सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील खाण बंदीसंबंधी फेरविचार याचिका दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, खाण मालक संघटना आणि खाण कामगाराच्या वकिलांनी दिलेल्या सल्ल्याबाबत मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीच्या बैठकीत येत्या एक – दोन दिवसात चर्चा करून फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीचे सदस्य तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
सर्वोच्च न्यायालयातील फेरविचार दाखल करण्याबाबत तीन वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. सरकारला ज्येष्ठ वकील साळवे यांचा फेरविचार याचिकेबाबत सल्ला मिळालेला आहे. तसेच मायनिंग असोसिएशन आणि कामगार युनियन यांनीही घेतलेले ज्येष्ठ वकिलांचे सल्ले आणि निवेदने सरकारला सादर केली आहेत. सरकारला प्राप्त झालेल्या सल्ल्यांचा अभ्यास करून मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीच्या बैठकीत योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे, असेही मंत्री ढवळीकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्याचे मुख्य सचिव धर्मेद्र शर्मा यांनी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांच्याकडून मिळालेला सर्वोच्च न्यायालयातील फेरविचार याचिकेबाबतचा सल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना दिली आहे. याबाबत पुढील निर्णय घेताना मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्याकडून मार्गदर्शन केले जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
गोवा फौंडेशनच्या याचिकेवर
आज अंतिम सुनावणी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात गोवा फाउंडेशन या संस्थेने खनिज माल वाहतुकीच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवार २४ एप्रिल रोजी दुपारी अंतिम सुनावणी होणार आहे.
गोवा फाउंडेशनने १६ मार्च २०१८ नंतर खनिज माल वाहतुकीला आक्षेप घेऊन खनिज माल वाहतूक बंदीसाठी याचिका दाखल आहे. उच्च न्यायालयाने खनिज वाहतूक बंदीचा तात्पुरता आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बार्जेस. जेटीवरील खनिज माल वाहतूक करण्यास मान्यता दिली आहे.
या याचिकेसंदर्भात राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. गोवा फाउंडेशनने घेतलेले आक्षेप फेटाळून लावले आहे. सरकारने लीज क्षेत्राबाहेरील रॉयल्टी भरलेल्या खनिजाची वाहतूक करण्यास मान्यता देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.
साळवेंच्या सल्ल्याची माहिती
मुख्य सचिवांकडून पर्रीकरांना
खाणबंदी प्रकरणी सुप्रसिध्द वकील ऍड्. हरिष साळवे यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यात काहीही अर्थ नाही असे गोवा सरकारला जे कळवले आहे त्यासंबंधी गोव्याचे मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांनी अमेरिकेत जाऊन मुख्यमंत्र्याशी चर्चा केली. मात्र, साळवे यानी त्यासंबंधी नेमके काय मत दिले आहे त्याची कोणतीही माहिती मुख्य सचिवांनी अजून आपणाला दिलेली नाही, आपण ते केवळ वर्तमानपत्रातून वाचल्याचे मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा म्हणाले.
