>> मगो आमदारांचे भाजपमध्ये विलीनीकरण
मगो पक्षाच्या दोन आमदारांच्या भाजपमध्ये विलीनीकरणाचा निर्णय प्रशासकीय असून त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असा दावा गोवा विधानसभेच्या सभापतीच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात काल केला. दरम्यान, खंडपीठाने सभापतींना त्यांची सविस्तर बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली असून या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १२ जूनला घेण्यात येणार आहे.
गोवा खंडपीठात ऍड. सदानंद वायंगणकर यांनी गोवा विधानसभा सभापतीच्या २७ मार्च २०१९ च्या मगो आमदारांच्या विलीनीकरणाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. मंगळवारी न्यायालयात या याचिकेवरील सुनावणी घेण्यात आली. सभापतींचे वकील सत्यपाल जैन यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. सभापतीसमोर मगोपच्या दोन्ही आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी अर्ज आलेला नाही. याचिकादाराला न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा हक्क नाही, असा दावा सभापतीच्या वकिलांनी केला.
मध्यरात्री राजकीय पक्षाच्या विलीनीकरणाचा प्रकार ऐकिवात नाही. गोव्यात हा प्रकार घडलेला आहे. हा विषय न्यायालयाच्या कक्षेत येतो. न्यायालय त्याची दखल घेऊ शकते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आहे. सभापतींनी मगो पक्षाच्या दोन आमदारांच्या विलीनीकरणाला मान्यता देणारा आदेश उत्तररात्री १.४५ वाजता जारी केला आहे. सभापतींचा हा आदेश कायद्याला अनुसरून नसल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे.
