गोव्याच्या धर्तीवर संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या अनेक जनहित याचिकांवरील सुनावणी तूर्त थोडी पुढे गेलेली असली, तरी गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या काही घटनांमुळे देशातील अल्पसंख्यकांचे वैयक्तिक कायदेकानून आणि उर्वरित देशाला लागू असलेले कायदेकानून यांच्यात एकवाक्यता असावी की नसावी ह्या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. आसाममध्ये तेथील राज्य सरकारने बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करून अवघ्या चौदा पंधरा वर्षांच्या कोवळ्या मुलींचे विवाह लावून देण्याच्या तेथील अल्पसंख्यक समुदायात सर्रास दिसणाऱ्या प्रकारांविरुद्ध आघाडी उघडली आहे. हजारो लोकांना अटक करून गुन्हे नोंदवले गेले आहेत, इतकेच नव्हे, तर बालकांच्या लैंगिक शोषणाविरुद्धचा ‘पोक्सो’ सारखा कायदा लावून अशा महाभागांना जरब बसवण्याचाही प्रयत्न केला आहे. यामुळे अर्थातच अल्पसंख्यकांचे वैयक्तिक कायदे आणि देशाला लागू असलेले कायदे याच्यातील विसंगतीही समोर आली आहे. मुसलमान समाजाच्या वैयक्तिक कायद्याखाली विवाहासंदर्भात वेगळे नियम आहेत. त्या कायद्यानुसार मुली वयात आल्यानंतर त्यांचे वय पंधरा वर्षे असले तरी त्यांचा विवाह लावून देता येतो. मात्र, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याखालील विवाहाचे किमान वय मुलींसाठी अठरा वर्षे आणि मुलांसाठी एकवीस वर्षे आहे. त्याखालील वयाच्या बालकांशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा ‘पोक्सो’ सारख्या बाललैंगिक शोषणाविरुद्धच्या कायद्याखाली मोठा गुन्हा ठरतो. त्यामुळे आसाम सरकारने पंधरा व त्याहूनही खालील वयाच्या मुलींशी लग्ने लावणाऱ्या महाभागांवर पोक्सोखाली कारवाई करून दणका दिला आहे. त्यामुळे वैयक्तिक कायदे आणि देशाचे कायदे यातील विसंगतींचा विषय ऐरणीवर आला आहे.
अखिल भारतीय मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची अलीकडेच उत्तर प्रदेशच्या राजधानी लखनौमध्ये बैठक झाली. त्यात आसाममधील या कारवाईपासून समान नागरी कायद्याच्या कार्यवाहीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांपर्यंतच्या विषयांवर चर्चा झाली. समान नागरी कायदा भारतासारख्या बहुधर्मी देशास गैरलागू असल्याची भूमिका घेत मुस्लीम लॉ बोर्डाने त्याला कडाडून विरोध केला. तो लागू केला तर मुसलमान समाजाच्या वैयक्तिक कायद्याखाली त्यांना ज्या घटनादत्त सवलती मिळतात त्या मिळणार नाहीत अशी तक्रारही या बैठकीत करण्यात आली. परंतु दुसरीकडे, समान नागरी कायदा हा समानतेच्या तत्त्वावर लागू करावा अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयापुढे विचाराधीन असल्याने लवकरच हा विषयही पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे. कायदेकानून करणे हा संसदेचा आणि विधिमंडळांचा अधिकार असतो. त्यामुळे ‘संसदीय कामकाज आम्ही कसे ठरवू शकतो?’ असे भाष्य सरन्यायाधिशांनी या विषयावर गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयात केले होते. त्यावेळी आपली भूमिका मांडताना सरकारच्या महाधिवक्त्यांनी मात्र, समान नागरी कायदा लागू करण्यास आमचा विरोध नाही अशी भूमिका घेतल्याचेही दिसून आले आहे. मात्र, संसदेच्या अखत्यारीतील या विषयात न्यायालय हस्तक्षेप करणार का हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यावर पुढील सुनावणी लवकरच व्हायची आहे. मात्र, आसाममधील कारवाईनंतर त्याची गरजही दिसू लागली आहे. वैयक्तिक कायद्यांच्या नावाखाली त्यांचा गैरफायदा घेत आजच्या प्रगत काळामध्ये माणुसकीला काळीमा फासत चौदा वर्षांच्या कोवळ्या मुलींवर शारीरिक अत्याचार जर होत असतील, तर असे प्रकार कसे सहन करायचे? बालविवाहांच्या संदर्भात सांगायचे तर अशा प्रकरणांत बालविवाह प्रतिबंधक कायदा संबंधित मुलींच्या पालकांनाही गुन्हेगार मानतो. त्यांच्यासाठीही कठोर शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यासारखे राष्ट्रहिताचे कायदे एकीकडे आणि प्रतिगामी धारणा कवटाळून बसलेले वैयक्तिक कायदे दुसरीकडे अशा या संघर्षावर कधीतरी तोडगा काढावाच लागेल. केवळ मतांचे राजकीय हिशेब मांडून अशा विषयांवर पडदा ओढण्याचे प्रकार यापूर्वी झाले. शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल केवळ राजकीय मतलबासाठी फिरवला गेला होता. मात्र, विद्यमान सरकारच्या काळात तिहेरी तलाकसारख्या गैरगोष्टींविरुद्ध कायदा सर्वसहमतीने होऊ शकला. अशाच प्रकारे वैयक्तिक कायद्यांच्या नावाखाली जुनाट धारणा कवटाळून आजच्या प्रागतिक युगाशी पूर्ण विसंगत, अन्यायकारक गोष्टींचा आग्रह धरणाऱ्या धर्ममार्तंडांना दूर सारून समान नागरी कायद्याच्या कार्यवाहीसाठी सर्वसहमती घडविण्याची वेळ निश्चितपणे आलेली आहे.
