सरकारने सरकारी कार्यालयासाठी प्रशिक्षणार्थी धोरण अधिसूचित केले आहे. या धोरणातून विविध क्षेत्रांमध्ये प्रति आर्थिक वर्ष 5 हजार शिकाऊ प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. कोशल्य विकास खात्याने राज्यातील तरुणांची रोजगारक्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने ‘गोवा मुख्यमंत्री प्रशिक्षणार्थी धोरण-2023′ अधिसूचित केले आहे. एका आर्थिक वर्षात शासकीय कार्यालयांना, कार्यालयातील एकूण संख्याबळाच्या 2.5 ते 15 टक्के गटामध्ये कंत्राटी कर्मचारी वगळून प्रशिक्षणार्थी नियुक्त करावे लागतील. पात्रतेच्या आधारे शिकाऊ उमेदवाराला दरमहा 8000 ते 13000 पर्यंतचे वेतन दिले जाईल.
