गेल्या काही दिवसांपासून जगभराबरोबरच देशातही ‘मी टू’ या चळवळीने जोर धरला आहे. वास्तविक, हे एक समाजमाध्यम आहे. लैंगिक शोषण, अत्याचाराने पीडित असणार्‍या ज्या स्त्रियांना स्वतःला व्यक्त करता येत नव्हते अशांना व्यक्त होण्याची संधी यानिमित्ताने मिळत आहे. परंतु कायद्याचे अस्तित्व असताना, कायदेशीर प्रक्रिया असताना या सामाजिक माध्यमाचा कितपत वापर करायचा याचे तारतम्य ठेवणे आवश्यक आहे.
वास्तविक, कार्यालयीन स्थळ सुरक्षित आणि चांगल्या वातावरणाचे असणे हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. त्यामुळेच कार्यालयीन स्थळी होणार्‍या लैंगिक छळास प्रतिबंध आणि उपाययोजना सुचवणारा कायदा २२ एप्रिल २०१३ रोजी अस्तित्त्वात आला आणि लगेचच या कायद्याच्या अमलबजावणीची प्रक्रिया ठरवणारे नियमही अस्तित्वात आले. हा कायदा दिवाणी स्वरुपाचा आहे. यामध्ये ‘लैंगिक छळ’ असा शब्द वापरण्यात आला असला तरीही केवळ लैंगिक छळ एवढाच त्याचा मर्यादित अर्थ नसून स्त्री असल्यामुळे सहन करावा लागणारा लिंगधारित छळ असा व्यापक अर्थ कायद्याने गृहित धरला आहे. एखाद्या स्त्रीला तिच्या नोकरीत विशेष वागणूक देण्याचे प्रत्यक्षपणे वचन देणे किंवा तसे करणार असल्याचे दाखवणे, त्याबदल्यात विशेष संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणे, तिने मनाप्रमाणे ऐकले नाही तर तिला अपायकारक वागणूक देण्यात येईल व तिच्या नोकरीवर गदा आणण्यात येईल अशी थेट अथवा अप्रत्यक्ष धमकी देणे, तिच्याबद्दल अपमानकारक मजकूर बोलणे- पसरवणे व तिला कार्यालयीन स्थळ म्हणजे प्रतिकूल वातावरण आहे अशी तिची मनःस्थिती करणे हे सर्व प्रकार कार्यालयीन स्थळी होणार्‍या लैंगिक छळाची उदाहरणे आहेत. याखेरीज आक्षेपार्ह लैंगिक वर्तन, टोमणे मारणे, एखादी चुकीची मागणी करणे, मागणी पूर्ण न केल्यास भेदभाव करणे, भयभीत करणारा असा मानसिक व मनोशास्री हिंसाचारही कार्यालयीनस्थळी लैंगिक अत्याचार ठरतो.
या कायद्यानुसार कार्यालयीन स्थळ म्हणजे काय याची व्यापक व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणतीही महिला जिचे कामाचे नाते आहे, कोणत्याही वयाची असली तरी या कायद्याचा वापर करू शकते. या कायद्यानुसार नोकरीस ठेवणार्‍या व्यक्तीने किंवा कंपनीने एका अंतर्गत तक्रार समितीचे गठन करून कार्यालयीन स्थळी होणार्‍या लैंगिक गैरवर्तनाची चौकशी करावी, अशी अपेक्षा आहे. १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असतील अशा ठिकाणी ही अंतर्गत समिती असायला हवी. केवळ १० पुरुष किंवा स्त्रिया असतील, तरीही कार्यालयीन स्थळी लैंगिक छळ या कायद्यानुसार अंतर्गत समिती असणे आवश्यक आहे. पण आज कित्येक कार्यालयांमध्ये अशा समित्याच अस्तित्त्वात नाहीत. महिलांविरुद्ध होणार्‍या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना थांबवण्यासाठी १९९७ मध्ये भंवरीदेवी खटल्याच्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विशाखा मार्गदर्शक आदेश’ दिले होते आणि सर्व सार्वजनिक आणि खासगी कामाच्या ठिकाणी ‘तक्रार निवारण समिती’ बनवणे बंधनकारक करण्यात आले होते. याचाच अर्थ अंतर्गत समित्यांबाबतचे निर्देश येऊन २१ वर्षे उलटून गेली तरीही याकडे बहुतांश आस्थापनांनी पाठच ङ्गिरवली असल्याचे दिसते.
२०१३ मध्ये अस्तित्त्वात आलेला कार्यालयीन स्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा हा दिवाणी स्वरुपाचा असल्याने ङ्गौजदारी कायदा किंवा पोलिस यांचा या कायद्यानुसार झालेल्या तक्रारीबाबत काहीच संबंध नसतो. तथापि, एखाद्या प्रकरणामध्ये कार्यालयीन स्थळी हिंसाचारासोबतच अन्य गंभीर ङ्गौजदारी आरोप असतील तर केवळ तेवढ्याच स्वरुपात पोलिसांची भूमिका मर्यादित असते. घटनेतील गांभीर्यानुसार ङ्गौजदारी तक्रार पोलिसांकडे करण्याचे मार्ग स्त्री वापरु शकते. भारतीय दंड विधानातील कलम ३५४ (अ) नुसार १ ते ३ वर्षे शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्हीही अशी शिक्षा आहे. एखाद्या गोष्टीसाठी स्त्रीने स्पष्ट नकार दिला असेल तरीही तशा गोष्टी करणे व तिच्या बदनामीचे कारण ठरणे, तिची अप्रतिष्ठा करणे हे भारतीय दंड विधान ५०३ नुसार गुन्हा आहे. या गुन्ह्यासाठी २ वर्षे तुरुंगवास आणि दंड किंवा दोन्हीही अशा शिक्षा आहेत. थोडक्यात, कायदा वापरायचा की भारतीय दंड विधानातील तरतुदी वापरायच्या की दोन्ही वापरायचे हे ठरवण्याचा हक्क स्त्रीला आहे.
या सर्व पार्श्‍वभूमीवर ‘मी टू चळवळी’कडे पाहिले पाहिजे. आजवर ज्यांचा छळ झाला, शोषण झाले पण तरीही त्यांंना तक्रार करता आली नाही अशांनी या माध्यमातून जरुर मत व्यक्त करावे; पण ही प्रक्रिया पुढे जाण्यासाठी, त्या व्यक्तीवर कारवाई होण्यासाठी त्या व्यक्तीचे नाव स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे, कारण ‘मी टू’ हे सरसकट बदनामी करण्यासाठीचे व्यासपीठ नाही याचे भानही राखलेच पाहिजे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज ‘मी टू’ चा बोलबाला देशभर-जगभर होत असला तरी विशिष्ट वर्गातील स्त्रियाच याचा भाग आहेत. त्यापलीकडे जाऊन असंघटित क्षेत्रातील कामगार महिला, कायद्याची माहिती नसणार्‍या अशिक्षित महिला यांच्यापर्यंत ही चळवळ आणि कायदा, त्यातील तरतुदी पोहोचवण्याचे आव्हान आपल्यापुढे आहे, हे शासन यंत्रणेने विसरता कामा नये. याबाबत सरकारने त्यांची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. पण आज अनेक सरकारी कार्यालयातच या कायद्यांतर्गत नेमलेल्या अंतर्गत समित्यांची वासलात लागलेली आहे. शासन यंत्रणेला आलेल्या अपयशाच्या व्यथेतूनच स्त्रियांनी ‘मी टू’ या व्यासपीठाचा वापर केला आहे असे दिसते. अन्यथा, २०१३ चा कायदा प्रभावी आहे. तो कायदा वापरण्याविषयीची माहिती जर स्रियांना असती, त्या जर कायदेसाक्षर असत्या आणि मुख्य म्हणजे या कायद्यातील तरतुदींची योग्य प्रकारे अमलबजावणी झाली असती तर तर कदाचित ‘मीटू’ या व्यासपीठाची गरजच भासली नसती. म्हणूनच ‘मी टू’ हा सरकारी अपयशाचा परिपाक आहे, असे म्हणावे लागेल.
वास्तविक, हा कायदा पुरुषांपर्यंतही पोहोचला पाहिजे. कारण पुरुषांच्या वर्तणुकीत समस्या आहे. तसे न करता दरवेळी स्त्रियांच्या समस्या पुढे आल्या की स्त्रियांचे प्रबोधन करायचे हा खूपच मागासलेला विचार आहे. तो मागे सारून पुरुषांसमवेत सरकारने काम करण्याची गरज आहे.
‘मी टू’ची चळवळ जोर धरू लागल्यानंतर आता त्यात काही राजकीय नेते पोळी भाजून घेत आहेत. काही नेत्यांनी तर अशा चळवळींचा आधार घेण्यापेक्षा आम्हाला सांगा, आम्ही छळवणूक करणार्‍याला ‘धडा’ शिकवू असे सांगत ‘व्याघ्रगर्जना’ केल्या आहेत. तथापि, पक्ष म्हणून अशा नेत्यांची ही वर्तणूक बेकायदेशीर आहे. कार्यकर्त्यांना देण्यासाठी काहीच कार्यक्रम नाही, कारण दूरदृष्टी नाही; मग अशा प्रकारच्या चळवळींचा वापर करून हिंसक कारवाया करण्याचे बळ कार्यकर्त्यांना दिले जात आहे. पण हे घटनाविरोधी आहे. अशा प्रकारच्या गर्जना करण्यातून हे स्पष्ट होते की या नेत्यांंना हा विषयच समजलेला नाही. स्त्री-पुरुष समानतेची अनेक अंगे आहेत. ती समजून घेतली पाहिजेत. पण काही राजकीय पक्षांना याची जाणच नाही. त्यामुळे समाजानेच त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करावे.
