>> २८ नोव्हेंबरनंतर सचिवालयावर विराट मोर्चाचा इशारा
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणी बाबतीत सरकार कोणताही प्रतिसाद देत नसल्याने सरकारी कर्मचारी संतप्त झाले आहेत. त्यामुळे अखिल गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने काल सरकारला संपावर जाण्याची नोटिस दिली असून त्याची मुदत दि. २८ नोव्हेंबर रोजी संपेल. त्यानंतर कोणत्याही दिवशी सुमारे २५ ते ३० हजार कर्मचार्‍यांचा विराट मोर्चा सचिवालयावर नेणार व सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा लेखी आदेश घेवूनच परतणार, असे अध्यक्ष जॉन नाझारेथ यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.
वरील प्रश्‍नी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची संघटनेने अनेकदा भेट मागितली. परंतु कोणताही प्रतिसाद दिला जात नाही. संघटनेने पत्र व्यवहारही केला. मात्र त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. त्यामुळेच संपावर जाण्याचा निर्णय घेणे भाग पाडल्याचे नाझारेथ यांनी सांगितले.
आताच विलंब का?
आजवरच्या सरकारांनी वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी विलंब लावला नव्हता. याचवेळी विलंब का केला, असा प्रश्‍न नाझारेथ यांनी केला. राजधानीत धडक देण्यासाठी सर्व कर्मचारी तयार झाले असून एका दिवसाची सामुहिक रजा घेऊन सचिवालयावर धडक देतील, असे त्यांनी सांगितले.
मोर्चाची तारीख येत्या दि. २८ नंतर कळविली जाईल. तत्पूर्वी कर्मचार्‍यांमध्ये जागृती करण्यासाठी उत्तर गोवा जिल्ह्यासाठी सुशांत शिरोडकर व राजेश वायंगणकर यांची तर दक्षिण गोव्यासाठी प्रशांत देविदास व संदीप बोरकर यांची नियुक्ती केली असल्याचे नाझारेथ यांनी सांगितले.
थकबाकीही रोख हवी
कर्मचार्‍यांची थकबाकीही रोख स्वरूपातच देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. कर्मचार्‍यांना सेवावाढ देण्याच्या सरकारच्या धोरणावर संघटनेचे आंदोलन चालूच आहे, असे सांगून सेवावाढीसाठी दिलेला आदेश सरकारने मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पत्रकार परिषदेस युसुबियो ब्रागांजा, सुशांत शिरोडकर स्नेहा मांद्रेकर, व्यंकटेश सिमेपुरुषकर, प्रशांत देविदास, संदीप बोरकर, नागेश नायक, खुशाली हळदणकर, रोहिदास नाईक आदी उपस्थित होते.
