चिंत मनाने मोदी तरी कारभार कसा हाकणार? म्हणून ते कावले असावेत. अर्थात या वार्ता आहेत अन् त्याना दुजोरा मिळालेला नाही. परंतु तथ्य असणारच. किंवा मोदींनीच पुडी सोडून त्रासदायकांना (ट्रबल मेकर्स) वेसण घालायची चाल रचली असेल. काही असो. अजून साडेचार वर्षे काढायची आहेत अन् विविध राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव हटवून कश्मीर ते कन्याकुमारी आणि कच्छ ते कोहिमा भगवे निशाण फडकवायचे आहे. एक सांगा, मोदींखेरीज आज भाजपमधील आणखी कोणी हे करू शकतो का?
पर्रीकरांची क्षमता वादातीत असली तरी त्यांच्याही मर्यादा आहेत. मुख्य म्हणजे हिंदी. त्यांच्यापेक्षा दिलीप परुळेकर राष्ट्रभाषा अधिक चांगली ‘कातरतात.’ अन् हो, महादेव नाईकदेखील. श्रीपादभाऊ तर गेली पंधरा वर्षे दिल्लीवाले बनल्याने हिंदीला सरावलेले आहेत अन् ते ‘आक्रोश’ वगैरे शब्दांचा भरपूर वापर करतात. प्रधानमंत्र्यांच्या इंग्रजीविषयी अनेकांना संशय होता. परंतु ‘इस्रो’ कार्यक्रमात त्यांनी अगदी शास्त्रज्ञांपुढे वैज्ञानिक शब्दसंपत्तीसह ओघवत्या इंग्लिशमध्ये जे भाषण केले, ते आश्‍वासक होते. वाजपेयी अमोघ वक्ता. परंतु प्रामुख्याने हिंदीच्या बाबतीत. त्यांच्या पाठोपाठ मोदींचा नामोल्लेख करणे अनाठायी ठरू नये.
फ्रेंच भविष्यवेत्ता नॉस्त्रदामने काही भाकिते केल्याचे मानले जाते. ती सांकेतिक भाषेत आहेत असे म्हणतात. विसाव्या शतकात भारतामध्ये नवा विक्रमादित्य उदयाला येईल अन् त्याचे डिंडिम सर्वत्र वाजतील. तो आपली कारकीर्द गाजविल, असे म्हणे नॉस्त्रदामने लिहून ठेवले आहे. नेता पश्‍चिमेकडील राज्यातील असेल वगैरे उल्लेख असल्याने गुज्जूभाय मोदींना वर्णन चपखल लागू पडते. मोदींचा वारू गेले वर्षभर- त्यातही लोकसभा निवडणुकोत्तर- चौफेर दौडत आहे. तो रोखण्याची ताकद विरोधकांमध्ये उरलेली नाही. पण अंतर्गत विरोधक तेच काम तर करीत नाहीत ना? तसे असले तरी सरत्या सालावर नाममुद्रा नरेंद्रमहाराजांचीच उमटली आहे, हे शंभर टक्के. अगदी अमेरिकी ‘टाइम’ मासिकाचा ‘मॅन ऑफ द ईयर’ निवडला जाता जाता संधी हुकली. परंतु जगातील दहा सर्वाधिक प्रभावशाली नेत्यांमध्ये मोदींचे स्थान पहिले नसले तरी दुसरे-तिसरे निश्‍चित होय. यापूर्वी अशा व्यक्तींमध्ये सोनियाजींचाही उल्लेख असायचा. परंतु त्यांचा प्रभाव कॉंग्रेस पक्षापुरता मर्यादित. त्यांच्या क्षमतेला मर्यादांचे कुंपण अन् आता तर प्रकृतीही बरी नसते. जागतिक राजकारणात त्यांचे स्थान ते काय? पुन्हा त्या काही इंदिराजी नव्हेत. राजीवमातेत जी धमक होती, तिचा लवलेशही राहुलमातेत नाही. अमिताभ ज्याप्रमाणे बॉलिवूडमध्ये एके काळी ‘नंबर बन टु नंबर टेन’ होता, तसे आज मोदी आहेत अन् २०१४ साल भारतात ‘नमो’नाम संवत्सर ठरले, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे नव्हे. जम्मू (काश्मीर)मध्ये भाजपने परवा जी मुसंडी मारली, तीही पूर्णतः मोदींमुळे. या ना त्या कारणाने ते त्या राज्यात दरमहा एकदा तरी भेट देत राहिले आणि तेथील बहुसंख्याकांच्या (खरे तर एकधर्मीय) मनाना आश्‍वस्त केले, हे नाकारता येणार नाही. त्या राज्यात ४४ जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवणे, हेच मुळात किती महत्त्वाकांक्षी! पण मोदी जिद्दी आहेत अन् इरेला पेटले की तहानभूक विसरून कामाला जुंपून घेतात.
गोव्यात काय?
राष्ट्रीय स्तरावर सर्वत्र ‘नमो नमो’ चालले असता प्रादेशिक क्षेत्रातही दबदबा राहिला तो भाजपचाच. त्यातही मनोहर पर्रीकर यांचा. लोकसभेच्या दोन्ही जागा त्यानी निवडून आणल्याच; पण विरोधकांना एवढे निष्प्रभ आणि गलितगात्र करून सोडले की, विधानसभा व बाहेर कॉंग्रेसचे अस्तित्वही जाणवू नये. आता ते रक्षामंत्री म्हणून दिल्लीत गेल्याने ‘हाता’ला थोडे स्फुरण चढल्यासारखे दिसते. पुन्हा नवे प्रदेशाध्यक्ष लुइझिननाही आपली नेमणूक सार्थ ठरवायची आहे. चिंतन शिबिर घेऊन त्यांनी सुरुवात तरी बरी केली. परंतु पणजी विधानसभा पोटनिवडणुकीचे आव्हान त्यांच्यापुढे उभे आहे.
नेहमीप्रमाणे बाबुश मोन्सेर्रात यांनी धरसोडीची खेळी करताना आपले उपद्रवमूल्य दाखवून दिले आहे. बाबुश ऑर नो बाबुश, कॉंगी सुरेंद्र फुर्तादोंना लढत सोपी जाणार नाही. ते आत्मविश्‍वासाने मुसमुसताहेत; पण ती फसगत ठरून अंती ‘हात’ दाखवून अवलक्षण ठरले नाही म्हणजे मिळविली. ताळगावसम्राट व पणजी का बादशाह यांचे फिक्सिंग गेली काही वर्षे चालू होते. आताही त्याचाच प्रत्यय आला आहे. पर्रीकर यांच्या डावपेचांपुढे कॉंग्रेसी निभाव लागणे कठीण. तरी बरे, नवे मुख्यमंत्री आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत. नपेक्षा कॉंग्रेसमध्ये धुगधुगीदेखील आली नसती. पार्सेकर यांनी धीमेपणाने कारभार चालविला आहे अन् तो योग्य होय. पर्रीकरांच्या सल्ल्याने आणि मार्गदर्शनाखाली आपण शासन हाकीन, ही त्यांची घोषणा आहे. म्हणून मग विरोधक संरक्षणमंत्र्यांना ‘सुपर सीएम’ म्हणू लागले आहेत. दर शनिवार-रविवारी गोव्यात. तरी बरे, अजून कोणी उपरोधाने ‘यापुढे गोव्यात पाच दिवसांऐवजी सरकारी सेवकांना दोन दिवसांचा आठवडा करावा’ असे सुचविलेले नाही. शनिवार-रविवार काम; पाच दिवस आराम! हो, शनिवारी सकाळी ८ ते रविवारी रात्री ८पर्यंत काम करायला सरकारी कर्मचारीही तयार होतील.
गोव्यात नेतृत्वबदल झाला त्यामुळे कोणाला काय फरक पडला असेल तो असेल. अकार्यक्षमतेच्या कारणास्तव ज्या दोनतीन मंत्र्यांना अर्धचंद्र मिळाला असता, त्याना जीवदान लाभले. पर्रीकरांप्रमाणे मी सर्वाधिकारी बनणार नाही. प्रत्येक मंत्र्याने स्वतंत्रपणे खाती हाताळावी, असे लक्ष्मीकांतजींनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापुढे त्यांना विधानसभेत विजय-रेजिनाल्ड-नरेश यांना मजबुतीने तोंड द्यावे लागेल. अंदाजपत्रकी अधिवेशन आता उंबरठ्यावर आहे. ते पाच दिवसीय असले तरी पार्सेकरसरांची कसोटी लागणार आहे. गेल्या वीस वर्षांमध्ये प्रथमच हे सभागृह पर्रीकरांविना असेल. त्यात मायकल लोबो आणि विष्णू वाघ हे सत्तापक्षीय आमदार कोणती भूमिका बजावतात, ते पाहणे मनोरंजक ठरेल. उभयताना २०१७च्या निवडणुकीत उमेदवारी मिळेलच, अशी शाश्‍वती नाही. पार्सेकर जेव्हा जेव्हा प्रदेश भाजपाध्यक्ष होते, ‘कमळा’ला विजय मिळाला. पक्ष उभा-आडवा विस्तारला. आता येती निवडणूक जिंकण्याची जबाबदारी आपली आहे, असे खुद्द नूतन मुख्यमंत्र्यांनीच जाहीर केले आहे. उरलेल्या दोन वर्षांत ते कारभार कसा हाकतात, त्यावर निकाल अवलंबून असेल. कूळ-मुंडकार कायदा दुरुस्तीबाबतचा त्यांचा प्रारंभिक आक्रमकपणा कमी होऊन आता किंचित माघार-तडजोडीची भाषा सुरू केली आहे. बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था, घटलेली परदेशी पर्यटकसंख्या, खाणी सुरू होण्याबाबतची अनिश्‍चितता हे प्रश्‍न आहेतच. अल्पसंख्याकांना चुचकारण्याचे पर्रीकरी धोरण पार्सेकर पुढे चालवतील, हे स्पष्ट आहे. बघा ना, ‘चलो दिल्ली’ करण्यापूर्वी संरक्षणमंत्र्यांनी आर्चबिशपांची भेट घेतली तशी शपथविधीनंतर त्यांच्या उत्तराधिकार्‍यांनीदेखील. पर्तगाळ, कवळें सोडा; बेतोडा-कुंडईलाही उभयतांनी पायधूळ झाडलेली नाही. अर्थात त्यानी तसे करायला हवे होते वा करावे, असे सुचवायचे नाही. पण तटस्थ निरीक्षण नोंदविणे आवश्यक वाटते. पर्रीकर म्हणजे नवनवे वाद आणि वादळे ओढवून घेणारा शिपाईगडी. पार्सेकरांचा कस अजून लागायचा आहे. २०१५ साल त्यांची परीक्षा घेईल. ‘पर्येकरां’नी पंधरा-सोळा वर्षे राज्य चालविले ते ‘मागील पानावरून पुढे चालू’ अशा रीतीने. पार्सेकरांना अनेकांनी पर्रीकर न बनण्याचा सल्ला दिला होता; त्यानी ‘पर्येकरां’चेही (ताक फुंकून पिण्याच्या धोरणाचे) अनुकरण न केले तर बरे.
कोणताही निर्णय घेतला की प्रतिक्रिया होणारच. पण म्हणून निर्णयच घ्यायचे नाहीत, हा नरसिंह राव यांचा बाणा. त्यामुळे गती खुंटते. पार्सेकरांच्या सुदैवाने केंद्रात एनडीए आहे. फक्त दिल्लीचे आर्थिक पॅकेज त्यांना तारून नेऊ शकेल.