गोव्याच्या राजकारणातील भीष्माचार्य प्रतापसिंह राणे यांना सरकारने दिलेल्या तहहयात कॅबिनेट मंत्र्याच्या दर्जाचा विषय आता न्यायप्रविष्ट आहे. येत्या २१ जून रोजी त्यावर पुढील सुनावणी होणार आहे आणि तोवर त्यांच्यासाठी कर्मचारी नियुक्ती करू नये असे निर्देशही सन्माननीय न्यायालयाने दिले आहेत. राणे यांना सरकारने तहहयात मंत्रिपदाचा दर्जा देणे बेकायदेशीर आहे असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे, तर आपण सरकारकडे हा दर्जा मागितला नव्हता; सरकारनेच तो दिलेला आहे असे प्रतिज्ञापत्र राणे यांनी न्यायालयाला नुकतेच सादर केले आहे. राणे यांना त्यांनी आमदारकीची पन्नास वर्षे पूर्ण केली म्हणून हा सन्मान देण्यात आल्याचा दावा जरी सरकार करीत असले, तरी प्रत्यक्षात पर्ये मतदारसंघातून गेल्या विधानसभा निवडणुकीला न उभे राहण्याची बक्षिसीच या ‘सन्माना’द्वारे त्यांना देण्यात आल्याचे एकूण जनमत बनले आहे. ज्या प्रकारे आधी निवडणूक लढविण्याची तयारी करून राणे यांनी ऐनवेळी माघार घेतली, त्यामुळे कॉंग्रेसचा शेवटच्या क्षणी घात झाला आणि त्याची परिणती म्हणून सूनबाई दिव्या राणे आपल्या पहिल्याच प्रयत्नात विक्रमी मताधिक्क्याने विजयी होऊ शकल्या.
येथे लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे हा तहहयात कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा म्हणजे केवळ एका व्यक्तीला देण्यात आलेला सन्मान नाही. तब्बल अठरा कर्मचार्‍यांची तैनाती महोदय हयात असेपर्यंत सरकारी खर्चाने म्हणजेच तुम्हा – आम्हा करदात्यांच्या पैशांनी होणार आहे. वर्षाला त्यावर किमान दीड कोटी रुपये खर्चिले जाणार आहेत. दोन विशेष अधिकारी, एक सल्लागार, एक अंडर सेक्रेटरी, दोन खासगी सचिव, एक वैयक्तिक सहायक, तीन कनिष्ठ सहायक, दोन संगणक व टेलिफोन ऑपरेटर, दोन चालक आणि चार शिपाई असा जामानिमा साहेबांना सरकारतर्फे तहहयात दिला जाणार आहे. सरकारकडे ह्या अठरा कर्मचार्‍यांची मागणी जेव्हा आली, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांचे सचिव अजित रॉय यांनी ‘‘हे जे कर्मचारी नेमले जात आहेत, त्यांना सरकारने काहीही काम नेमून दिलेले नाही. त्यामुळे सर्वसाधारण प्रशासन विभागाने या व्यक्तिगत कर्मचार्‍यांची खरोखर आवश्यकता आहे का हे तपासावे’’ असा सडेतोड शेरा त्या फायलीवर नमूद केलेला आहे. रॉय यांनी दाखवलेल्या या कर्तव्यदक्षतेचे कौतुक झाले पाहिजे. सरकारी अधिकारी म्हणजे केवळ राजकारण्यांची थुंकी झेलणारे होयबा नसावेत. नेत्यांकडून घेतल्या जाणार्‍या कोणत्याही निर्णयातून कायद्याचे उल्लंघन होत असेल, पायमल्ली होत असेल, तर त्यावर डोळसपणे बोट ठेवणे हा त्यांच्या कर्तव्याचा भाग आहेे. रॉय यांनी आपले हे कर्तव्य बजावले, परंतु इतर अधिकार्‍यांनी त्याकडे कानाडोळा केला आणि सरकारने तर सरळसरळ हा सल्ला धुडकावून आपले घोडे पुढे दामटले आहे. न्यायालयात जेव्हा हा विषय सुनावणीला येईल तेव्हा या कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍याच्या शेर्‍यासंबंधी सन्माननीय न्यायालय काय मत देते त्याची आम्हाला खरोखरच उत्सुकता आहे.
आपण हा सन्मान मागितला नव्हता, तो आपल्याला सरकारने स्वतःहून दिला असे राणे यांचे म्हणणे असले तरी त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या अठरा कर्मचार्‍यांची यादी सरकारला कोणी दिली? या कर्मचार्‍यांना सरकारचे कोणते काम नेमून दिले जाणार आहे? त्यातून जनतेचा कोणता फायदा होणार आहे? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होतात. राणे यांची ज्येष्ठता व प्रदीर्घ अनुभव, त्यांनी राज्याला दिलेले योगदान, त्यांचे खानदानी, शालीन, समंजस व्यक्तिमत्त्व याबद्दल गोमंतकीयांच्या मनामध्ये त्यांच्याप्रती आजवर आदराचे स्थान राहिले आहे. परंतु तहहयात मंत्रिपद दर्जाची ही बक्षिसी स्वीकारल्याने त्यांच्या ह्या उज्ज्वल प्रतिमेला निष्कारण धक्का पोहोचला आहे असे आम्हाला स्पष्टपणे वाटते. राज्याची कठीण आर्थिक परिस्थिती, भडकलेल्या महागाईत होरपळणारी जनता, ही सगळी पार्श्वभूमी विचारात घेऊन आपल्या राजकीय विरोधकांनी दिलेला हा ‘सन्मान’ त्यांनी जर स्वतःहून विनम्रपणे नाकारला असता तर त्यांची प्रतिमा झळाळून उठली असती. जनतेनेही कौतुक केले असते. राणे हे खानदानी सद्गृहस्थ आहेत. सरकारच्या चार पैशावर गुजराण करण्याची त्यांना काहीही गरज नाही. मुलगा आणि सूनही आता राजकारणात स्थिरावले आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री, सभापती, विरोधी पक्षनेते, कला अकादमीचे अध्यक्ष अशी सगळी सरकारी पदे आजवर मनसोक्त उपभोगून झाली आहेत. विरोधी पक्षाची सत्ता असताना देखील सभापतीपद आणि कला अकादमीचे अध्यक्षपद प्राप्त होण्याचा सन्मान त्यांना मिळालेला आहे. आता अजून काय उपभोगायचे राहिलेय? त्यामुळे न्यायालयात निष्कारण धिंडवडे निघण्यापेक्षा स्वतःहून आपली प्रतिष्ठा जपत हा तथाकथित सन्मान विवेकाने नम्रपणे नाकारणेच इष्ट ठरणार नाही काय?
