>> ८८ खनिज लीजेस ६ जूनपर्यंत रिक्त करण्याचा खाण संचालनालयाचा आदेश; खनिज हलवा अन्यथा पुढील कारवाई
राज्य सरकारने खाण लीजधारकांना मोठा दणका दिला असून, राज्यातील खाण क्षेत्रातील त्यांचे वर्चस्व संपुष्टात आणणारा एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. खाण संचालनालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केलेल्या राज्यातील ८८ खनिज लीजेस येत्या ६ जून २०२२ पर्यंत रिक्त करण्याचा आदेश जारी केला आहे. खाण संचालनालयाने ४ मे रोजी यासंबंधीचा आदेश जारी करत संबंधित खाण लीजधारकांना नोटीस पाठवल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ८८ खाण लीजेस रद्दबातल करण्याचा निर्णय चार वर्षांपूर्वी दिला आहे, तरीही अद्याप खनिज लीजेस खाणमालकांच्या ताब्यात आहेत. आता, राज्य सरकारने त्या खाण लीजेस ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या ८८ खाण लीजेस रद्दबातल ठरवल्या आहेत, त्या खाण लीजधारकांना खाण खात्याने नोटीस पाठवली आहे. खाण लीजधारकांना देण्यात आलेली सहा महिन्यांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या ८८ खाण लीजेस रद्द केल्या होत्या, त्या सर्व लीजधारकांनी मिनरल्स कन्सेसन्स नियम २०१६ नुसार ६ मे २०२२ ते ६ जून २०२२ या काळात खनिज हलवावे. या मुदतीनंतर एमएमडीआरच्या नियम व कायद्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे खाण संचालक विवेक एच. पी. (आयपीएस) यांनी जारी केलेल्या नोटिशीमध्ये म्हटले आहे.
राज्य सरकारने केलेले ८८ खाण लीजांचे नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये रद्दबातल ठरविले आहे. खाण लीजधारकांना खाण क्षेत्रातील माल उचलण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. तसेच, १५ मार्च २०१८ पूर्वी उत्खनन केलेले आणि रॉयल्टी भरलेल्या खनिजाची वाहतूक करण्यास जानेवारी २०२१ पर्यंत मुदत दिली होती.
लीजधारकांना एक महिन्याची मुदत
या खाण लीजेस क्षेत्रात असलेला खनिज माल आणि तेथील यंत्रसामग्री हलविण्यासाठी खाण खात्याने एक महिन्याची मुदत दिली आहे. खाण खात्याकडून कायद्यानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे, असे नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
खाण लीजधारकांना दणका
खनिज लीजेस खाली करण्यासाठी नोटीसा जारी
६ मे ते ६ जूनपर्यंत खनिज हलवण्यासाठी मुदत
मुदतीनंतर एमएमडीआर कायद्यानुसार कारवाई
