– गुरुदास सावळ
गोमंतक मराठी अकादमी कर्मचार्‍यांचे थकलेले नऊ महिन्यांचे वेतन मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि राजभाषा संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रकाश वजरीकर अभिनंदनास पात्र आहेत. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना मराठीबद्दल अत्यंत आत्मीयता होती. मराठी भाषा अस्खलितपणे आपल्याला बोलता येत नाही याची खंत त्यांना होती. कोकणी भाषेचा राजकारभारात वापर व्हावा म्हणून त्यांनी बरेच परिश्रम घेतले. कट्टर कोकणीवाद्यांना जे शक्य झाले नाही ते त्यांनी करून दाखविले. गोव्याचे अंदाजपत्रक देवनागरी कोकणीतून विधानसभेत मांडले. कोकणी-कोकणी म्हणून सतत बोंबलणार्‍या कॉंग्रेस आमदारांनी त्याला विरोध करून इंग्रजीतच अंदाजपत्रक मांडण्याची मागणी केली, यावरून कॉंग्रेसवाल्यांचे कोकणीप्रेम किती तकलादू आहे हे सिद्ध झाले.मराठी अकादमीचे अनुदान रोखून धरून अकादमीचे सदस्यत्व खुले करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. त्यामुळे गेली तीन वर्षे अकादमीचे कार्य थंडावले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात अकादमीच्या कर्मचार्‍यांना निदान वेतन तरी दिले होते, यंदा तेही देण्यात आले नव्हते. एप्रिल ते नोव्हेंबरपर्यंत वेतन न मिळाल्याने कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची पाळी आली होती. नवे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून मानवतावादी दृष्टिकोनातून त्यांना वेतन अदा केले, त्यामुळे ते नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत.
मनोहर पर्रीकर मराठीप्रेमी असले तरी त्यानी मंत्रिपदाची शपथ कधी मराठीतून घेतल्याचे आठवत नाही. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मात्र चक्क मराठीतून शपथ घेतली. त्यांच्या सगळ्याच मंत्र्यांनी मराठीतून शपथ घेतली. अपवाद फक्त उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसौझा यांचा.
सगळ्या मंत्र्यांनी मराठीतून शपथ घेऊन आपले मराठी भाषेवरील प्रेम जाहीर केले. त्यांनी मराठीतून शपथ घेतल्याने काही कट्टर कोकणीवाद्यांच्या पोटात दुखले. मराठीतून शपथ घेणार्‍या मंत्र्यांचा त्यांनी निषेध केला. कोकणी गोव्याची राजभाषा असली तरी मराठीही सहभाषा आहे. कॉंग्रेस सरकारनेच हा कायदा केलेला आहे. राजभाषा म्हणून कोकणीला जी गोष्ट मिळेल ती प्रत्येक गोष्ट मराठीलाही द्यावी लागेल अशी स्पष्ट तरतूद गोवा राजभाषा कायद्यात आहे. त्यामुळे मराठीतून शपथ घेणार्‍या मंत्र्यांचा निषेध करण्याचा कोणताच अधिकार कोकणीवाद्यांना नाही. राजभाषा कायदा त्यांना मान्य नसल्यास त्यात दुरुस्ती करा अशी मागणी निषेध करणार्‍यांनी केली पाहिजे. केवळ पत्रके काढून न थांबता १९८६ मध्ये केले होते तसे भव्यदिव्य आंदोलन करावे. गेल्या २५ वर्षांत कोकणीवाद्यांची संख्या बरीच वाढलेली असणार. त्यामुळे लाखभर कोकणीवाद्यांचा मोर्चा काढून मराठीला दिलेला सहभाषेचा दर्जा रद्द करण्याची मागणी करावी. कोकणीवाद्यांनी हे आव्हान जरूर स्वीकारावे.
गोमंतक मराठी अकादमीचे काम ठप्प झाल्याने गेल्या तीन वर्षांत मराठी भाषा चळवळ आघाडीवर सामसूम आहे. मराठी अकादमी असती तर तीन वर्षांत तीस नवी पुस्तके प्रकाशित झाली असती. विविध कार्यक्रम झाले असते. युवा संमेलन झाले असते. गोमंतक मराठी अकादमीचे आठ सदस्य असले तरी मराठीचा कार्यक्रम घडवून आणण्यासाठी ते काहीच करत नाहीत. कोकण मराठी परिषद, सत्तरीची साहित्य परिषद आणि सागर जावडेकर यांची बिल्वदल संस्था साहित्यिक आघाडीवर आपल्या कुवतीप्रमाणे काम करत आहेत. गोमंतक मराठी अकादमीने प्रायोजक मिळवून कार्यक्रम करू अशा घोषणा अनेकवेळा केल्या. मात्र गेल्या तीन वर्षांत एकही कार्यक्रम झालेला नाही. कोकणी आघाडीवर मात्र तीन सरकारी आणि दोन सरकारी अनुदान मिळणार्‍या संस्था कार्य करीत आहेत. कोकणी अकादमी, दाल्गाद कोकणी अकादमी आणि तियात्र अकादमी या तीन संस्था १०० टक्के सरकारी अनुदानावर चालतात. त्याशिवाय कोकणी भाषा मंडळही मोठ्या प्रमाणात कोकणी कार्यक्रम घडवून आणते. त्याशिवाय राजभाषा संचालनालय आणि कला आणि संस्कृती खात्याचा आधार घेऊन कोकणी संस्था गोवाभर कार्यक्रम घडवून आणतात. मराठी आघाडीवर मात्र सर्वत्र सामसूम दिसते. गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष संजय हरमलकर इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा संस्थेचे अध्यक्ष असूनही त्या संस्थेमार्फत मराठी कार्यक्रम झालेले दिसत नाहीत.
मराठी अकादमी खुली करा म्हणून चळवळ करणार्‍या लोकांना कोकणी अकादमी खुली करावी असे कधीच वाटत नाही. गोव्याचे माजी खासदार स्व. पुरुषोत्तम काकोडकर हे या अकादमीचे संस्थापक अध्यक्ष. पुरुषोत्तम काकोडकर यांच्या राजकीय कार्याबद्दल वाद नसला तरी कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष ते कसे बनले हे कळत नाही. ऍड. उदय भेंब्रे, पुंडलिक नायक, एन. शिवदास यांचे कोकणीसाठी मोठे योगदान आहे व त्यामुळे त्याना अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात गैर असे काहीच नाही. मात्र त्याच तोडीचे काम करणारे साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते दिलीप बोरकर यांची अध्यक्षपदावरून उचलबांगडी का करण्यात आली कळत नाही. एन. शिवदास यांची मुदत संपल्यानंतर दिलीप बोरकर यांची सरकारने अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. सरकार बदलले आणि कोणतेही कारण नसताना बोरकर यांची उचलबांगडी करून पुंडलिक नायक यांना परत अध्यक्ष करण्यात आले. कोकणी म्हालगड्यांनी या प्रकाराविरुद्ध आवाज उठविल्याचे दिसले. कोकणी अकादमीचे माजी अध्यक्ष उदय भेंब्रे, नागेश करमली, अरविंद भाटीकर ही मंडळी अन्यायाविरुद्ध नेहमीच आवाज उठविते. या प्रकरणी मात्र त्यांचा आवाज ऐकू आला नाही. कोकणी अकादमी ही सरकारी असल्याने सरकारला दिलीप बोरकर यांची उचलबांगडी करता आली. कोकणी अकादमी स्वायत्त असती तर सरकारला अध्यक्ष बदलता आला नसता.
गोमंतक मराठी अकादमी खुली करा असा आग्रह धरणार्‍या सरकारला कोकणी अकादमी खुली करावी असे का वाटत नाही. कोकणी अकादमीच्या घटनेनुसार निवडक लोकांनाच तिचे सदस्य होता येते. बहुतेक सदस्य हे पदसिद्ध सदस्य आहेत. मराठी अकादमीचे किमान ३०० सदस्य असावेत असा सरकारचा आग्रह आहे. मग कोकणी अकादमीचे सदस्यत्व लोकांना खुले का नाही? मराठी अकादमीचे तरी निदान ६० सदस्य होते. कोकणी अकादमीचे वैयक्तिक सदस्यच नाहीत. कोकणीतील नामवंत साहित्यिकाला कोकणी अकादमीचे सदस्य व्हायचे असेल तर त्याना सदस्य होता येत नाही. कारण वैयक्तिक सदस्य करून घेण्याची तरतूद कोकणी अकादमीच्या घटनेत नाही.
इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा या संस्थेचीही हीच गत आहे. गोवा सरकारने ही संस्था ताब्यात घेण्यापूर्वी या संस्थेचे सदस्यत्व खुले होते. ठराविक पात्रता असलेल्या लोकांना सदस्य होता येत असे. सरकारने ही संस्था ताब्यात घेतल्यावर गोव्यातील चारपाच संस्थांच्या अध्यक्षांनाच या संस्थेवर प्रतिनिधित्व मिळते. गोव्यातील ज्येष्ठ साहित्यिक, चित्रकार, नाट्यकलाकार, संगीतकार यांना या संस्थेचे सदस्य करून घेतले पाहिजे. मराठी अकादमी खुली करा असे म्हणणार्‍यांना इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा ही संस्था खुली व्हावी असे का वाटत नाही. वाटत असेल तर तशी मागणी का केली जात नाही?
गोमंतक मराठी अकादमीचे काम थंडावल्याने मराठी साहित्य- संस्कृतीचे कार्य चालू ठेवण्यासाठी नवी मराठी अकादमी चालू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. भाजपाचे आमदार विष्णू सुर्या वाघ यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांच्या समितीने तशी शिफारस केली होती. सरकारने हा अहवाल स्वीकारून मराठीबद्दल पोटतिडक असलेल्या मान्यवरांची अस्थायी समिती नेमली होती. या समितीने परिश्रम घेऊन घटना तयार केली आहे. या मराठी अकादमीसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद आहे. त्यामुळे अस्थायी समितीने तयार केलेल्या घटनेला मान्यता देऊन एव्हाना अकादमीचे कार्य सुरू व्यायला हवे होते. या अकादमीसाठी रायबंदर येथे जुन्या इस्पितळ इमारतीत कार्यालयासाठी जागा देण्यात आलेली आहे. हे कार्यालय एव्हाना तयार झाल्याचे समजते. गोमंतक मराठी अकादमी कर्मचार्‍यांना या नव्या अकादमीत सामवून घेण्याची शिफारस अस्थायी समितीने केली आहे. त्यासाठी जे काही सोपस्कार करायचे असतील ते सरकारने आताच सुरू केले पाहिजेत. गोमंतक मराठी अकादमीचे बहुतेक कर्मचारी गेली २५ वर्षे अकादमीत काम करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना वयाची अट शिथिल करावी लागेल. त्यासाठी लागणारे प्रशासकीय सोपस्कार बरेच कटकटीचे आहेत. त्यामुळे हे काम आताच सुरू झाले पाहिजे. जोपर्यंत सरकारी मराठी अकादमी कार्यरत होत नाही तोपर्यंत जुन्या कर्मचार्‍यांना सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही.
कोकणीसाठी तीन सरकारी संस्थांना सरकार जर अनुदान देऊ शकते तर मराठीसाठी दोन संस्थांना अनुदान देण्यात काहीच अडचण असता कामा नये. गोव्यातील मराठी नाटकांना उर्जितावस्था आणण्यासाठी सरकारने मराठी नाट्य परिषद स्थापन केली पाहिजे. तियात्र अकादमीच्या धर्तीवर परिषद काम करू शकेल. सरकारच्या आग्रहामुळे गोमंतक मराठी अकादमी खुली झाली आहे, आता गोवा कोकणी एकादमीही खुली करून सरकारने कोकणी विकासाची द्वारे खुली केली पाहिजेत.
