विविध सरकारी खाती, महामंडळे व स्वायत्त संस्था यात कंत्राटी पध्दतीवर काम करणार्‍या सुमारे १२०० कामगारांना सेवेतून काढून टाकण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने केलेल्या असून हे कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही. तसेच पर्रीकर सरकारने हा निर्णय बदलला नाही तर १० दिवसानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा नेला जाईल, असा इशारा कामगार नेते अजितसिंह राणे यांनी काल पत्रकार परिषदेतून बोलताना दिला. सरकारला आपला निर्णय बदलण्यास १० दिवसांचा अवधी देण्यात येणार असल्याचे त्यानी स्पष्ट केले.या कामगारांना सेवेतून कमी करू नये, तसेच त्यांना नोकरीत कायम करावे व त्यांना जो ४९०० रु. एवढा तुटपुंजा पगार देण्यात येत आहे, त्यात वाढ केली जावी या प्रमुख मागण्या आहेत. त्याशिवाय त्यांना कामगार संघटना स्थापन करण्यात येणार नाही अशी जी अट घालण्यात आलेली आहे ती अट तसेच काम संपवून घरी गेल्यानंतर त्यांना अन्य कुठेही काम करता येणार नाही अशी जी अट घालण्यात आलेली आहे ती अट काढून टाकण्यात यावी, असे राणे यांनी यावेळी सांगितले.
या कामगारांनी एकत्र येऊन ‘गोवा रिक्रुटमेंट ऍण्ड एम्प्लॉईमेंट एम्प्लॉईज युनियन’ ही संघटना स्थापन केलेली असून सकाळी या संघटनेची एक विशेष सर्वसाधारण सभा झाली व तीत विविध प्रश्‍नांवर चर्चा झाली. गोवा सरकारने पूर्वी रिक्रुटमेंट सोसायटी स्थापन करून सेक्युरिटी व सफाई कामगार म्हणून या लोकांची भरती केली होती. आता सरकार गोवा ह्युमन रिसॉस डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन स्थापन करू पाहत असून नव्याने भरती करून सध्या कामावर असलेल्या लोकांना नोकरीवरून काढू पाहत आहे. भरतीसाठी नव्याने जाहिरात देण्यात आलेली आहे.
पूर्वीच्या कामगारांपैकी केवळ २०० जणांची निवड करून त्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आलेले असून उर्वरित कामगारांना १ नोव्हेंबरपासून कामावरून कमी केले जावे असे आदेश खाते प्रमुखांना देण्यात आले असल्याचे राणे यांनी सांगितले. हे सहन केले जाणार नसून आपला निर्णय फिरवण्यासाठी सरकारला दहा दिवसांची मुदत देण्यात येणार असून नंतर मुख्यमंत्र्याच्या शासकीय निवासस्थानावर एक मोर्चा नेण्यात येणार असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले.
